तिहेरी तलाक वर सहा महिन्यांसाठी बंदी घालून केंद्र सरकारने सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नवी दिल्ली- तिहेरी तलाक वर सहा महिन्यांसाठी बंदी घालून केंद्र सरकारने सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशभराचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते. तोंडी तलाकवर आजपासूनच बंदी घालण्यात आली आहे.
मुस्लिम महिलांना देण्यात येणारा तोंडी तलाक हा घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे या महिलेने लक्ष वेधले होते. यावर पुढील सहा महिने तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. तसेच केंद्र सरकारने सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश खेहर यांनी दिले आहेत.
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ देणार असलेल्या या निर्णयाकडे संपूर्ण देशभरातील मुस्लिम महिलांचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा या पीठात समावेश आहे. निकाल संपूर्णपणे नि:ष्पक्ष असावा आणि कुणालाही तक्रार करण्यास वाव राहू नये, या उद्देशाने निकाल सुनावणा-या घटनापीठात पाच प्रमुख धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला.
पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला अवैध ठरवले तर दोन न्यायामूर्तींनी ही प्रथा कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन मतांनी तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरली.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सलग सहा दिवस सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने १८ मे रोजी यावरील निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी या तोंडी तलाकच्या मुद्यावर अंतिम निकाल देण्यात आला.
[EPSB]
बहुपत्नीत्वाबाबत न्यायालय काही भाष्य करणार नाही, केवळ तोंडी तलाक हा मुस्लिम धर्मियांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही यावर स्पष्टीकरण करेल, असे खंडपीठाने यापूर्वी सुनावणी वेळी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने हे आदेश दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबाबत उल्लेख केला होता. तोंडी तलाकच्या प्रथेमुळे होणा-या अन्यायाला वाचा फोडल्याबद्दल आणि ही पद्धत बंद करण्याची कार्यवाही लवकर करावी, यासाठी उत्तर प्रदेशमधील मुस्लिम समाजातील महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राख्या पाठविल्या होत्या. तोंडी तलाकच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये, असे आवाहन मोदी मुस्लिम समाजातील नागरिकांना सातत्याने करीत आहेत. तोंडी तलाक ही सामाजिकदृष्ट्या वाईट पद्धत असून, समाजात जागरूकता निर्माण करून ही प्रथा नष्ट करावी, असे मोदी यांनी म्हटले होते. अनेक मुस्लिम महिलांनी या पद्धतीला आव्हान दिले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च २०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ला आव्हान दिले. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात, तर काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आफ्रीन रेहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहान आणि अतिया साबरी या मुस्लीम महिलांनीही तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवत याचिका दाखल केली.
सात याचिकाकर्त्यां महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टीव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षापासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
तोंडी तलाक घटनाबाह्य
तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी तोंडी तलाख बेकायदा ठरविला. उर्वरीत दोन न्यायाधीशांनी सरकारने कायदा बनवावा असे मत व्यक्त केले आहे. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर, न्या. कुरियन जोसेफ, रोहिंटन एफ. नरिमन, यू. यू. ललित, आणि एस. अब्दुल नाझिर या पाच न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठामध्ये शीख, ख्रिश्चन, हिंदू, मुस्लिम व पारशी धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला होता. यातील तीन न्यायाधीशांनी हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल नोंदविला आहे. तर, दोघांनी याबाबतचा संसदेत कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. नरिमन, ललित आणि कुरियन या न्यायाधीशांनी दोन न्यायाधीशांच्या निकालाला विरोध दर्शविला. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक संपुष्टात आला असताना भारतात यावर बंदी यावर बंदी का घातली नाही, असे मत नोंदविले.
आता कायदा करा: शायरा बानो
मुस्लिम समाजातील महिलांची स्थिती समजून घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचा आदर राखून सरकारने सहा महिन्यांत संसदेत कायदा करावा, असे आवाहन तिहेरी तलाकसाठी संघर्ष करणा-या ३८ वर्षीय शायरा बानो हिने केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे श्रेय शायरा बानो हिलाच जाते. तीन तलाकच्या विरोधात शायराने सर्वप्रथम कोर्टात धाव घेतली होती. मुस्लिम महिलांना देण्यात येणारी तीन तलाकची प्रथा बंद व्हावी म्हणून तिने अविरत संघर्ष केला. शायराला तिच्या नव-याने टेलिग्रामद्वारा तलाक दिला होता. तिला दोन मुले आहेत. पण ती गेल्या वर्षभरापासून मुलांना पाहण्यासाठी ती तळमळत आहे. तिला मुलांशी फोनवरही बोलू दिले जात नाही. त्यामुळेच तिने तीन तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निकाह हलालाची प्रथा आणि बहुविवाह पद्धतीलाही तिने विरोध केला. निकाह हलालामध्ये स्त्रिला पहिल्या पतीसोबत पुन्हा राहायचे असेल, तर आधी दुस-या व्यक्तीशी विवाह करावा लागतो. त्याच्याशी घटस्फोट घेतल्यानंतर मगच तिला पहिल्या पतीसोबत राहण्याची परवानगी मिळते. ही प्रथाही बंद करण्यात यावी, अशी मागणी तिने याचिकेत केली होती.