रायगड जिल्हा परिषदेवरील (राजिप) जप्तीचे पडसाद आज झालेल्या राजिपच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. या प्रकारामुळे राजिपचे अब्रू गेल्याची भावना अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली.
अलिबाग- रायगड जिल्हा परिषदेवरील (राजिप) जप्तीचे पडसाद आज झालेल्या राजिपच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. या प्रकारामुळे राजिपचे अब्रू गेल्याची भावना अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी तसेच ही सर्व रक्कम दोशी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या ना. ना. पाटील सभागृहात झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी राजिपच्या अध्यक्षा आदिती तटकरे होत्या. उपाध्यक्ष अॅड. आस्वाद पाटील, कृषी सभापती डी. बी. म्हात्रे, शिक्षण सभापती नरेश पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती उमा मिंधे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश खोपकर आदी सर्व विभागाचे प्रमुख सभेला उपस्थित होते.
अलिबागच्या दत्ता खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टला १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपये देण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला दिले होते. मात्र वर्षभरानंतरही ही रक्कम न दिल्याने, न्यायालयाने मंगळवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीची नोटीस बजावली होती. धनादेश दिल्याने पुढील कारवाई टळली असली तरी या संपूर्ण प्रकरणाने रायगड जिल्हा परिषदेवर चांगलीच नामुष्की ओढवली होती.
आयत्या वेळच्या विषयात विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या खुर्चीवर मंगळवारी आलेल्या जप्तीचा मुद्दा चर्चेला आणला. रायगड जिल्हा परिषदेची नामुष्की साऱ्या महाराष्ट्रभर झाली. याबाबत ज्या दोषी अधिकाऱ्यांमुळे ही नामुष्की आली असून त्यांच्यावर कारवाई करून जिल्हा परिषदेने अदा केलेली १ लाख ९३ हजार रुपयेही त्यांच्याकडून वसूल करावी, अशी मागणी केली. सुरेंद्र म्हात्रे यांच्या या प्रस्तावाला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला. त्यावर शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी माझा याच्याशी संबंध नसल्याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर सेनेचे सर्वच सदस्य त्यांच्यावर तुटून पडले. शेकापच्या सुरेश खरे यांनी शिक्षण विभागाकडून न्यायालयाचे निर्णयही पाळले जात नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पेण येथील आणखीन एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही दोन शिक्षकांना नोकरीत सामावून घेतले गेले नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. अखेर अध्यक्षा आदिती तटकरे यांनी यात हस्तक्षेप करत चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
जिल्हा परिषदेतून फाईल गहाळ होण्याचा विषय देखील या सभेत गाजला. सर्वच सदस्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. उरण तालुक्यातील एक शिक्षक २००६ साली निवृत्त झाले. त्यांना निवृत्तिवेतन मिळाले नाही. त्यांचे निधन झाले. त्यांची पत्नी आता फेऱ्या मारत आहे. त्यांना प्रस्ताव गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले, असे शिवसेनेचे विजय भोईर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वच सदस्यांवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांची फाईल ताबडतोब मंजूर करावी, अशी मागणी अॅड. नीलिमा पाटील यांनी केली. हेच प्रकरण नाही जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतून अशाच फाईल गहाळ होतात असे काही सदस्यांनी सांगितले. यावर अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे प्रस्ताव ताबडतोब पाठवा, असे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
नेरळमधील कुंभारआळी येथील शाळा पडल्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने लोक संतप्त झाले आहेत. लोक कालपासून उपोषणाला बसले आहेत. यावर तोडगा काढला नाही तर हे प्रकरण गंभीर वळण घेण्याची शक्यता असल्याचे अनुसया पादिर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेथे १६ वर्ग खोल्यांची गरज नसून ८ वर्ग बांधण्यास परवनागी दिली जाईल, असे उपाध्यक्ष अॅड. आस्वाद पाटील यांनी सागितले.
विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी उमटे धरणाच्या अपुऱ्या राहिलेल्या पाण्याच्या टाक्या व स्ट्रक्रल ऑडिटचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी अधिकाऱ्यांची केवळ बदली करून चालणार नाही. पाणीपुरवठा अभियंता माळी यांना निलंबित करावे अशी मागणी मानसी दळवी यांनी केली. झिराड पाणीपुरवठा योजनेतील कामासाठी अतिरिक्त ६ लाख रुपये का देण्यात आले आहेत, असा प्रश्न दिलीप भोईर यांनी विचारला. हागणदारीमुक्ती मोहिमेत शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना अद्याप पैसेच मिळाले नसल्याचा आरोप चित्रा पाटील यांनी केला. जिल्ह्यातील नादुरुस्त शाळा, रस्ते, आरोग्य, प्रतिनियुक्ती याबाबतचे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. अधिकारी काम करीत नसल्याबद्दल सर्वच सदस्यांनी खंत व्यक्त केली. सेनेचे चंद्रकांत कळंबे, मनोज काळीजकर, गटनेत्या मानसी दळवी, शेकापच्या चित्रा पाटील, नीलिमा पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अविनाश गोटे यांची बदली झाल्यामुळे त्यांना सभेनंतर सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला.
[EPSB]
[/EPSB]