पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्यानंतर १७ महिन्यांनी, बँकांच्या १.३ लाख शाखांपैकी फक्त ६ टक्के शाखांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ अंतर्गत कर्जे दिली असल्याचे नोंदीवरून आढळते.
नवी दिल्ली- ‘तुमची जिथे कुठे शाखा असेल, त्या भागातील दोन व्यक्तींना कर्ज मिळेल, हे निश्चित करण्याची जबाबदारी तुमची असेल’ एक दलित किंवा आदिवासी तरुण आणि दुसरी महिला.. त्यांना नवा उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करणे हे तुमचे काम असेल, असे प्रत्येक बँकेला सांगण्यात आले आहे.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल २०१६ रोजी नॉयडा येथे ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ उपक्रमाची सुरुवात करताना हे सांगितले होते.
पंतप्रधानांनी हे आश्वासन दिल्यानंतर १७ महिन्यांनी, बँकांच्या १.३ लाख शाखांपैकी फक्त ६ टक्के शाखांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ अंतर्गत कर्जे दिली असल्याचे नोंदीवरून आढळते. २५ टक्क्यांहून कमी शाखांनी सर्वसाधारण संवर्गातील महिलांना कर्जे दिली आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली कर्जाबाबतची जी आकडेवारी मागितली होती, तिच्या उत्तरात अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाने ही माहिती पुरवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ व्यावसायिक बँका, ४२ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि ९ खासगी बँकांनी अनुसूचित जातीचे ५८५२ अर्जदार, अनुसूचित जमातीच्या १७६१ व्यक्ती आणि सर्वसाधारण संवर्गातील ३३३२१ महिला यांना कर्जे दिली आहेत. या सर्व बँकांनी मिळून मंजूर केलेल्या ८८०३ कोटी रुपयांपैकी फक्त ४८५२ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ व्यावसायिक बँकांनी ३८१११ व्यक्तींना स्टॅण्ड अप इंडिया कर्जे मंजूर केली आहेत. एससी- एसटी अर्जदारांना देण्यात आलेल्या कर्जाची सरासरी रक्कम १० लाख, तर महिलांसाठी ती सरासरी १२.२७ लाख आहे. ९ खासगी बँकांनी मिळून फक्त १९६ एससी, ७६ एसटी आणि सर्वसाधारण संवर्गातील २०१५ महिलांना कर्जे मंजूर केली आहेत. ४ खासगी बँकांनी आणि ४२ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांपैकी १५ बँकांनी अनुसूचित जातीच्या एकाही व्यक्तीला एकही स्टॅण्ड अप इंडिया कर्ज दिलेले नाही, तर पाच खासगी बँकांनी आणि ३३ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी अनुसूचित जमातीच्या कुणालाही कर्ज दिलेले नाही.