भारत हा सहिष्णू आणि विशाल अंत:करणाचा देश आहे. या देशात कोणीही यावे, त्यांचे स्वागतच होते. पण आलेल्या पाहुण्यामुळे शांतताभंग होत असेल तर त्याबाबत विचार करणे भाग पडते.
कोणत्याही देशाचा कारभार धर्म, जात, पंथ यांच्या पलीकडे असेल तर त्या देशाचा कारभारही निर्धोक असतो. अठरापगड जातीधर्माच्या भारतात धर्म, जात, पंथावर आधारित राजकारण चालते, म्हणून कोणताही निर्णय घेण्यासाठी समुद्रमंथन करावे लागते. त्यातून निघणारे हलाहल कुणाच्या वाटय़ाला येईल आणि अमृताचा भाग्यवंत कोण असेल हे त्या त्या वेळच्या विचारांवर ठरते. आता म्यानमारमधून निर्वासित झालेल्या आणि भारतात आश्रित म्हणून राहणा-या रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. भारताची लोकसंख्या चीनच्या खालोखाल म्हणजे दीड अब्जापर्यंत पोहोचली असताना, आता अजून किती भार घ्यावा? याला काही मर्यादा आहे. पण संसद सदस्य म्हणून विचार न करता धर्माचे राजकारण करणा-या एमआयएमचे खासदार आसदुद्दीन ओवेसी यांनी रोहिंग्यांना भारतातच राहू देण्याच्या उद्देशाने ‘तस्लिमा नसरीन यांना जर बहीण मानता, तर रोहिंग्यांना भाऊ का मानत नाही,’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
तस्लिमा आणि रोहिंग्या यांच्यातील फरक लक्षात येत नसेल तर ओवेसी यांना त्यांच्या मतदारांनी घरी बसवलेलेच बरे. तस्लिमा या निर्वासित म्हणून भारतात आल्या नव्हत्या. स्त्री स्वातंत्र्यासाठी साहित्याच्या माध्यमातून ‘लज्जा’ कादंबरीद्वारे उठाव करणा-या तस्लिमा यांना तेथील धर्मवेडे मुल्ला-मौलवींनी राष्ट्रद्रोही ठरवले. अर्थात असलेला धोका लक्षात घेऊन त्या बांगलादेशातून परागंदा झाल्या आणि भारताच्या आश्रयाला आल्या. मात्र त्या भारतात निर्वासित म्हणून कायमच्या वास्तव्याला आल्या नव्हत्या.
दुसरे म्हणजे त्या वैचारिक लढा देत आहेत. त्यामुळे त्यांना भारताने दोषी ठरवणे आणि आश्रय नाकारणे योग्य ठरले नसते. तस्लिमा यांना बहीण मानून आश्रय देण्याला कोणीही आक्षेप घेतला नाही. मात्र रोहिंग्या स्वत:चा देश सोडून भारतात म्हणून येणार आणि येथेच ठाण मांडणार याला कोणीही विरोध करतील आणि करत आहेत. इतकेच कशाला म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या व शांततेच्या नोबेल विजेत्या आँग सान स्यू की यांनी रोहिंग्या शरणार्थीना परत म्यानमारमध्ये प्रवेश देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
म्यानमारमध्ये धार्मिक व वांशिक मुद्दय़ावर विभाजन होता कामा नये. प्रत्येकाला त्यांचे वेगळे अस्तित्व जपण्याचा अधिकार आहे. हिंचारामुळे जे लोक विस्थापित झाले त्यांच्याबाबत वाईट वाटते, असे त्या म्हणाल्या. मात्र या प्रश्नावर होणा-या जगाच्या निंदेला आपण घाबरत नाही असेही त्यांनी ठासून सांगितले आहे. त्याऐवजी म्यानमारमधील वांशिक व धार्मिक ऐक्य टिकविण्यासाठी जागतिक समुदायाने मदत करावी असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. ‘कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे श्याम भटाची तट्टाणी’ अशी एक म्हण आहे. त्याप्रमाणे कुठे नोबेल विजेत्या आँग सान स्यू की यांचे शांतता प्रस्थापित करण्याचे विचार आणि कुठे आसदुद्दीन ओवेसी यांचे मतलबी राजकारण? मतदारांच्या जीवावर घटनेने पद बहाल केले म्हणून त्यांची ही बडबड आहे इतकेच.
भारतात ४० हजार रोहिंगे आहेत. म्यानमार सरकार त्यांना आपले नागरिक मानण्यास तयार नाही. अशा स्थितीत भारत सरकारने रोहिंग्यांची परत पाठवणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. म्यानमारमध्ये सध्या रोहिंग्या मुस्लिम विरुद्ध बौद्ध अशा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. म्यानमारच्या राखीने प्रांतात रोहिंग्याचे प्राबल्य असलेल्या वस्त्यांवर हल्ले सुरू असून अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि रक्तपात घडत आहे. यात आतापर्यंत १०० जणांचा बळी गेला आहे. तेथे प्रामुख्याने रोहिंग्या मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. रोहिंगे दहशतवादी हिंसा घडवून आणत लहान मुलांना संरक्षण ढाल बनवत असल्याचा आरोप आँग सान स्यू की यांनी केला आहे. तर म्यानमार लष्कर राखीने प्रांतात हल्ले करत असल्याचा आरोप रोहिंग्यांनी लावून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. म्यानमार सरकारने निर्बंध लादल्याने रोहिंग्यांना तेथे जगणे असह्य झाल्यामुळे सध्या ते बांगलादेश व भारताकडे कूच करत आहेत.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी त्यांना परत पाठवण्याबाबत केलेले वक्तव्य योग्यच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्यानमारच्या दौ-यावर असताना त्यांनी राखीने प्रांतातील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. म्यानमार या रोहिंग्यांना बांगलादेशी मानते, तर बांगलादेश सरकार रोहिंग्या हे मूळ बर्माचे असल्याचे सांगते. बांगलादेशात असलेल्या ४,२०,००० रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारने परत नेलेच पाहिजे, असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी म्हटले आहे. ते तुमचे नागरिक आहेत. त्यांना परत घेऊन जावेच लागेल, असे म्यानमारच्या राजदूतांनाही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात रोहिंग्या मुसलमान भारतात अवैधरीत्या घुसल्याचे आणि देशाच्या सुरक्षेला हा धोका असल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्याचबरोबर काही रोहिंग्यांचे आयसीस या दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयबरोबर संबंध असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे रोहिंग्यांचा कळवळा असेल तर ओवेसीनी म्यानमारमध्ये जाऊन तेथे त्यांना मदत करावी. भारतातून बांग देऊ नये.