कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्याची गरज असताना सरकारने मोठया औदार्याच्या थाटात केवळ प्रति किलो एक रुपया असे ‘भरघोस’ अनुदान जाहीर केले आहे.
मुंबई- कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्याची गरज असताना सरकारने मोठया औदार्याच्या थाटात केवळ प्रति किलो एक रुपया असे ‘भरघोस’ अनुदान जाहीर केले आहे.
हजारो रुपये खर्च करून उत्पादित केलेला कांदा मातीमोलाने विकला जात असताना शेतक-यांना सावरण्याऐवजी केवळ एक रुपया अनुदान देणे ही शेतक-यांची क्रूर थट्टा आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे केंद्राने हात झटकल्यामुळे राज्य सरकारलाच हे अनुदान द्यावे लागणार आहे.
मोठया प्रमाणातील उत्पादनामुळे कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याने अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काहीतरी पावले उचलावीत यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून मागणी करण्यात येत होती. याबाबत १० ऑगस्ट रोजी एक बैठक दिल्लीत पार पडली होती.
व्यापारी घेत नसतील तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ५०- ५० टक्के कांदा हमी भावाने खरेदी करावा, अशी तयारीही केंद्र सरकारने दाखविली होती.
केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाईल, असे सांगितले होते. मात्र तसा प्रस्ताव न पाठविता मंगळवारी झालेल्या मंत्री परिषदेच्या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति किलो एक रुपया याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जुलै व ऑगस्ट २०१६ या महिन्यांमध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतक-यांना हे अनुदान देण्यात येणार असून एका शेतक-यास जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
मुंबई बाजार समिती वगळता राज्यातील इतर सर्व बाजार समित्यांसाठी हे अनुदान लागू राहील. कांदा उत्पादक शेतक-यांनी या योजनेच्या अनुदानासाठी कांदा विक्रीपट्टी, ७/१२ उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक आदी तपशिलासह संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
ही शेतक-यांची क्रूर थट्टा
सरकारचा हा निर्णय म्हणजे कांदा उत्पादक शेतक-यांची क्रूर थट्टा आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतक-यांना मदत देण्याबाबतचा निर्णय १० ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी करायला २० दिवस लागले.
इतक्या उशिरा निर्णय घेऊनही सरकारने प्रति किलो केवळ एक रुपया मदत देऊन शेतक-यांची क्रूर थट्टा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देऊ अशी आश्वासने भाजपातर्फे दिली जात होती. त्याला हरताळ फासल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.