राज्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे पाणी, मूलभूत सोयीसुविधा आदी प्रश्न गंभीर बनले आहेत. आज ५० टक्के जनता नागरी भागात राहते.
मुंबई- राज्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे पाणी, मूलभूत सोयीसुविधा आदी प्रश्न गंभीर बनले आहेत. आज ५० टक्के जनता नागरी भागात राहते. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना आणताना त्यासाठी कोणतीही घटना दुरुस्ती केली नाही. त्यामुळे ही योजना आणून राज्यघटनेचा गळा घोटण्याचे काम सुरू आहे.
त्यातच मागील वर्षी ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्याच सुधारणांचे विधेयक आणले जात असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सुधारणा विधेयकावर त्यांनी सरकारची कोंडी केली.
नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत महाराष्ट्र महापालिका व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक-२०१६ मांडले असता त्यावर पृथ्वीराज यांनी या विधेयकाद्वारे सरकारकडून केल्या जाणा-या सुधारणांच्या नावाखालील बदलांवर आपली बाजू मांडली.
या विधेयकात आमच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्यातही महापलिकेच्या प्रभागासाठी बहुसदस्यीय पद्धती आणली होती. यात एकसदस्यीय पद्धत फार यशस्वी ठरत नसल्याचे दिसून आल्याने तो बदल केला होता. मात्र तुम्ही सव्वा वर्षापूर्वी त्यात बदल करून एकसस्यीय पद्धत आणली व आता पुन्हा जी पूर्वीची पद्धत होती तीच ठेवण्यासाठी सुधारणा करत असून तुम्हाला तुमची चूक लक्षात आल्याचे चव्हाण यांनी दाखवून दिले.
या विधेयकात दोन कायदे बदलण्याचा प्रयत्न करत असताना नगरपंचायतीचा विचार झाला नसल्याची बाबही चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग निवडणुकीत आणले. त्यासाठी विधेयक आणून या प्रभागाची पद्धतही सुरू केली. त्या वेळी विरोधी बाकावरील विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी याविरोधात काय वक्तव्य केले होते, याची जाणीव करून देत त्याचे वाचनही करून दाखवले.
मात्र सव्वा वर्षानंतर तुम्हाला तुमची चूक लक्षात आल्याने पुन्हा तुम्ही आम्ही घेतलेल्या निर्णयावर येत असल्याने या विधेयकाचे आपण समर्थन करतो मात्र पुन्हा त्याचा पोरखेळ होईल अशी स्थिती करू नका, असा सल्लाही चव्हाण यांनी दिला. तसेच बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल यामुळे महापालिकेचा प्रभाग केली. मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्टाचारावर उत्तर द्यायचे असल्याने मध्येच या विधेयकावरील चर्चा पुढे ढकलल्याने त्यावर सोमवारी निर्णय होईल.