बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्या मुसलमान हे भारतासाठी धोकादायक आहेत त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी देऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
नवी दिल्ली- बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्या मुसलमान हे भारतासाठी धोकादायक आहेत त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी देऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. रोहिंग्या शरणार्थींमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमुद केले आहे.
२०१२ पासून रोहिंग्या मुसलमान भारतात येत असून त्यांची संख्या ४० हजारांपर्यंत असल्याचे बोलले जात आहे. या बेकायदा शरणार्थींना भारतातून हुसकावून लावण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने १५ पानाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
काही रोहिंग्या शरणार्थींचे पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचेही केंद्र सरकारने शपथपत्रात नमूद केले आहे. ज्या रोहिंग्या शरणार्थींकडे संयुक्त राष्ट्राकडून जारी करण्यात आलेले कागदपत्रे नाहीत, त्यांना भारतातून जावे लागेल, असे सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
बेकायदा रोहिंग्या शरणार्थींमुळे निर्माण होणा-या समस्यांचा उल्लेख केंद्र सरकारने शपथपत्रात केला आहे. रोहिंग्या शरणार्थींमुळे ईशान्य भारतातील स्थिती आणखी बिघडू शकते. रोहिंग्या समाजाकडून देशातील नागरिकांच्या विरोधात हिंसक पावले उचलली जाऊ शकतात, अशी भिती केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. रोहिंग्या मध्यस्थांच्या मदतीने भारत-म्यानमार सीमा पार करून आले आहेत.
बेकायदा रोहिंग्यामुळे देशातील काही भागांत लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. भारतात घुसलेले अनेक रोहिंग्या हवाला, मानवी तस्करीसारख्या बेकायदा व देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील आहेत.
भारतातील अनेक रोहिंग्यांनी बेकायदेशीरपणे मतदान ओळखपत्र व पॅनकार्ड बनवली आहेत. त्याचा वापार हवालामार्गे पैसे जमवण्यासाठी केला जातो. पाकच्या आयएसआय तसेच, इस्लामिक स्टेटशी रोहिंग्यांचे संबंध असल्याचे पुरावे गुप्तचर यंत्रणांकडे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.