सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १३ वर्षाच्या एका ३१ आठवडयांच्या गर्भवतीला गर्भपातासाठी परवानगी दिली आहे.
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १३ वर्षाच्या एका ३१ आठवडयांच्या गर्भवतीला गर्भपातासाठी परवानगी दिली आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या अल्पवयीन मुलीच्या आरोग्याची वैद्यकीय चाचणी घेण्यासाठी एक मेडिकल बोर्डही स्थापन केले आहे.
न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान त्यांनी त्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच या मुलीच्या प्रकृतीच्या चौकशीसाठी मुंबईस्थित सर जे. जे. ग्रुप ऑफ मेडिकल बोर्डाची स्थापना केली आहे. हे बोर्ड मुलीची वैद्यकीय चाचणी करून गर्भपातासाठी सहमती देणार आहे.
न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणी स्थगित केली. मेडिकल बोर्डाच्या सल्ल्यानंतर मुलीला गर्भपात करता येणार आहे. दुसरीकडे २० आठवडय़ानंतर महिलेला गर्भपात करण्यासाठी प्रतिबंध आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी एका १० वर्षाच्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीला ३१ आठवडयांचा गर्भ पाडण्यासाठी नकार दिला होता.
गर्भपातसंबंधित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने २६ आठवडयांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. ही महिला पश्चिम बंगालची राहणारी असून तिच्या गर्भातील बाळाला हृदयाचा गंभीर आजार झाला होता.
महिला आणि तिच्या पतीने यामुळेच गर्भपाताची मागणी केली होती. हा आजार आईच्या आरोग्यासाठीही घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. न्यायालयाने महिलेची तपासणी करण्यासाठी सात डॉक्टरांचे एक पथक गठीत केले होते. या डॉक्टरांच्या पथकाने दिलेल्या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली होती.
डॉक्टरांनी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले होते की, गर्भात वाढत असलेल्या बाळाचा जन्म होऊ न देणे आई आणि बाळासाठी योग्य आहे. गर्भपात करणे गरजेचे असून तसे न केल्यास आईला मानसिक धक्का बसू शकतो. तसेच जर बाळाचा जन्म झाला तर हृदयाच्या आजारामुळे त्याची अनेकदा सर्जरी करावी लागेल. या अहवालाच्या आधारेच दीपक मिश्रा आणि ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गर्भपाताचा निर्णय दिला होता.