‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत (पीएमएवाय) राज्य सरकारद्वारे गृहप्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
मुंबई- ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत (पीएमएवाय) राज्य सरकारद्वारे गृहप्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. केवळ घरगरजूंची संख्या जाणून घेत त्यानुसार आराखडा तयार करण्यासाठी म्हाडाद्वारे ऑनलाईन सव्र्हेक्षण घेण्यात येत असून २९ जूनपासून व्यापक स्तराव प्रचारमोहीम राबवण्यात येत आहे. अर्जदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी दोन वाहने शहर परिसरात दिवसभर फिरवण्यात येत आहेत. याद्वारे अर्जाचे वाटप करण्यात येत असून नागरिकांशी चर्चा करत अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. २० हजारहून अधिक अर्जाचे वाटप झाले असून ऑनलाईन सव्र्हेक्षणांतर्गत २८ हजारहून अधिक अर्ज आले असल्याचे म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.
पीएमएवाय योजनेअंतर्गत २०२२ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी घर योजना’ राबवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई शहर परिसरात ही योजना राबवण्यासाठी म्हाडाची निवड करण्यात आली आहे. ऑनलाईन सव्र्हेक्षणासाठी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ही गृह योजना राबवण्यात येत असून सव्र्हेक्षणात या गटाचा सहभाग वाढावा यासाठी टीव्ही, रेडिओद्वारेही जनजागृती केली जात आहे.
नागरिकांची घरांची मागणी लक्षात घेतण्याकरिता बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई या महानगरपालिका तसेच पेण, पनवेल, कर्जत, खोपोली, बदलापूर, अंबरनाथ या नगर परिषद आणि एमएमआरडीए भागात म्हाडाद्वारे नियोजित वाहने फिरवण्यात येत आहेत.
यावेळी पीएमएवाय योजनेबाबत माहिती सांगितली जात असून वाहनांमधील कर्मचारी वर्ग नागरिकांशी चर्चा करत लॅपटॉपद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरून घेत आहेत. त्यासाठी अर्जाचे वाटपही करण्यात येत आहे. जुलै महिनाअखेपर्यंत सव्र्हेक्षण चालू ठेवण्याचे नियोजित असून गरज पडल्यास कालावधी वाढवण्यातही येईल, असे म्हाडाच्या अधिका-यांनी सांगितले.
पीएमएवाय योजनेत सहभागी होणा-या अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असावे, भारतात कुठेही स्वमालकीचे पक्के घर नसावे, असे नियम बनवण्यात आले आहेत. योजनेअंतर्गत बनवण्यात येणा-या ३०० चौ. फूट सदनिकेची किंमत १० लाखांपर्यंत असून अत्यल्प उत्पन्न गटाला केंद्र सरकारकडून दीड लाख आणि राज्य सरकारकडून एक लाख अशी एकूण अडीच लाखांची सबसिडी मिळणार आहे.