वाहन सुरक्षितरीत्या चालवण्याविषयी जनजागृती करणे, ही आज काळाची गरज बनली आहे. वाहन सुरक्षितरीत्या चालवल्यामुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन स्वत:च्या आणि इतरांच्या मौल्यवान जीवाला असणारा धोका कमी होईल. म्हणूनच वाहनांच्या गतीवर लक्ष ठेवणा-या गुणवत्तापूर्ण वेगनियंत्रक उपकरणाची आवश्यकता आहे,’ असे भारत सरकारच्या राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा मंडळ, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सदस्य आणि आघाडीचे आंतरराष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. कमल सोई यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
रस्ते सुरक्षा या विषयाचे महत्त्व समजून सगळ्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, यासाठी डॉ. सोई २००६ पासून काम करत असून, शाश्वत वाहतुकीसाठी ‘रस्ते सुरक्षा हा जीवनाचा मार्ग आहे’ हा त्यांचा बाणा आहे. देशभरात रस्ते सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१५ पासून त्यांनी मोहीम हाती घेतली असून वाहतुकीसंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी कशी करायची जेणेकरून दर दिवशी होणा-या रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करता येईल, याबाबत माहिती देण्यासाठी देशभरातील विविध राज्यांमध्ये ते पत्रकार परिषद घेत आहेत. मुंबईमध्ये आयोजित केलेली ही पत्रकार परिषद त्यांच्या याच राष्ट्रीय अभियानाचा एक भाग आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग)ने दिलेल्या २०१५ या वर्षाच्या अहवालानुसार, २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात ६३,८०५ रस्ते अपघात होऊन त्यात १३,२१२ जण मृत्युमुखी पडले, तर ३९,६०६ जण जखमी झाले. २०१४ या वर्षात ४४,३८२ अपघातात १३,५२९ जण मृत्यू पावले, तर ४३,६६८ जण जखमी झाले.
रस्ते अपघातात मरण पावणा-यांपैकी ४० ते ५० टक्के अपघात आणि त्यात मरण पावण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे महामार्गावर भरधाव वेगाने जाणारी व्यापारी वाहने, डॉ. सोई सांगतात. भरधाव वेगाने जाणा-या या वाहनांमुळे होणारे अपघाताचे वास्तव लक्षात घेऊन अशा दुर्घटना घडू नयेत, म्हणून वाहनचालकांनी मर्यादित वेगाने वाहने चालवावीत, यासाठी केंद्र सरकारने विविध श्रेणीतील वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) बसवण्याचे आदेश देणारे एक परिपत्रक १५.०४.२०१५ रोजी जाहीर केले आहे.
९ जून २०१६ रोजी डॉ. कमल सोई यांनी मुंबईमध्ये एक पत्रकार परिषद घेऊन त्यात संबोधित करताना काही अशा प्रक्रिया आणि उपाय सांगितले, ज्यांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी केल्यास ते प्रतिबंधक उपाय म्हणून नक्कीच सिद्ध होऊ शकतात. या प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन त्यात मृत्युमुखी पडणा-यांची संख्या घटू शकेल.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, तसेच भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निदेर्शानुसार/बंधनकारक केल्याप्रमाणे कायदेशीर निविदा/पात्रता निकष पूर्ण करणा-या वितरक कंपन्यांच्या माध्यमातून वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवल्यास वाहनांच्या वेगमर्यादेवर वाहतूक विभागाची कठोर नजर राहू शकते.
भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १६ जून २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्यात वाहनांनी वेगमर्यादेचे कठोर पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच वाहनांची वेगमर्यादा मोजण्यासाठी विद्युतचुंबकीय अनुरुपता (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कम्पॅटिबिलीटी) असणारे स्पीड लिमिटिंग डीव्हाइस म्हणजेच एसएलडी (वाहनांच्या वेगावर मर्यादा घालणारे उपकरण-वेगनियंत्रक) वापरण्याच्या आदेशाचे प्रत्येक राज्याने पालन करणे आवश्यक असल्याचे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
वेळोवेळी बदल करण्यात आलेल्या एआयएस-००४ (भाग ३)/१९९९ (वाहन उद्योग मानके)मध्ये वाहनाच्या वेगावर मर्यादा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. व्यापक स्वरूपातील व्यवस्थापन माहिती प्रणालीद्वारे (मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम-एमआयएस) वाहनांचा वेग नियंत्रणात ठेवणा-या उपकरणाचा अनुक्रमांक वाहनाच्या माहितीशी जोडल्यास वाहनांची तपासणी आणि दंडवसुली करणे त्वरित शक्य होईल.
वाहनांच्या वेगमर्यादेवर प्रभावीरीत्या नियंत्रण मिळवण्यासाठी वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवण्यासाठी प्रत्येक राज्य आपापल्या सोयीनुसार विविध मार्गाचा अवलंब करू शकतात. वाहनांचे उत्पादन करणा-या कंपन्यांनी वाहनांमध्ये असे वेगनियंत्रक बसवणे आता बंधनकारक असून जुन्या वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक उपकरण बसवण्यासाठी पात्रता निकष पूर्ण करू शकणा-या वितरकांच्या पयार्याचा आधार प्रत्येक राज्याला घेता येईल. नियमित अहवाल, प्रक्रिया, तपासणी यासारख्या इतर प्रभावी पयार्याद्वारे प्रत्येक राज्य वाहनांच्या भरधाव वेगावर नियंत्रण मिळवू शकते. वाहनांच्या वेगावर मर्यादा आणण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना जाहीर केली आहे.
रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन लोकांचे जीव वाचावेत, यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे भरधाव वाहने चालवणा-यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदेशीर निविदा मागवून किंवा योग्य निवड प्रक्रिया राबवून, वितरक नेमून वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवण्याची सूचना मी मुंबईमध्ये ९ जून २०१६ रोजी झालेल्या माझ्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र शासनाला दिली होती.
मात्र माझ्या या प्रस्तावावर महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत कोणतीही कृती केलेली पाहायला मिळत नाही. परिणामी, महाराष्ट्र राज्यात मंजुरी नसलेल्या आणि नियमांचे काटेकोर पालन न करणा-या कंपन्या वेगनियंत्रक उपकरणाचे उत्पादन करत असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसलेले पाहायला मिळते. मान्यता नसलेल्या स्पीड गव्हर्नर उपकरणांची निर्मिती करण्याचे आणि अथवा ते वाहनांमध्ये बसवण्याचे नियमबाह्य काम आज अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात करत असल्याचे आढळून आले आहे. परिवहन विभागाचे आदेश पायदळी तुडवत आपल्या अल्पकालीन फायद्यासाठी या कंपन्या असे बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत.
वाहनांमध्ये असे वेगनियंत्रक उपकरण बसवल्याचे प्रमाणपत्रही या कंपन्या एमआयएस प्रणालीद्वारे न देता स्वत: (मॅन्यूअली) देतात. या उपकरणाचा अनुक्रमांक, मॉडेल नंबर किंवा वाहनाची माहिती जसे की, वाहनाचा मर्यादित केलेला वेग आदी गोष्टी या प्रमाणपत्रावर नमूद केलेल्या नसतात. हे कृत्य पूर्णत: बेकायदेशीर असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे असून कोणत्याही प्रकारची तपासणी टाळणारे आहे.
असे मान्यता नसणारे स्पीड गव्हर्नर बसवणा-या वाहनांवर परिवहन विभागाचा औपचारिक शिक्का नसतो आणि तरीही वेळोवेळी जाहीर आणि बदल केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रकियेचा भाग म्हणून या वाहनांना पासिंग आणि फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन विभागाकडून मिळत आहे. डॉ. सोई पुढे सांगतात, महाराष्ट्र राज्यातील वाहतूक विभागाने तातडीने खबरदारीचे उपाय आखायला हवेत.
सहय़भटकंती मागचा उद्देश
काही वर्षापूर्वी भटकणे म्हणजे काही रिकामटेकडय़ा टाळक्यांनी आपला वेळ घालवण्यासाठी केलेला व्यर्थ खटाटोप असा सर्वाचा समज होता. अगदी अलीकडच्या काळात तर सहय़भ्रमंती घडवून आणणे हा एक व्यवसाय झाला होता. तर सह्यपर्वतांच्या उत्तुंग शिखरावर जाऊन त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे छायाचित्र काढून ते सोशल मीडियावर प्रदर्शित करणे या दोनच बाबी लोकांना भटकण्यास प्रवृत्त करत आहेत, असंच वाटायला लागले आहे.
हल्ली सहय़भटकंती हा अगदी सामान्य विषय होऊ घातला आहे. बरीच मंडळी आपली भटकण्याची हौस पूर्ण करताना दिसू लागली आहेत. या सर्व गोष्टींचं आकलन करणं कितपत योग्य हे मला ठाऊक नाही पण मला ज्या गोष्टी वाटतात किंवा मी ज्या गोष्टी अनुभवल्यात त्या मी व्यक्त करीत आहे. काही वर्षापूर्वी भटकणे म्हणजे काही रिकामटेकडय़ा टाळक्यांनी आपला वेळ घालवण्यासाठी केलेला व्यर्थ खटाटोप असा सर्वांचा समज होता.
अर्थात कालांतराने या विचारात बदल झाला खरा! पण त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फारच बदलला गेला. अगदी अलीकडच्या काळात तर सहय़भ्रमंती घडवून आणणे हा एक व्यवसाय झाला होता. तर सह्यपर्वतांच्या उत्तुंग शिखरावर जाऊन त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे छायाचित्र काढून ते सोशल मीडियावर प्रदर्शित करणे या दोनच बाबी लोकांना भटकण्यास प्रवृत्त करत आहेत असंच वाटायला लागले आहे.
सह्यद्रीचा भूगोल, सहय़द्रीचा इतिहास व सद्यपरिस्थितीत असलेला सह्यद्री या बाबींची योग्य ती सांगड घालून परिस्थितीजन्य गोष्टींचा विचार डोक्यात ठेऊन, नैसर्गिक संपत्तीचा सांभाळ करून सजगतेने भटकणारी फार थोडी मंडळी येथे आढळून येतात. मुळातच संकुचित विचारबुद्धीने स्वत:चा उत्कर्ष साधून सह्य़भ्रमंती करणे हा विचारच फार चुकीचा आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे.
प्रत्येकाच्या सदसद्द्विवेकबुद्धीचा तो भाग आहे. स्वत:ला भटक्या, फिरस्ता व इतर तत्सम नावाने बोलावून घेणारी मंडळी सह्य़परिसराच्या परिस्थितीजन्य बदलांबाबत किती जागरूक आहेत ते त्यांच्या कृतीमधून दिसून येतच असतं त्याबाबत काही वेगळं काही सांगायची गरज वाटत नाही. अपु-या माहितीनिशी भटकंती करणं, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे की नाही, एकावेळी किती जण तिथे व्यवस्थितपणे राहू शकतात तसेच सद्य वातावरणीय बदलांचा विचार करून भटकंतीची आखणी करणं या गोष्टींना सोयीस्करपणे बगल देऊन पुढे जाऊन मग अपघातांना बळी पडणं सारं काही अघटितच. पण या सर्व गोष्टी घडण्यामागची कारणमीमांसा करणं तशी थोडी कठीण बाब आहे.
जैवविविधतेने नटलेला हा सह्य़ाद्री जितका सुंदर तितकाच राकट, कणखरदेखील आहे. परिस्थितीचा योग्य तो विचार करून सह्य़पर्वतांना कमीत कमी इजा होईल या हेतूने तिथे घडलेला इतिहास अनुभवण्यात जी मजा आहे ती उगाचच सोशल मीडियावर मिरवण्याकरता किंवा निव्वळ व्यावसायिक हेतूने भटकण्यात कधीच मिळणार नाही.
सर्व नवोदित तसेच अनुभवी मंडळींनी वरील बाबींचा विचार करून अधिकाधिक भटक्या मंडळींच्या मनात या सर्व बाबी रुजवण्याचा प्रयत्न येणा-या वर्षात करावा एवढीच प्रामाणिक इच्छा उराशी बाळगून हा लिखाणाचा प्रपंच केला. बाकी येणारं नवीन वर्ष सर्वांना भटकंतीमय जावो हीच सदिच्छा!