एक टक्का र्मचट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) आकारण्याची घोषणा केल्याने ‘ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डिलर्स असोसिएशन’ने रविवार मध्यरात्रीपासून पेट्रोल पंपांवर क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड स्वीकारणार नसल्याची घोषणा केल्याने सरकारची कोंडी झाली होती.
मुंबई- पेट्रोल पंपांवर डेबिट व क्रेडिट कार्डने पेट्रोल-डिझेल भरताना शुल्क आकारून आतापर्यंत ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात होती; मात्र शनिवारी एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेने पेट्रोल पंपचालकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून एक टक्का र्मचट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) आकारण्याची घोषणा केल्याने ‘ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डिलर्स असोसिएशन’ने रविवार मध्यरात्रीपासून पेट्रोल पंपांवर क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड स्वीकारणार नसल्याची घोषणा केल्याने सरकारची कोंडी झाली होती.
नोटाबंदीनंतर आतापर्यंतच्या काळात बँका आणि एटीएमबाहेरच्या रांगा कमी झाल्या असल्या तरी अजूनही जनतेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी धोरणांत अनिश्चितता दिसत आहे. ३० डिसेंबर २०१६ पूर्वी पेट्रोल पंपांवर डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून भरण्यात येणा-या पैशांवर कोणतेही ट्रान्झॅक्शन शुल्क घेण्यात येणार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते, मात्र सरकारचा हा आदेश केवळ कागदोपत्रीच आहे. पेट्रोल पंपांवर असलेल्या ‘पॉइंट ऑफ सेल मशिन्स’च्या (पीओएस) साहाय्याने डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वाईप करून सर्वाना २ हजार रुपयांपर्यंत रोख काढण्याची मुभा देण्यात आली होती, मात्र सरकारच्या याही निर्णयाचा बोजवारा उडाला आहे.
अनेक पेट्रोल पंपांवर पीओएस मशीनदेखील उपलब्ध नव्हती; मात्र पेट्रोल पंपांवर पीओएस मशिन्स आली, तोवर पेट्रोल पंपांवर डेबिट-क्रेडिट कार्डाच्या साहाय्याने पेट्रोल-डिझेल भरण्यावर शुल्क आकारले जात होते. यासाठी ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात होती. त्यामुळे पेट्रोल पंपचालकही मूठ गिळून होते. मात्र शनिवारी एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेने पेट्रोल पंपचालकांना नोटीस पाठवून त्यांच्यावर एक टक्का र्मचट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) आकारण्याची घोषणा केल्याने ‘ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डिलर्स असोसिएशन’ने रविवार मध्यरात्रीपासून पेट्रोल पंपांवर क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड स्वीकारणार नसल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे देशभरातील ५६ हजार १९० पेट्रोल पंपांपैकी ५३ हजार ८४० पेट्रोल पंपांवर याच तीन बँकांची पीओएस मशीन आहेत. बँकांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ९ जानेवारीपासून बँका हे शुल्क आकारणार होत्या.
केंद्र सरकारने या निर्णयात हस्तक्षेप केला नसता, तर पेट्रोल पंपचालकांच्या या निर्णयानंतर नोटांच्या तुडवडयाचा सामना करणा-या सामान्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली असती. १३ जानेवारीनंतरही पेट्रोल पंपांवर क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पैसे भरल्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले; मात्र हे प्रकरण अद्याप पेचात सापडलेले आहे.
या सर्व समस्या नोटाबंदीच्याच निर्णयामुळे निर्माण झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात डिजिटल पद्धतीने पैसे भरल्यास ग्राहकांकडून एमडीआर शुल्क आकारणार नसल्याचे म्हटले होते; मात्र अशा परिस्थितीत हे शुल्क कोणाकडून आकारले जाईल? हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.
बँका या शुल्काचा भार आपल्या डोक्यावर घेण्यास तयार नाहीत आणि दुसरीकडे आपले एकूण मार्जिन केवळ अडीच टक्केच असून; त्यातील एक टक्का एमडीआर म्हणून आपल्याकडून आकारण्यात आल्यास तो भार सोसण्यासारखा नसल्याचे पेट्रोल पंपचालक सांगत आहेत. त्यात बँका आणि पेट्रोलपंप चालकांत एकमत न होणे ही सरकारसमोरची मोठी समस्या असून यावर लवकरच तोडगा निघेल, असे आश्वासन पेट्रोलियममंत्र्यांनी दिले आहे. मागील दोन महिन्यांत अनेक नियम तयार करून वारंवार ते बदलत असलेले सरकार आता ही कोंडी कशी सोडवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.