सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची पिसे काढली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर हे न्यायदेवतेच्या सर्वोच्च पदावर बसले असताना कमालीचे संवेदनशील आहेत. या न्यायमूर्तीमहाराजांना जी माणुसकी आणि संवेदना आहे, तर सरकार, प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री हे कमालीचे निगरगट्ट आहेत.
न्यायमूर्तींचा समाजाशी फारसा संबंध येत नाही, पण तो संबंध येत नसताना देशातल्या आर्थिक अराजकाच्या भीषण परिस्थितीचे जे वास्तव न्यायमूर्तीना दिसू शकते, ते या सरकारला दिसत नाही. इटलीचा हुकूमशहा मुसोलोनी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत बरेच समान दुवे आहेत. मुसोलोनी स्वयंघोषित हुकूमशहा होता. मोदी लोकांनी निवडून दिल्यानंतर हुकूमशहासारखे वागत आहेत. ‘मेरे प्यारे देशवासीयों’अशी हाक घालून मोदी लोकांबद्दल प्रेमाची कणव असल्याचे दाखवत आहेत, पण त्याच सा-या देशवासीयांना कडक उन्हात रांगेत उभे राहाण्याची शिक्षा दिली, लोकांची फसवणूक केली. रांगेतील लोक संतापले आहेत. ही रांग चोरांची आहे असे समजतात. याच जनतेच्या कराच्या पैशावर मोदी जगभर फिरले आणि १००० वेळा ‘मन की बात’ करणा-या मोदींना या रांगेतल्या लोकांबद्दल कोणतीही सांत्वना द्यावीशी वाटले नाही, उलट ही रांगेतली मंडळी २-जी आणि कोयला घोटाळा मधले आहेत, असे मोदींनी सांगितले. लोकांबद्दल एवढी बेपर्वावृत्ती हे माज आल्याचे लक्षण आहे. लोक हा नक्शा उतरवल्याशिवाय राहणार नाही. या रांगेतील लोकांची संतप्त मानसिकता सरन्यायाधीशांना कळू शकते. दंगली होतील ही भीती सरन्यायाधीशसाहेबांनी स्वत: व्यक्त केली. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे. लोक कमालीचे संयमाने वागत आहेत. कारण ही जनता मुळात सहनशील आहे. शिवाय असा एक भ्रम पसरविण्यात आला आहे की, नोटाबंदीचा जो निर्णय मोदींनी केला तो सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी आहे. संघ भाजपावाल्यांनी तशी जाहीरात सुरू केलेली आहे आणि काळापैसेवाल्यांसाठी मोदींनी हा निर्णय केला, असे जाणीवपूर्वक भासवले जात आहे. जे गलेलठ्ठ काळेपैसेवाले होते. त्या सगळ्यांना ६ महिन्यांपूर्वी घरी सप्रेम भेट म्हणून ही आगाऊ सूचना पोहोचलीच होती. मूर्ख बनवले सामान्य माणसांना. रांगेतील हीच सामान्य माणसे आज शांत असली तरी, त्यांच्या मनातला अदृश्य संतप्त, उद्रेक सरन्यायाधीशांना जाणवला आहे, जो सरकारला दिसत नाही. या सामान्य माणसाचा असा छळ आणखी काही दिवस केला गेला तर सरन्यायाधीश म्हणाले त्याप्रमाणे त्याचा स्फोट होऊ शकेल.
सरन्यायाधीशांनी आणखी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. त्यांनीच प्रश्न विचारला आहे की, नोटाबंदीची घाई सरकारला का झाली? जुन्या नोटा रद्द करताना नव्या नोटांची परिपूर्ण व्यवस्था झाल्याशिवाय सरकारने ही घाई का केली? १०० रु. च्या नव्या नोटा चलनामध्ये उपलब्ध नसताना, ५०० रु. ची नवी नोट बाजारात आली नसताना, ही घोषणा झाली. सगळे एटीएम बंद पडले. एटीएमवर रांगा, बँकेत रांगा, जुन्या नोटा पेट्रोलपंपावर घेणार म्हणून तिथे रांगा, मेडिकलवाले जुन्या नोटा घेणार म्हणून औषध दुकांनावर रांगा, रेल्वेची टिकीटे काढण्यास जुन्या नोटा घेणार म्हणून तिथे रांगा. शेवटी या रांगेत ३६ जण मृत्यू पावले. त्यांचे पार्थिव स्मशानात नेण्यात आले तेव्हा अंत्यसंस्कारासाठीसुद्धा रांग होती. या देशातील सामान्य माणसाला मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयाने जसे जिवंतपणे छळण्यात आले, तसे ३६ जणांनाही मेल्यानंतर छळण्यात आले.
न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी आणखी एक जबरदस्त मुद्दा उचलला आहे. सरन्यायाधीशांचा प्रश्न आहे की, ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ लोकमान्य टिळकांनी केसरीमध्ये लिहिलेल्या ब्रिटिश सरकार विरोधातील अग्रलेखाचे शीर्षकही असेच होते. देशाच्या सरन्यायाधीशांना आता हा प्रश्न पडला आहे की, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? बहुधा ते नसावे! कारण असे देशव्यापी परिणाम करणारे निर्णय जेव्हा घेतले जातात तेव्हा ते निर्णय घेताना पहिली काळजी ही घ्यावी लागते की, घेतलेल्या निर्णयाचा देशातील सामान्य माणसाला त्रास होणार नाही. असे निर्णय हे धक्कातंत्राचे निर्णय मानले जातात. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधील त्यावेळच्या एका चौकटीला राजकीय धक्का देण्यासाठी संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. काही बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. काही कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण केले. पण त्या निर्णयाचा सामान्य माणसाला कोणताही त्रास झाला नव्हता.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, मोदींनी हा जो निर्णय केला, हा आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असला तरी तो राजकीय निर्णय आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेऊन, काँग्रेसद्वेषातून हा निर्णय झालेला आहे. पण मोदींच्या मनातील राजकीय शत्रुत्वाचा बदला घेताना सामान्य माणूस भरडला गेला. याचे भान मोदींना राहिले नाही. खरेतर या निर्णयाची सुरुवात रिझव्र्ह बँकेचे त्यावेळचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यापासून झाली होती. त्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. देशात आर्थिक अनागोंदी होईल, असे स्पष्ट सांगितले. त्यांना बाजूला करून पटेल नावाचा गव्हर्नर आणायची सुरुवात तेव्हापासून झाली. २००० रु. च्या नोटांची अक्कलही आर्थिक अक्कल नसून राजकीय अक्कल आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या निर्णयातील सर्व बारकावे सरन्यायाधीश ठाकूरसाहेबांना बरोबर कळले आहेत. सरकारचा उद्देश असा होता की, न्यायालयाने या विषयातील जनहित याचिका दाखल करून घेऊच नये, त्या फेटाळून लावाव्यात. एकप्रकारे न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच हा प्रयत्न होता. सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी लोकांची बाजू उचलून धरली. याचिकांची सुनावणी होणार हे सुनावले आणि सरकारचा खोटेपणा उघडा केला. हेही या निमित्ताने उघड झालेले आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांचा निर्णय आणि त्या घाईघाईतील निर्णयाचे दुष्परिणाम आज जनता भोगत आहेत. त्यातून दंगल होऊ शकते. संयम सुटू शकतो. याचा नेमका इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. १०० रु. च्या नोटा ताबडतोब चलनात आणणे, बँकेतले पैसे काढण्यावरचे निर्बंध हटवणे, एटीएम नियमितपणे सुरू करणे. याची काळजी सरकारने घेतली नाही तर उद्या उद्रेक झाला, दंगल झाली त्याची जबाबदारी सरकारवर येईल. हाच इशारा सरन्यायाधीशांनी दिला.
‘समझने वालोंको इशारा काफी’ असे म्हटले जाते. पण एवढी समझ या सरकारला आहे कुठे?