हजार-दोन हजारांत महिनाभर इंटरनेट हवे तेवढे वापरण्याची सुविधा मोबाइल, संगणकावर मिळणा-या जमान्यात सरकारी कार्यालयातील इंटरनेटचा खर्च डोळे दीपवून टाकणारा आहे.
पुणे- हजार-दोन हजारांत महिनाभर इंटरनेट हवे तेवढे वापरण्याची सुविधा मोबाइल, संगणकावर मिळणा-या जमान्यात सरकारी कार्यालयातील इंटरनेटचा खर्च डोळे दीपवून टाकणारा आहे. राज्यातील सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयांमधील इंटरनेटसाठीचा महिन्याकाठीचा खर्च हा तब्बल ८ कोटी ११ लाख ६० हजारांपयर्ंतचा आहे.
सरकारला आता विद्यार्थ्यांंची शिष्यवृत्ती ते कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासह अंगणवाडी सेविकांपयर्ंतची वेतन प्रक्रिया, असे जे काही करायचे ते ऑनलाइन पद्धतीने. सरकारला ई-गव्हर्नन्सचे धोरण राबवायचे आहे. त्यामुळे सेतू सुविधा, आपले सरकारसारख्या केंद्रापासून ते सरकारी कार्यालयांमधील केंद्रापयर्ंत साध्या साध्या कागदपत्रांसाठी इंटरनेट असेल, तरच पुढील ऑनलाइनची प्रक्रिया सुरू राहू शकते. इंटरनेटशिवाय काहीच घडणार नाही.
सरकारी कार्यालयांमधील संगणकीय कार्यक्रम तयार देण्याची तशी जबाबदारी पूर्वी सूचना व विज्ञान विभागाकडे (एनआयसी) होती. आता सरकारी कार्यालयांना इंटरनेटची सुविधा पुरवण्यासाठी एनआयसीचा थेट सहभाग नसतो. २००६ पासून स्पॅनको कंपनी सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिका-यांच्या कार्यालयांना इंटरनेटची सुविधा पुरवत होती.
एवढी रक्कम अदा करूनही सरकारी कार्यालयांमधील इंटरनेटचा वेग २ एमबीपेक्षा अधिक असणे अपेक्षित आहे. मात्र, वेग एवढा कमी आहे, की तो पाहून आम्हाला लाज वाटते, अशी प्रतिक्रिया एका अधिका-याने दिली आहे. शिवाय महिन्याकाठी दीड ते अडीच लाख घेतले जात असताना इंटरनेटची सुविधा २४ तास मिळायला हवी, मात्र तीही मिळत नाही. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनी ६०० रुपयांपासून ते १५ हजार रुपयांपयर्ंत उत्तम सेवा व सेवाही ४ एमबी प्लसच्या वेगाची आहे. इंटरनेटचे दर कमालीचे कमी झालेले असताना जुन्याच पठडीत सुरू असणारा कारभार खास व्यक्तींसाठी तर नाही ना, असाही संशय आता अधिका-यांच्या मनात आहे.
[EPSB]
माणूस हा इथून तिथून सारखा असला तरी त्याचे वर्तन माणसा-माणसातला फरक स्पष्ट करते.
[/EPSB]