मुंबई महापालिकेने २ ऑक्टोबर २०१७ पासून १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा, तसेच कच-याची विभागणी दिलेल्या नियमानुसार न करणा-या सोसायटय़ांमधील कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे, पालिकेने तशा नोटिसाही अनेक सोसायटय़ांना पाठवल्या आहेत.
कचरा व्यवस्थापन तसा स्वत:पासूनच सुरू करण्याचा विषय आहे.. प्रत्येकानेच जर शून्य कचरा व्यवस्थापनाची मानसिकता केली, तर स्मार्ट सिटी अन् स्वच्छ मुंबईसारखे प्रकल्प अगदी सहजपणे यशस्वी होतील.मुंबई महापालिकेने जाहीर आणि लागू केलेल्या नव्या नियमानुसार दि. २ ऑक्टोबर २०१७ पासून ज्या सोसायटय़ांमध्ये १०० किलोपेक्षा अधिक टन कचरा दरदिवशी जमा होईल, त्या सोसायटीतला कचरा उचलला जाणार नाही, अतिरिक्त कच-याची जबाबदारी सोसायटय़ांनी स्वत:च घ्यावयाची आहे.
याकरिता काही पालिका प्रभागात पालिका आणि सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने गांडूळ खत निर्मिती, कच-याचा पुनर्वापर प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत, तर काही संस्थांनी ओला व सुका कचरा स्वंतत्रपणे साठवता यावा आणि त्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावता यावी याकरिता कार्यशाळा घेण्याबरोबरच शून्य कचरा व्यवस्थापनाचे प्रबोधन हाती घेतले आहे. वास्तविक विज्ञान परिषदेमार्फत सायन-चुनाभट्टीजवळच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रदीप म्हात्रे, डॉ. दीलीप हेर्लेकर यांच्यासारख्या जाणकारांनी शून्य कचरा व्यवस्थापनाबरोबरच शहरी शेती अन् सोसायटय़ांमधील शेती कार्यशाळेचे आयोजन गेले कित्येक दशकांपासून सुरू केले आहे. या कार्यशाळेचा लाभ घेणा-यांची आणि यातील उपक्रम अंमलात आणणा-यांची संख्या तुलनेने अगदीच कमी असली तरी ती वाढती आहे, ही जमेची बाजू मानता येईल.
वास्तविक गत अनेक दशकांपासून मुंबई पालिकेवर ज्या सेनेचे वा ज्या पक्षांचे वर्चस्व राहिले आहे, त्यांच्यापैकी किती जणांना कचरा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा गंभीर विषय गांभीर्याने हाताळावा असा वाटला हा प्रश्न आहेच. इतकेच नव्हे तर आजवर जे जे नागरसेवक झाले वा आहेत त्यापैकी कितीजणांचा प्रभाग शून्य कचरा आहे.. निवडणुका जवळ आल्या की, ठराविक संस्था, बचतगटांना मतदान डोळय़ासमोर ठेवून पालिकेच्या माध्यमातून आणि नगरसेवकाच्या कोटय़ातून काहीतरी उपक्रम सुरू करायला सांगायचे, एक दोन वर्षे ते चालवायचे.. अन् ते कधी बंद पडतात ते नागरिकांना कळूही द्यायचे नाही.. काहीसे असेच राजकारण अन् त्यातून समाजकारण अनेक वर्षे सुरू आहे.
दरवर्षी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वतीने देशभरातल्या स्मार्ट सिटी योजनेकरिता कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली जाते. गतवर्षी मुंबईकरिता १ हजार ११८ कोटी, पुणे २ हजार ९३२ कोटी, नागपूर ३ हजार ४०९ कोटी, नाशिक १ हजार ९४५ कोटी, तर ठाण्याला सर्वाधिक ५ हजार ४०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तरीही कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर, निर्मूलन आदी प्रश्न सुटतील अशी अजिबात आशा सध्या तरी नाही. गतवर्षी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जगभरातील समुद्र २०२५ पर्यंत प्लास्टीकच्या कच-याने भरून गेलेले असतील असा दावा केला होता. त्यामागची कारणे गंभीरपणाने जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईने यंदाच्या पावसात दोनदा अतिवृष्टीचा फटका अनुभवला. तीन दिवस सलग सुरू असणा-या पावसामुळे मुंबईलाच नव्हे तर ठाणे, डोंबिवली, कल्याण आणि इतर अनेक ठिकाणी केवळ कच-यामुळे चोकअप झालेल्या गटारी, रस्ते, पाईप्स आणि त्यामुळे तुंबलेल्या पाण्याचा रस्त्यावर आलेला प्रवाह.. त्यातच वाहून गेलेली वाहने, प्राणी अन् माणसेही.. असा सगळाच प्रकार अनुभवायला मिळाला. मुंबईतच नव्हे तर फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तरी वाढती लोकसंख्या, गजबजलेली उपनगरे, दाटीवाटीच्या वस्ती, कोणतेही नियोजन नसणारी शहरे या तुलनेत कचरा करणारे उंदड झाले अन् साफ करणारे मात्र तोकडेच राहिले.. अशी परिस्थिती सध्या सर्वत्र दिसते आहे.
भारतातील व महाराष्ट्रातील ई कचरा व्यवस्थापनाकरिता मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली आणि बंगळूरु येथे रि-सायकलिंग सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॅानिक्स वेस्ट रुल्स २०११ च्या नियमानुसार ई कच-याचे व्यवस्थापन, पुनर्वापराचे काम सुरू असले तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. असोचेम ई कायनेटिक्सच्या अहवालानुसार ई कच-यापैकी ७५ टक्के कचरा हा उद्योगक्षेत्रामुळे, नागरिकांकडून १६ टक्के, तर अन्य कारणाने उर्वरित कचरा वाढतो आहे. त्यातही ई गॅझेटचे प्रमाण ४७ टक्के आहे. सध्या मानवनिर्मित कच-यासोबतच ई कच-याच्या विघटनाचा आणि पुर्नवापराचाही प्रश्न गंभीर बनतो आहे. देशभरात जेमतेम चार आणि महाराष्ट्रात फक्त एकाच ठिकाणी ई कचरा डंम्पिंग डेपो आहे.
या तोकडय़ा सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धीपुढे आता मानवानेच आपल्या वागण्यात सुधारणा, बदल करतानाच आपल्यामुळे कचरा होणार नाही, अन् आपण रस्त्यावर, रेल्वेतल्या खिडक्यांमध्ये, बागेत, सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयांत, कुठेही अगदी निर्लज्जपणे कचरा वा वापरलेल्या वस्तू फेकून देणार नाहीत, याची काळजी घ्यायलाच हवी.या सर्व पातळीवर शून्य कचरा व्यवस्थापनाची मानसिकता आता घरोघरी तयार होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पालिकेने नोटिसा दिल्यानंतर मुंबईतल्या जेमतेम ४ टक्के सोसायटय़ांनी याविषयीची जागृतता दाखवत कचरा पुनर्वापाराविषयी उपक्रम राबविण्यास एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र उर्वरित ९६ टक्के सोसायटय़ांना आणि तेथील रहिवाश्यांना अद्याप ही कचरा कोंडी कळालेलीच नाही, किंवा ती आपली जबाबदारीच नाही, अशी मानसिकता दिसून येते आहे. किंवा आम्ही कचरा करणार सफाई वगैरेसाठी टॅक्स देतो ना, मग पालिका बघेल त्याचे काय करायचे ते.. आम्ही निवडून दिले आहे ना.. असा तिरकस प्रश्न करणारेही आहेतच.. या सर्वानीच भविष्यात मुंबई म्हणजे कच-याचे, बकालीचे आगार राहील हा धोका वेळीच ओळखावा.. इतकेच.
घरात फक्त दहा प्रकारचा वाव असतो..
ठाण्यातील कौस्तुभ ताम्हणकर यांच्याकडे गत १७ वर्षापासून शून्य कचरा व्यवस्थापन हा प्रयोग केला जातो. ताम्हणकरांनी कच-याला कचरा असा शब्दप्रयोग न करता ‘वाव’ अर्थातच वापरलेल्या वस्तू असे नामकरण केले आहे, कौस्तुभ ताम्हणकर यांच्या मते, कचरा फक्त १० प्रकारचा असतो, त्याची योग्य विल्हेवाट लावली की, मग कच-याचा मागमूसही मागे उरत नाही.. याकरिता ताम्हणकरांनी एक सुरेख पुस्तक लिहिले आहे, आजवर या पुस्तकाच्या १६ हजार प्रती वितरित झाल्या आहेत.. लोकांना शून्य कच-याचे महत्त्व पटू लागले आहे, आणि ठाण्यासह आसपासच्या उपनगरांतल्या सोसायटय़ा अथवा व्यक्तिगत पातळीवर नागरिक हा प्रयोग करत आहेत, असे ताम्हणकर यांनी
दै. प्रहारशी बोलताना आवर्जून सांगितले.
कच-यातून पैसा मिळावा, ही मानसिकता ठेवतानाच आपण जो कचरा करतो त्याची सफाई दुस-या कोणाला तरी करावी लागते, त्या कचरा वेचकांचा विचार आपण कधीच करत नाही.. उलट अधिक पैसेवाले, अधिक शिकलेले नागरिकच अधिक कचरा करतात, किंवा कचरा करणे आणि इतस्तत: टाकणे हा आमचा अधिकारच आहे, अशा थाटात वावरतात. त्यामुळे समाजातला एक विशिष्ट वर्ग कचरा तयार करण्याचे आणि दुसरा वर्ग कचरा वेचण्याचे काम करीत असतो, कचरा करणारे आणि सफाई करणारे यांच्या संख्येत तुलेनेने खूप मोठा परक आहे, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे, डस्टबीन फ्री समाज असावा याकरिता प्रत्येक घटकाने एक पाऊल उचललेच पाहिजे..
– कौस्तुभ ताम्हणकर, ठाणे.
शहरी शेतीचे प्रयोग घराघरांतून व्हावेत..
आम्ही आमच्या शहरी शेती शाळा वा सोसायटय़ांमधील शेती या कार्यशाळांच्या माध्यमातून गत अनेक वर्षापासून जैविक खत निर्मिती, गांडूळ खत निर्मितीबरोबरच घरी तयार होणा-या कच-याचा वापर करून भाज्यांचे उत्पादन कसे घेता येईल, हे शिकवले जाते. आजवर अनेकांनी असा उपक्रम सुरू केला आहे, पण ती संख्या अजून वाढवण्याची गरज आहे. आमच्या व्हॉटसअॅप ग्रुपच्या माध्यमातूनही आम्ही या शहरी शेतीचा प्रसार करतो आहे. सोसायटय़ांच्या सहभागापेक्षा व्यक्तिगत सहभाग वाढवण्याची नितांत गरज वाटते. घराघरांतून बाहेर पडणारा दर दिवसाचा कचरा झालाच नाही वा त्याचे १०० टक्के पुनर्वापर करता आले, तर मग पर्यावरण वा कच-यामुळे होणारे इतर प्रश्न तयार होणार नाहीत, याकरिता वेळ फक्त मानसिकता आणि सातत्याची गरज आहे, याकरिता फार मोठा पैसा लागतो वा गुंतवणूक करावी लागते, असे नाही, हे सर्वानीच लक्षात घ्यायला हवे.
-प्रदीप म्हात्रे, विज्ञान परिषद, शहरी शेती कार्यशाळा मार्गदर्शक.
[EPSB]
कर्नाटकसाठी भाजपाची ‘जग्गोजग्गी’
कर्नाटकमध्ये आगामी निवडणुकांचे पडघम आताच वाजू लागले आहेत. जनतेवर विविध योजनांची खैरात करून कॉंग्रेस आपली खुर्ची टिकवण्याच्या बेतात आहे. तर भाजपाला देशात एकछत्री अंमल प्रस्थापित करण्याचा फाजील आत्मविश्वास आहे.
[/EPSB]