पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरबाबतचे निवेदन संसदेत द्यायला हवे होते, त्यांनी ते मध्य प्रदेशातून का दिले?
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरबाबतचे निवेदन संसदेत द्यायला हवे होते, त्यांनी ते मध्य प्रदेशातून का दिले? सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पंतप्रधान संसदेत असतात, मात्र ते काश्मीरबाबत सभागृहात येऊन निवेदन देत नाहीत, अशी प्रश्नांची सरबत्ती कॉँग्रेसने बुधवारी केली.
दरम्यान, शुक्रवारी काश्मीरप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन सरकारने केले आहे. राज्यसभेत काश्मीरमधील परिस्थितीवरील चर्चेत सहभागी होताना कॉँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले की, गेले ३३ दिवस काश्मीर जळत असताना त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास पंतप्रधान मोदींनी विलंब का लावला? संसदेत ते हजर असताना ते मध्य प्रदेशात जाऊन काश्मीरबाबत का बोलले? मध्य प्रदेश ही देशाची राजधानी आहे का? मोदी यांनी काश्मिरी जनतेला मानवता, लोकशाही व काश्मिरीयतचे आवाहन केले. ही भाषा केवळ माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना शोभते. ही वक्तव्ये हृदयापासून यावी लागतात, केवळ ओठातून नव्हे, असे फटकारे आझाद यांनी लगावले.
पंतप्रधान मोदी रोज संसदेत बसतात. काश्मीरबाबत संसदेत तीन वेळा चर्चा झाली. मात्र, त्यांनी याबाबत एकदाही निवेदन दिले नाही. मोदी जागतिक विषयावर नेहमीच टिव्ट करतात, मात्र देशातील मस्तक जळत असताना पंतप्रधानांना त्याबाबत बोलावेसे वाटत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
काश्मीरमध्ये हिंसाचार : तोयबाचाच हात
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार पसरवण्यात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याची कबुली तोयबाचा दहशतवादी बहाद्दुर अली याने दिली. अली याला गेल्या महिन्यात काश्मिरात अटक केली होती. आपल्या तोयबाने प्रशिक्षण देऊन काश्मिरात पाठवले.
स्थानिक माणसांशी संबंध ठेवून काश्मिरात संघर्ष निर्माण करण्याची जबाबदारी दिली होती, असे अलीने सांगितले. काश्मीरमध्ये ३३ दिवस सुरू असलेल्या हिंसाचाराला पाकिस्तान जबाबदार असल्याचे पुरावे राष्ट्रीय तपास संस्थेने गोळा केले आहेत.