मोदी सरकारकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी नवे नियम तयार केले आहेत.
नवी दिल्ली- मोदी सरकारकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी नवे नियम तयार केले आहेत. याबद्दल सरकारने सामान्य लोकांकडून त्यांची मते मागवली आहेत. सरकारने माहिती अधिकाराबद्दलचे नवे नियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अॅण्ड ट्रेनिंगच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले आहेत. यावर १५ एप्रिलपर्यंत लोकांना त्यांची मते व्यक्त करता येणार आहेत आणि नियमांमध्ये सुधारणा सुचवता येणार आहेत.
नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकारांतर्गत दाखल होणा-या अजार्ला शब्दांचे बंधन असेल. अर्जदाराला ५०० शब्दांची मयार्दा पाळूनच माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करता येईल. यासोबतच अर्ज दाखल करताना भराव्या लागणा-या शुल्कातदेखील वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवणे अवघड होण्याची भीती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांंनी व्यक्त केली आहे.
सरकारकडून नियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी देण्यात आलेला वेळ अत्यंत कमी आहे. यासोबतच याबद्दल सरकारने कोणतेही अधिकृत परिपत्रक काढलेले नाही. त्यामुळे सरकारने माहिती अधिकाराच्या नियमासंदर्भात सुधारणा मागवल्या आहेत आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी नियम संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत, हे सामान्य माणसाला कसे समजणार?, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी उपस्थित केला आहे.
माहिती अधिकारातील प्रस्तावित नियमानुसार केंद्रीय माहिती आयोगाला कोणत्याही तक्रारीला दुसरे अपील ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार तक्रारदाराला केंद्रीय सूचना आयोगाकडे जाण्याआधी तक्रार आणि अपिलाची प्रत जनमाहिती अधिकारांना द्यावी लागेल. यासोबतच याबद्दलचा एक पुरावादेखील जमा करावा लागणार आहे.
नव्या नियमानुसार अपील करणा-याला आयोगाच्या परवानगीने अपील मागे घेण्याचा अधिकारदेखील देण्यात आला आहे. मात्र जोपर्यंत माहिती अधिकार अर्जावर निकाल येत नाही, तोपर्यंत हे होऊ शकणार नाही. यासोबतच माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करणा-या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया बंद करण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने दाखल केलेल्या अर्जाचे पुढे काहीही होणार नाही.