व्यक्तिगत गोपनीयता (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी दिला.
नवी दिल्ली- व्यक्तिगत गोपनीयता (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी दिला. यामुळे आता व्यक्तिची वैयक्तिक माहिती सरकारला सार्वजनिक करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी करिता आधार, पॅन कार्डची सक्ती करण्यावर बंधने येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारला मोठा झटका मानला जातो आहे.
व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये तर एम. पी. शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना या निर्णयाचा दाखला दिला होता. तसेच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन करत नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर, न्यायाधीश एस. ए. बोडवे, न्यायाधीश आर. के. अग्रवाल, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांचा या खंडपीठामध्ये समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर २१ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी, मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा, संशोधिका कल्याणी सेन मेमन यांचा समावेश होता.
यूआयडीआयने ‘राईट टू प्रायव्हसी हा महत्वाचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. आधार कायद्यात त्याला संरक्षण देण्यात आल्याचे सांगितले होते. आधारच्या माहितीवरुन नागरिकाला ट्रॅक केले जावू शकत नाही. न्यायालयाने आदेश दिला तरी सरकार या माहितीचा वापर करु शकत नसल्याचे न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
महाधिवक्ता (अॅटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना, ‘राईट टू प्रायव्हसी हा पूर्णत: मूलभूत अधिकार ठरत नाही. यातील काही भाग हा मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत येवू शकतो. ज्याला सरकार कायदा करुन संरक्षण देवू शकते, असे म्हणाले.
‘राईट टू प्रायव्हसी’वर निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. केवळ यावर संसद कायदा करुन निर्णय घेवू शकते. राईट टू प्रायव्हसी’ हा कायदेशीर अधिकार आहे, मात्र त्याला मूलभूत अधिकार ठरविता येणार नाही. त्याकरिता कलम २१ अंतर्गत संसदेच्या अधीन राहून बदल करावे लागतील, असे सरकारचे म्हणणे होते.
तर ‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत अंतर्भूत असून तो नाकारणे म्हणजे मानवी अभिव्यक्तीचा अधिकार नाकारण्यासारखा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केंद्र सरकारला चपराक – नवाब मलिक
मुंबई – व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चपराक दिल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी स्वागत करत असल्याचे मलिक यांनी सांगितले.
हा निकाल ऐतिहासिक असून या निकालामार्फत मोदी सरकारला न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नाही, अशी बाजू सरकार मांडत होते. न्यायालयाने सरकारच्या या दाव्याला चपराक लगावली आहे. आधार कार्डच्या माध्यमातून जमा केलेली लोकांची व्यक्तीगत माहिती केंद्र सरकारकडून इतर खासगी कंपन्यांना पुरवली जात होती. केंद्र सरकारच्या या कारभाराला या निकालामुळे लगाम लागेल, असेही मलिक यावेळी म्हणाले.