समाजात परिवर्तन घडवायचे असल्यास सभासंमेलनांपेक्षा गावगप्पांना जास्त महत्त्व असते. या गप्पातूनच एखादा विषय तेथे असलेल्या चारचौघांना पटतो. ते आणखी चारचौघांना पटवून देतात. अशा पद्धतीने मुंगीच्या पावलाने समाजपरिवर्तन घडत जाते. विचार करणे, तो चारचौघांत मांडणे आणि इतर चारचौघांपर्यंत पोहोचवणे यालाच तात्विक भाषेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात.
माणसाच्या जीवनात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फार महत्त्वाचे असते. यात माणसाला सहज व्यक्त होता येते. पूर्वी समाज परिवर्तनासाठी वृत्तपत्र हे एकमेव माध्यम होते. त्यानंतर दूरचित्रवाहिनी हे अधिक प्रभावशाली माध्यम आले. पण नंतर आलेले समाजमाध्यम म्हणजे सोशल मीडिया माणसाला फारच उपयुक्त आणि सोयीस्कर झाले. त्याला बसल्या जागी जगात घडलेली माहिती मिळू लागली आणि त्याच्याकडे असलेली माहिती तो इतरांना कळवू लागला. म्हणूूनच सोशल मीडिया फारच प्रभावी माध्यम झाले. या माध्यमाचा भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फारच कल्पक बुद्धीने वापर केला. जाहीर सभांमधून लोकांना दिलेली आश्वासने, घोषणा सोशल मीडियातून घराघरांतच नव्हे, तर व्यक्ती-व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्या. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या कथाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या. परिणामी काँग्रेसची राजवट संपुष्टात येऊन भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एनडीएची सत्ता आली. सोशल मीडियातील व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटर या तीन माध्यमांचा सर्वाधिक मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. साधारणपणे १८ ते ३५ वयोगटांतील जवळपास ६५ टक्के तरुणाई फेसबुकचा वापर करते, तर जवळपास ८२ टक्के लोक व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मतदाराचे वय २१ वरून १८ आणले, पण त्याचा फायदा भाजपने करून घेतला. व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमाने कुटुंबातील सदस्यांच्या ग्रुपप्रमाणेच अनेक ग्रुपशी भाजपने कनेक्टिव्हिटी वाढविली. व्हाट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून आपले विचार तरुणांच्या मनावर बिंबविले आणि २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमाने प्रभावी प्रचार केला. प्रत्येक राज्यात सोशल मीडियाची विंग करून त्याद्वारे प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबवत, आपली भूमिका जनसामान्यांपयर्ंत पोहोचवली. देशात सत्तापरिवर्तन घडवून आणले. एखादे माध्यम आपल्याला सोयीस्कर असते तेव्हा ते चांगले असते. हवेहवेसे वाटते. पण आपल्याविरोधात जात आहे असे वाटते तेव्हा ते नकोसे वाटते. त्याच्या नाडय़ा आवळण्याचा प्रयत्न सत्ताधा-यांकडून केला जातो. यामागचे कारण असे की, सुरुवातीला मोदींची हनुमान उडी जनतेला अचंबित करीत होती. आज या देशात, उद्या त्या देशात, परवा आणखी कोणता तरी देश, असे परदेश दौरे कोणत्याही पंतप्रधानांनी केले नव्हते. वर्षभर जनतेला त्याचा हेवा वाटला. पण नंतर ते अति होत आहे असे वाटायला लागले आणि व्हाट्सअॅप, ट्विटरवरून जनता या परदेश दौ-याची खिल्ली उडवू लागली. त्यानंतर आलेली नोटाबंदी, जीएसटी हे निर्णय लोकांचे कंबरडे मोडणारे ठरले. महागाई तर दिवसागणिक वाढतेच आहे. या बद्दलच्या प्रतिक्रिया लोक व्हाट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटरवरून शेअर करू लागले. एकदा हाती आलेली सत्ता काँग्रेसने १५-२० वर्षे तरी टिकवून ठेवली होती. पण मोदी सरकारने घेतलेल्या काही कठोर निर्णयांमुळे एनडीएची सत्ता पाच वर्षे टिकेल की नाही, अशी आता शंका निर्माण होऊ लागली आहे. याला कारण आहे सोशल माडियावरचा सरकारविरोधी प्रचार. भाजपला सत्ता बहाल करण्यात ज्या सोशल मीडियाचा मोठा वाटा होता, तोच सोशल मीडिया भाजपला आता नकोसा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बंधने लादण्याचा विचार सरकार करीत आहे. दुस-याची टिंगलटवाळी मनाला गुदगुल्या करते, पण तीच वेळ स्वत:वर आली की फार वेदना होतात. सोशल मीडिया मोदींवर बुमरँगसारखा उलटू लागला आहे. त्यामुळे त्याचा भडिमार थांबवण्यासाठी ते जालीम उपाय करू पाहत आहेत. जर सोशल मीडियावर बंधने आली तर लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ती गळचेपी असेल. अभिव्यक्ती ही मनुष्य प्राण्याची नैसर्गिक गरज अथवा प्रेरणा आहे. जगात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य बळकट करण्याकरिता झालेल्या विविध चळवळींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मूलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिला गेला आहे. स्वातंत्र्य हा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे कितीही गुणगान केले तरी इतर मूलभूत हक्कांप्रमाणेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सुद्धा कायद्याच्या मर्यादेशी आणि सांस्कृतिक, पारंपरिक वातावरणाशी सामना करावा लागतो. फेसबुक किंवा व्हॉट्सअॅपवरील पोस्टला लाईक, शेअरिंग करताना अथवा त्यावर कमेंट करताना घटनेचे गांभीर्य बाळगणे आवश्यक असते. त्यावर विचारपूर्वक प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित असते. मात्र, अलीकडच्या काळात नेमके याच बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या पोस्टमुळे राज्य सरकारने धसका घेतला आहे. त्यामुळे नकारात्मक पोस्टना उत्तर देण्याबरोबरच सरकारच्या धोरणांचा प्रचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दहा खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. पण त्याचवेळी सोशल मीडियातील ‘विकास वेडा झालाय’ या उपहासात्मक टीका मोहिमेमुळे गुजरातमधील भाजपचे सरकार; तसेच नेते अक्षरश: धास्तावले आहेत. वेगवेगळ्या आघाडय़ांवर अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारसह राज्य सरकारवर गुजरातमध्ये सोशल मीडियाद्वारे सध्या टीकेची जोरदार राळ उठवली जात आहे. गुजरातची निवडणूक विरुद्ध गेल्यास भाजपची ती उतरंड ठरेल. म्हणूनच गुजरात निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर बंधने आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. तसे झाल्यास ती अघोषित आणीबाणी ठरेल.