अलीकडे पैसा आणि संपत्ती असणारेच निवडणुकीत निवडून येतात. शिवाय निवडून आलेलेही आपली जबाबदारी किंवा जनतेप्रती उत्तरदायित्व नीटपणे पार पाडताना दिसत नाहीत. ही परिस्थिती कधी बदलणार हा खरा प्रश्न आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर नागरिकांना मूलभूत स्वातंत्र्य देणं, त्यांच्या जीवनावश्यक गरजांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करणं आणि विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी धोरणं आखणं या मुख्य बाबींवर भर देणं गरजेचं ठरणार होतं आणि तो तसा दिला गेला. त्यानंतरही वेळोवेळी विकासात्मक धोरणं राबवण्यावर तत्कालीन सरकारांनी भर दिला. परिणामी आज इतक्या वर्षानंतर भारतानं विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय ठरत आहे. असं असलं तरी देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत अनेक आव्हानं समोर आली आणि त्यावर मात करत देशाची वाटचाल सुरू राहिली. आताही देशासमोर काही आव्हानं उभी आहेत आणि वेगानं बदलणा-या युगात येत्या काळातही काही नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्याही आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सक्षम असणं गरजेचं आहे. कोणत्याही राष्ट्राला मुख्यत्वे अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भारतालाही या दोन्ही आघाडय़ांवर लढावं लागत आहे. त्यातूनही निर्धारानं वाटचाल करत देशानं आज प्रगतीबाबत सा-या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. परंतु एवढय़ावर समाधान मानणं उचित होणार नाही. शेवटी सामाजिक पातळीवर शांतता, स्थैर्य, एकोपा कायम राहिला तरच देश टिकू शकतो. याचं भान कायम ठेवत वाटचाल करावी लागणार आहे.
दीर्घकाळ लोकशाही अस्तित्वात असणारा देश म्हणून भारताचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. या देशाने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय ठरत आहे. अवकाश संशोधन क्षेत्रातील प्रगती तर सा-या जगाचं लक्ष वेधून घेणारी ठरली. असे असलं तरी सध्याच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे काही दुष्परिणामही नजरेआड करता येणार नाहीत. या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे त्यातून विषमता वाढीस लागते. एका बाजूला विशिष्ट वर्गाची संपत्ती वेगाने वाढत असताना दुसरीकडे गरीब अधिक गरीब होत जातात. त्यातही सर्वसामान्य स्थितीत जगणा-यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे ग्राहकांची खरेदीशक्ती कमी होते. एकूण, भांडवलशाहीच्या चक्रात मंदीचे संकट अपरिहार्य असतं. फार पूर्वी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा हिटलर आणि मुसोलीनी या हुकूमशाहांच्या रूपाने पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये नवी ताकद निर्माण करण्यात आली. कारण भांडवलशाहीमध्ये युद्धे सुरू राहिल्याशिवाय दुकानदारी चालत नसते.
बहुतांश भांडवलदार देश युद्धसामग्रीच्या विक्रीतून चांगला नफा कमावतात. त्यामुळे युद्धे सुरू राहिली तर त्यासाठी लागणा-या सामग्रीची विक्री होते आणि या राष्ट्रांना भरभक्कम नफा मिळतो. आताही भारत, पाकिस्तान आणि अन्य देशांना पुरवल्या जाणा-या युद्धसामग्रीतून मिळणा-या नफ्यातून अमेरिकेच्या अनेक गरजा भागत आहेत. सध्या ग्लोबलायझेशनचा जमाना आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वस्तूंचे उत्पादन अतिरिक्त स्वरूपात होत असते. त्यासाठी प्रसंगी निसर्गाचे शोषण करण्यासही पुढे-मागे पाहिले जात नाही. कारण केवळ नफा ही प्रेरणा मानून सा-या हालचाली होत असतात. हे चक्र पकडता येत नाही तो बाजूला पडतो. अशा रितीने बाजूला पडलेल्यांची संख्या वाढते. त्यातून विषमतावाढ, उपासमारी यांसारख्या समस्या डोके वर काढतात. खरे तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा समता आणि बंधुत्व हे सूत्र समोर ठेवलं होतं. पण त्या दृष्टीने कशी आणि किती वाटचाल झाली हा संशोधनाचा विषय ठरेल.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, अस्पृश्यता निर्मूलन, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, लोकशाही आणि जाती-धर्म निरपेक्षता ही तत्त्वं भारतीय इतिहासात नवीन होती. त्या काळात देशात ब्रिटिश शासन होते तसेच ६५० राजे-रजवाडे आणि बादशहा होते. लोक कोणाचे ना कोणाचे तरी गुलाम होते. लोकशाहीची आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची कल्पना याच काळात रुजली. स्त्री-पुरुष समानता हा नवा विचार उदयाला आला. भारतीय राष्ट्रवादाचा नवा आशय लोकमानसात ठसला गेला. आम्ही एका जातीचे आहोत किंवा एका धर्माचे आहोत ही भावना कमी करत आम्ही एका राष्ट्राचे स्वतंत्र नागरिक आहोत ही भावना रुजवण्यासाठी १२ धर्म, सात-आठ हजार जाती आणि शेकडो बोलीभाषा, ९१ टक्के निरक्षरता अशी भारताची अवस्था होती. अशा या भारतात परिवर्तन व्हावं आणि आधुनिक भारत नावाचं राष्ट्र जगाच्या नकाशावर उदयास यावं असा स्वातंत्र्य लढय़ाचा संकल्प होता.
जगातील लोक म्हणत की, इतकी भिन्नता असताना यांचं राष्ट्र कसं निर्माण होईल. ब्रिटिश गेल्यानंतर त्या राष्ट्राचे तुकडे होतील, असा सर्वाचा होरा होता. परंतु महात्मा गांधींनी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेच्या आधारे भारत नावाचं आधुनिक राष्ट्र कसं उभारता येईल याचं मार्गदर्शन केलं. या सर्व संकल्पना नंतर भारतीय राज्यघटनेत नमूद करण्यात आल्या. भारतीय राज्यघटना नव्या राष्ट्रवादाशी सुसंगत आणि सर्वाना समान कायदा या तत्त्वावर उभी राहिली आहे. आपण सामाजिक परिवर्तनासहित ब्रिटिशांविरोधात संघर्ष केला. म्हणून ब्रिटिशांना देश सोडावा लागला. कारण आज देशातील सांप्रदायिक शक्ती वाढीस लागल्या आहेत. जणू भारतात धर्माधिष्ठित अशी अनेक राष्ट्रे आहेत असे सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकदा फाळणीमुळे आपण भयंकर हिंसेला तोंड दिलं. अशा परिस्थितीत पुन्हा फाळणी होऊ नये असं वाटत असेल तर सारे भारतीय एक आहेत, त्यांना जाती-धर्मनिरपेक्ष अशा कायद्याने आणि भावनेने बांधलेले आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
देशात सांप्रदायिक शक्ती फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध सत्याग्रही मार्गाने संघर्ष करून परिवर्तन केलं पाहिजे. सांप्रदायिक शक्ती आपल्या इतिहासातून निर्माण झाल्या. परंतु इतिहास कवटाळण्यापेक्षा उज्ज्वल भविष्याकडे झेप घेणं अधिक श्रेयस्कर ठरणार आहे. देशातील काही शक्तींना स्वातंत्र्यलढा इतिहासातून पुसून टाकायचा आहे. कारण त्यात नवीन मूल्ये आहेत. या शक्तींना समाजात जातीची उतरंड, जात पंचायती, स्त्रियांची गुलामी, अंधश्रद्धा या गोष्टी रुजवून आपलं प्राबल्य टिकवायचं आहे. लोकमानसाची वाटचाल उलटय़ा पावलानं व्हावी, अशी यांची इच्छा असते. ही राष्ट्रभावनेला तडा देणारी आहे. तिला राष्ट्रीय बंधुभावाच्या भावनेने छेद देणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सद्य:स्थितीत देशातील वाढतं दारिद्रय़, वाढती बेरोजगारी, भांडवलदारांचं होणारं लांगूलचालन या चिंताजनक बाबी आहेत. भ्रष्टाचारातून समाजातील गरीब, सर्वसामान्य समाजाचं शोषण होत असतं. त्यातून तणाव निर्माण होतो. अलीकडे पैसा आणि संपत्ती असणारेच लोक निवडणुकीत निवडून येतात. शिवाय निवडून आलेलेही आपली जबाबदारी किंवा जनतेप्रती असणारं उत्तरदायित्व नीटपणे पार पाडताना दिसत नाहीत. संसदेच्या अधिवेशन काळात गोंधळामुळे कामकाज न होणं हे लोकशाही देशाला शोभण्यासारखं नाही. या गोंधळात जनहिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहतात. परंतु याची सत्ताधा-यांना तसेच विरांधकांना फिकीर दिसत नाही. कोणीही सत्तेत आले तरी हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. ही परिस्थिती कधी बदलणार हा खरा प्रश्न आहे.
देशाला दहशतवादाचा वाढता धोका, शेजारी राष्ट्रांचे आगळिकीचे प्रयत्न याही बाबी चिंता वाढवणा-या आहेत. अशा वेळी भारताने अधिक सामर्थ्यशाली होण्याच्या दिशेने पावले टाकणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वाढती महागाई, शिक्षणाचं बाजारीकरण याही देशासमोरील महत्त्वाच्या समस्या आहेत. देशातील वाढत्या महागाईवर अजून म्हणाव्या त्याप्रमाणात नियंत्रण ठेवणं शक्य झालेलं नाही. शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे सर्वसामान्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे पुन्हा एकवार बंद होतात की काय अशी भीती वाटत आहे. देशाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असली तरी बेरोजगारी, गरिबी आणि भ्रष्टाचार यांसाख्या मूलभूत समस्यांवर आपण प्रभावी उपाय करू शकलो नाही याची खंत मनात आहे. कारण आजवर या देशाने अनेक संक्रमणावस्था अनुभवल्या आहेत. हे लक्षात घेता आताच्या संक्रमणातूनही देश बाहेर पडेल आणि जागतिक पातळीवर आणखी मोठं स्थान निर्माण करेल, असा विश्वास वाटल्याशिवाय राहत नाही.