राज्यात नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. २७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणा-या या निवडणुका चार टप्प्यांत ८ जानेवारीपर्यंत चालतील. या निवडणुका झाल्या की, लगेच जिल्हा परिषदा, नंतर महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. म्हणजे येते ४-६ महिने राजकारण तापलेले असेल.
अखेरच्या टप्प्याचे मतदान नागपुरात ८ जानेवारीला आहे. विदर्भात एकूण ५९ नगर परिषदा आणि दोन नगर पंचायती आहेत. याच काळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ९ नगर परिषदांची निवडणूक अधिवेशन आटोपल्यावर म्हणजे ८ जानेवारीला आहे. या निवडणुका झाल्या की, लगेच जिल्हा परिषदा, नंतर महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. म्हणजे येते ४-६ महिने राजकारण तापलेले असेल. निवडणूक आयोग इतक्या लवकर बिगुल वाजवेल, याचा मुख्यमंत्र्यांनाही अंदाज आला नसावा. झोपी गेलेल्या सरकारला अचानक विकासकामांची आठवण झाली. निवडणुका जाहीर झाल्यावर नवी कामे सुरू करता येत नाहीत. नागपुरात तर अनेक मोठय़ा प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन येत्या काही दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करायचे होते. ३१ ऑक्टोबरला देवेंद्र सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचा आनंदही सरकारी खर्चाने भोगायचा होता. या सा-यावर पाणी फेरले गेले. भाजपा अडचणीत आला होता. कारण आचारसंहिता. या सरकारचा जीव शहरांमध्ये आहे. निवडणुका गावखेडय़ांच्या असल्या तरी तिथे सरकारने कामे करण्याचा प्रश्न नव्हता. स्मार्ट इंडिया.. यांना शहरात कामे करायची आहेत. मग काय, ‘आले राजाच्या मना, तेथे कुणाचे चालेना.’ आचारसंहिताच हटवण्यात आली. जिल्ह्यातील निवडणुकांचा शहरातील निवडणुकीशी थेट संबंध येत नसल्याची भूमिका मांडण्यात आली. ‘दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिए’ असे म्हणतात तेच खरे. निवडणूक आयोग चक्कझुकला. जे झाले ते योग्यच झाले. तब्बल ६ महिने कुठल्याही नव्या कामांना हात न लावण्याची चैन आजच्या वेगवान युगात कुणालाही परवडणारी नव्हती.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेना सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कुठल्या निवडणुका होत आहेत. मोदी सरकारला अडीच वर्षे तर देवेंद्र सरकारला दोन वर्षे होत आहेत. एकप्रकारे या सरकारच्या कारभाराबद्दलचा हा कौल मिळणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला भरघोस मतदान करणा-या विदर्भात तर या सरकारची ही पहिली टेस्ट मॅच राहणार आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा आहे. होम पिचवर देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत वाघाच्या जबडय़ात हात घालून त्याचे दात मोजण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण जमले नाही. ‘निवडणुका जिंकवून देणारा मुख्यमंत्री’ म्हणून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्याच्या खटपटीत फडणवीस आहेत. गेली ६ महिने त्यांनी पक्षाच्या विभागनिहाय बैठका घेऊन मशागत केली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी पहिल्यांदाच थेट निवडणूक होत आहे. थेट निवडणुकीचा हा फंडा फडणवीस यांच्याच डोक्यातून आला आहे. महापालिका निवडणुकीत चार वार्डाचा एक प्रभाग ही कल्पनाही फडणवीस यांचीच. भाजपाला यश मिळावे यासाठी टाकलेले हे फासे. त्यात कोण अडकणार ते पाहायचे. या आधी, या वर्षी पहिल्या सहामाहीत झालेल्या नगर परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपाची भट्टी जमली नव्हती. तीच फजिती आता झाली तर फडणवीस यांना पक्षातून असलेला विरोध नव्याने उफाळून येईल. विदर्भात भाजपामध्ये नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस असे दोन तंबू आहेत. दोघांचीही आपापली खास माणसे आहेत. त्यामुळे तिकीट वाटपावर सारा गेम आहे. हे वाटप चुकले तर बंडखोरांच्या फौजेशी दोन करताना भाजपाची दमछाक होणार आहे. बंडखोरी अटळ आहे. कारण सर्वाधिक उडय़ा भाजपाच्या तिकिटासाठी आहेत. थेट निवडणुका, चार प्रभाग यासारखे सापळे लावून फडणवीस यांनी भक्कम मोर्चेबांधणी केली आहे. गावखेडय़ाच्या निवडणुकीत उमेदवारांचा व्यक्तिगत संपर्क महत्त्वाचा असतो. नगराध्यक्षांच्या निवडणुकीत ६०-७० हजारहून अधिक मतदार राहणार आहेत. एक प्रकारे ही मिनी विधानसभेचीच निवडणूक आहे. त्यामुळे मतदारांना सावध राहावे लागणार आहे. भाजपावाले आश्वासने देण्यात पटाईत आहेत. मोदींनी चंद्र-सूर्य आणून देण्याचे आश्वासन तेवढे बाकी ठेवले होते. आता म्हणत आहेत की, ‘प्रचारात तसे बोलावेच लागते.’ भाजपाला त्याची जागा दाखवायची हीच संधी आहे. भाजपा-शिवसेना युती होण्याची शक्यता नाही. दोन्ही काँग्रेसमध्येही मारामा-या सुरू आहेत. त्यामुळे सामान्य मतदाराची जबाबदारी वाढली आहे. आपल्या विराट मोर्चांनी महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून काढणारा ‘मराठा मोर्चा’ या निवडणुकांबाबत काय भूमिका घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषदेच्या सहा जागांच्या निवडणुकाही येत्या १९ नोव्हेंबरला जाहीर झाल्या आहेत. विदर्भात यवतमाळ आणि भंडारा-गोंदिया या दोन जागी निवडणूक आहे. सध्या या दोन्ही जागा राष्ट्रवादीकडे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात आघाडीबाबत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. काँग्रेसने यवतमाळच्या जागेवर दावा सांगितला आहे. यवतमाळमध्ये गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे संदीप बाजोरिया काँग्रेसच्या पाठिंब्याने निवडून आले होते. यावेळी स्थिती बदलली म्हणून काँग्रेसला ही जागा हवी आहे. जिल्हा काँग्रेसने तसा ठरावही केला आहे. काँग्रेसकडे १५५ तर राष्ट्रवादीकडे ९१ सदस्य आहेत तर युतीकडे ७० सदस्य आहेत. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांना इथून लढायचे आहे. पण गटबाजीमुळे उमेदवार ठरत नाहीय. यवतमाळमध्ये दोन गट आहेत. एक विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांचा तर दुसरा शिवाजीराव मोघे यांचा. याच वेळी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्षपदाचा वाद उफाळून आला आहे. गेली ७ वर्षे जिल्हाध्यक्ष असलेले वामनराव कासावार यांना हटवण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. नळावरचे हे भांडण थेट दिल्लीत पोहोचले आहे. काँग्रेसवाले भांडत असल्याने इच्छुक उमेदवार अस्वस्थ आहेत. या वादळात राष्ट्रवादीचे सर्वगुणसंपन्न संदीप बाजोरिया यांची बाजू भक्कम होत चालली आहे. आघाडी झाली तरी ती कागदावर असेल. बाजोरिया युतीच्या मदतीने बाजी मारून जातील अशी चिन्हे आहेत. भंडारा-गोंदियातही बंडखोरी होते आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे विश्वासू व विद्यमान आमदार राजू जैन यांना परत संधी मिळते आहे. राष्ट्रवादीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने प्रदेश काँग्रेसने या जागेचा विचार केलेला नाही. पण प्रफुल्लभाई आणि काँग्रेसचे स्थानिक नेते यांच्यात विळा-भोपळ्याचे नाते आहे. जिल्हा काँग्रेसने येथे काँग्रेसचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांचे पुत्र प्रफुल्ल यांना लढवण्याची तयारी चालवली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर हा सारा तमाशा सुरू आहे. मंगळवारी करमाळ्यात बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांनी तर थेट आमदार आणि नगरसेवकांचे ‘रेटकार्ड’च जाहीर केले. ‘पूर्वी ५० लाख रुपयांत आमदार फुटायचे. तेवढय़ा पैशात आता नगरसेवकही फुटत नाहीत’ असो. दादांनी सांगून टाकले. मोठा गौप्यस्फोट केला, असे दादांना वाटत असेल. पण कार्यकर्त्यांना हे ‘रेटकार्ड’ तोंडपाठ आहे. यंदा कुठे काय ‘रेट’ निघेल हेही ते सांगू शकतात. इथे निष्ठा, बांधिलकी, विचारधारा.. सारे काही विकले जाते. पैसा लावेल त्याची निवडणूक असा हिशोब झाला आहे.
गेल्या वेळी शिक्षक मतदारसंघात बी.टी. देशमुखांसारखा माणूस भाजपाच्या रणजित पाटलांकडून हरला. मग काय हरायचे बाकी राहिले? भंडा-यात आज भाजपाला उमेदवार सापडत नाही, ही चर्चा काय सांगते? प्रफुल्लभाईंच्या माणसाविरुद्ध कोण लढणार? यवतमाळमध्ये बाजोरिया यांच्या तंबूत रात्री काँग्रेसचे पुढारी कसे दिसतात? या प्रश्नांचे उत्तर सोपे नाही. सिद्ध करता येणार नाही. पण सध्या २५ लाखांचा रेट चालू आहे. ४०० मतदार आणि कोटींच्या कोटींची उड्डाणे. कसे परवडते असा विचार राजकारणी करीत नाही. सामान्य माणूस मात्र दिवाळीच्या तोंडावर चणाडाळ २०० रुपये किलो झाली म्हणून डोक्याला ताप देत बसतो. ४० वर्षापूर्वी गेव्ह आवारी फुकटात लोकसभेची निवडणूक लढले व जिंकले. आज हे कुणाला शक्य आहे? सारेच नासले आहे. दादांचे रेटकार्ड वाचत मनोरंजन करून घ्यायचे, एवढेच जनतेच्या हाती उरले आहे.