राज्यात सरकारी शाळांत वाचनातील स्थिती किंचित सुधारली असली तरी गणित आणि एकूणच शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाभाडे निघाले आहेत.
मुंबई- राज्यात सरकारी शाळांत वाचनातील स्थिती किंचित सुधारली असली तरी गणित आणि एकूणच शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाभाडे निघाले आहेत. आठवीत गेलेली तब्बल २४.२ टक्के मुलांना अजूनही दुसरीच्या क्षमतेचे वाचन करता येत नाही तर तिसरीत गेलेल्या ४१ टक्के आणि पाचवीतील ३८ टक्के मुलांना दुसरीच्या क्षमतेचे वाचन करता येत नाही.
तर याच वर्गातील २० टक्के मुलांना कोणतेच गणित येत नसून ३ टक्के मुलांना संख्येचे ज्ञानही नसल्याचे गंभीर चित्र बुधवारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘असर’च्या अहवालातून समोर आले आहे.
देशातील शालेय शिक्षणातील गुणवत्तेसंदर्भात ‘असर’ने २०१६ या शैक्षणिक वर्षातील आपला दहावा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात ३ ते १६ वष्रे वयोगटातल्या ५ लाख ६२ हजार मुलांचे देशात आणि राज्यात २६ हजार मुलांचे सव्रेक्षण करण्यात आले आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी शाळांतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दलचे चित्र मांडण्यात आले.
असरच्या मागील अहवालाप्रमाणेच यंदाही राज्यातील खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळांची कामगिरी चांगली असल्याचे समोर आले आहे. २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळांत तिसरीच्या ५८.९ टक्के मुलांना दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचता आला नाही तर केवळ ४१.२ टक्के हा मजकूर वाचू शकले. तर खासगी शाळांत याहूनही चित्र विदारक असून ६२.२ टक्के तिसरीतील मुलांना हा मजकूर वाचता आला नाही.
केवळ ३८.८ टक्केच मुले हा मजकूर वाचू शकले. तरीही हे वाचण्याचे प्रमाण २०१४ च्या तुलनेत वाढून ६२.५ टक्के झाले असल्याचे असरच्या उषा राणे यांनी सांगितले. देशाच्या तुलनेत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या शाळांतील उपस्थिती ८५.१ टक्के तर देशात केवळ ७१.४ टक्के इतकी आहे. तर शिक्षकांची उपस्थिती ही राज्यात ९१.८ टक्के तर देशात ८५.४ टक्के इतकी आहे.
वाचनात ६२.७ टक्के मुले अजूनही निरक्षर
जिल्हा परिषदांच्या शाळांत २०१४ मध्ये पाचवीतील ५१.७ टक्के मुलांना दुसरीच्या क्षमतेचा परिच्छेत नीट वाचता येत नव्हता. ते प्रमाण २०१६ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढून ६२.७ इतके झाले आहे. तर देशातील शाळांत हे प्रमाण केवळ ०.६ टक्के इतके कमी झाले असून देशात पाचवीतील ४२.६ टक्के मुलांनाच केवळ वाचता येत आहे. अध्र्याहून अधिक मुले देशात पाचवीत असूनही निरक्षर बनली आहेत.
गणिताचा स्तर खालावला
राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्यात आल्याने गणिताच्या स्तरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली होती. २०१४ मध्ये हे प्रमाण ८१.३ टक्के होते; मात्र युती सरकारच्या काळात राज्यातील सरकारी, खासगी शाळांत गणिताचा स्तर मोठया प्रमाणात खालावून तो ७१.१ टक्के इतका झाला असल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे. पाचवीतील मुलांना भागाकाराचे गणित सोडवता येणाचे प्रमाणही १.४ टक्के इतके झाले आहे. इतर राज्यांतील प्रमाणापेक्षा राज्यातील स्थिती हिमाचल प्रदेश आदी राज्य वगळता चांगली असल्याचेही सांगण्यात आले.
खासगी शाळांतील प्रवेश वाढले
राज्यातील खासगी शाळांत पालकांचा ओढा वाढला असून; त्यामुळे २००६ मध्ये ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील १८.३ टक्के मुलांचे खासगी शाळांत प्रवेश झाले होते ते प्रमाणे २०१६ मध्ये वाढून ३८.३ टक्के इतके झाले आहे. तर राज्यात १५ ते १६ वयोगटातील शाळा सोडणा-या व शाळेत न जाणा-या मुलींची संख्या ही ६.२ तर देशात हेच प्रमाण १६.१ टक्के इतके आहे.