नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर लोकप्रतिनिधी म्हणजे महापालिकेचे नगरसेवक अविश्वास ठराव आणत आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या निर्मितीनंतर पहिल्याप्रथमच नगरसेवक विरुद्ध आयुक्त, असा संसदीय संघर्ष उभा राहत आहे. विधानसभा अध्यक्ष असतील, मुख्यमंत्री असतील, महापौर असतील, अशा लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची भूमिका अत्यंत टोकाच्या विरोधानंतरच घेतली जाते.
सनदी नोकर असलेल्या आयुक्तांच्या विरोधात उभा राहत असलेला संसदीय संघर्ष, त्याची कारणे, वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतली पाहिजे. कोणत्याही महापालिकेचा आयुक्त नगरविकास खात्याच्या अधिपत्याखाली येत असतो. गेले कित्येक दिवस नवी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि नवी मुंबईचे नगरसेवक यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात हे वातावरण निर्माण होण्याची कारणे दोन आहेत.
आयुक्त चुकीच्या कामांना पाठिंबा देत नाहीत, ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे. त्यामुळे जर रियल इस्टेटमधील काही बिल्डर मुंढे यांच्या विरोधात राजकीय कारवाया करीत असतील, तर मुंढे योग्य अधिकारी आहेत, अशीच भूमिका घ्यावी लागेल. काही वेळा चांगल्या अधिकाऱ्यांना बदलल्यानंतर स्थानिक लोकांनी मोर्चे, घेराव करून अशाच स्वच्छ अधिकाऱ्याच्या बाजूने त्या त्या नगरातले लोक असल्याचे दाखवून दिले आहे. मुळात स्वच्छ अधिकारी कमी आहेत. जे चांगले अधिकारी आहेत, त्यांच्या चांगुलपणाला संसदीय पद्धतीमध्ये नगरसेवकांनी पाठिंबाच दिला पाहिजे; परंतु मुंढे यांच्या बाबतीत केवळ पारदर्शक कारभार एवढाच विषय मर्यादित आहे, असे वाटत नाही.
‘मुंढे यांची अशी वागण्याची पद्धती संसदीय पद्धतीला आव्हान देणारी पद्धत आहे’. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका हे ‘लोकल सेल गव्हर्नमेंट’ आहे. याची स्थापन ब्रिटिशांनी केली आहे. उत्कृष्ट प्रशासक आणि उत्तम लोकसेवक यांनी मिळून नगराचा कारभार करावा, अशी यात अपेक्षा आहे. परंतु मुंढे यांच्यामध्ये पारदर्शकतेचा एक जसा चांगला गुण आहे, त्याप्रमाणे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जुमानायचे नाही, अशी एक धटिंगण प्रवृत्ती त्यांच्यात आहे. कार्यालयाची वेळ सकाळी दहा वाजता असताना, मुंढे सकाळी ९ वाजता कार्यालयात येतात आणि त्यांचे सहकारी ९ वाजता कार्यालयात आले नाहीत, त्यांच्या विरोधात जाब विचारतात.
बिल्डर लॉबी अस्वस्थ असण्याचे कारण वेगळे आहे. पण महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा रोष मुंढे यांनी ओढवून घेतला आहे. ते रात्री ९-१० वाजेपर्यंत कार्यालयात बसतात आणि सर्वानी थांबले पाहिजे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मुंढे यांच्या असंतोषाची सुरुवात त्यांच्या कार्यालयापासून आहे. महापौरांना ते जुमानत नाहीत. भाजपाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांना मुंढे यांनी जी वागणूक दिली, त्याचा निषेध मंदाताई यांनीच केला आहे. नगरसेवकांची तक्रार तीच आहे. त्यामुळे ‘अतिटोकाची भूमिका घेणारे आयुक्त आणि वारंवार अवमानित करण्यात येणारे नगरसेवक’, असा हा दोघांमधील संघर्ष आहे.
गेले सहा महिने याची चर्चा होत आहे. नगरविकास खात्याची जी जबाबदारी आहे, ती नगरविकास खाते असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची आहे. गेले सहा महिने एक आयुक्त आणि त्याच्याविरुद्ध नगरसेवक यांची पेपरबाजी राजरोसपणे होत असताना, राज्याचा मुख्यमंत्री एवढा तटस्थपणे कसा काय राहू शकतो, त्याची काय जबाबदारी आहे की नाही. शेवटी कोणत्याही संघर्षामध्ये एका टप्प्यावर संवादाची सुरुवात व्हायलाच हवी, ती झाली नाहीतर संघर्ष चिघळतो. नवी मुंबई महापालिकेतील संघर्षाचे स्वरूप हे असे आहे.
राज्यातील स्थानिक संस्थांसाठीच्या कायद्यात आयुक्तांकडे अनेक अधिकार एकवटलेले असतात. लोकप्रतिनिधींनी विशिष्ट विषय स्थायी समितीत किंवा महिन्याला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. पण आयुक्तांना त्यात काही काळेबेरे असल्याचे वाटल्यास ते असा ठराव विखंडित करून सरकारकडे पाठवू शकतात. लोकप्रतिनिधींना जसा निधी खर्च करण्याचा अधिकार असतो, तसाच आयुक्तही एखादा लोकाभिमुख प्रस्ताव महापालिकेत आणू शकतात. त्यामुळे आयुक्तांचे अधिकार हे जास्त असतात. पण असे अधिकार आयुक्तांना प्राप्त होत असताना त्यांनीही अनिर्बंधपणे कारभार करू नयेत, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे आयुक्तांविरोधात वापरण्याचे एक हत्यार आहे, ते म्हणजे अविश्वासाचा ठराव.
लोकप्रतिनिधी त्याचा वापर करू शकतात. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त टी. चंद्रशेखर असताना त्यांनी शहरातील अरुंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे हत्यार उपसले. तेव्हा मोठाच गहजब माजला. येनकेन प्रकारे आयुक्त चंद्रशेखर यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण चंद्रशेखर जुमानत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.
नवी मुंबईत हे अविश्वासाच्या ठरावाचे हत्यार प्रथमच उपसण्यात येत आहे. पण लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांच्यातील संबंध सलोख्याचे असतील तरच शहराचा विकास होत असतो. त्यांच्यात विरोधाच्या ठिणग्या पडत असतील तर ते विकासाला खीळ घालणारे ठरते. भारताने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा अंगीकार केलेला आहे.
या प्रणालीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांनी एकमेकांना विश्वासात घेऊन काम करण्याची अपेक्षा असते. तसे न झाल्यास नवी मुंबईसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी हा संघर्ष लोकशाहीला नवा नाही. पण त्यातूनही मार्ग काढावाच लागतो. हा सुवर्णमध्य काढताना लोकशाही अधिक ठळकपणे उजळून निघते.