पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुदतीपूर्वीच लोकसभा निवडणुका घेण्याचा विचार आहे.
नवी दिल्ली- प्रशासकीय निर्णयांपासून ते मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये कायम सगळ्यांना चकवा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका या मुदतीपूर्वीच घेण्याचा विचार मोदी-शहा जोडी करत आहे. त्यामुळे लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा ‘फॉम्युर्ला’ अवलंबत २०१८ हे वर्ष संपण्याआधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील १३ मुख्यमंत्री आणि ६ उपमुख्यमंत्र्यांची मोदी आणि शहांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत मोदींनी २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे संकेत दिल्याचे समजते. किंबहुना ही बैठक निवडणुकीच्या रणनितीचाच एक भाग होती, अशी चर्चा आहे.
त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी निवडणूक आयोग आणि नीती आयोगाच्या अधिका-यांशी चर्चा करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे २०२४ मध्ये घेणे शक्य होईल, असे नीती आयोगाने यापूर्वीच म्हटले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास जून २०१९मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून नोटाबंदी, महागाई यांसारख्या मुद्यांवरून भाजपविरोधी वातावरणनिर्मिती होण्यास सुरूवात झाली आहे.
२०१९ पर्यंत जनतेचा रोष आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे भाजप तोपर्यंत वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे समजते. सत्तेतील शेवटच्या १०-१२ महिन्यांवर पाणी सोडून पुढची ५ वर्षे सत्ता मिळाल्यास ते कधीही चांगले, असेच भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून मोदी सरकार लवकरच सर्वसामान्यांना खूष करणा?्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यातही गरीब वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवले जाणार आहे. ‘सुभाग्य’ ही योजना त्यातील महत्वाची योजना असेल असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. या योजनेत ग्रामीण भागातील लोकांना वीजबिलात सबसिडी दिली जाणार असल्याचे कळते. गॅस सबसिडीप्रमाणेच ही सबसिडी मिळणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. याशिवाय अन्य मंत्रालयांनाकडूनही आकर्षक योजनांबाबत तपशील मागवण्यात आला आहे.
तीन राज्यांची सत्ता टिकविण्यासाठी..
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०१८ मध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात होणार आहेत. ते पाहता लोकसभा निवडणुका त्याआधी होणार असतील तर एकत्रच दोन्ही निवडणुका व्हाव्यात असा प्रयत्न भाजपचा राहणार आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिनही राज्यांत सरकारविरोधात मोठय़ा प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे. ते पाहता लोकसभा निवडणुकीसोबत या राज्यांच्या निवडणुका झाल्यास स्थानिक मुद्दे गौण ठरतील आणि राष्ट्रीय मुद्यांच्या जोरावर या राज्यांमधील सत्ताही टिकवणे सुकर जाईल, असे भाजपमधील धुरिणांना वाटत आहे.