विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन नऊ दिवस झाले, तरी शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न सुटलेला नाही. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प आहे.
मुंबई- विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन नऊ दिवस झाले, तरी शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न सुटलेला नाही. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प आहे. जनतेने आपल्याला सभागृह चालवून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडून दिले आहे. ते सभागृह किती दिवस बंद ठेवणार, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी सरकारला विचारला. गोल गोल उत्तर देण्यापेक्षा सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे की, नाही हे एकदा सरकारने स्पष्ट सांगावे, असेही राणे म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गेल्या नऊ दिवसांपासून ठप्प आहे. विधान परिषदेत हा मुद्दा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर बोलताना नारायण राणे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की, विधिमंडळाचे अधिवेशन हे लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे. ते बंद पाडण्यासाठी नाही. इथे चर्चा झाली पाहिजे. सदस्य आपले प्रश्न ४० दिवस अगोदर देत असतात. मात्र गेले नऊ दिवस सभागृहाचे कामकाज ठप्प आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील महत्त्वाची चर्चा होऊ शकली नाही.
पुरवणी मागण्याही कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाल्या. हे काय चालले आहे? लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हे सभागृह आहे. इथे चर्चा होऊन त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. सभागृह चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षांची आहे. त्याला विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी सहकार्य केले पाहिजे. पण पुढाकार सरकारी पक्षाकडून घेतला गेला पाहिजे. परंतु आठ दिवस कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर सभागृहाचे कामकाज ठप्प झालेले असताना ते सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून एक पाऊलही टाकले गेल्याचे दिसत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी एक पाऊलही पुढे पडलेले नाही, असे राणे म्हणाले.
सभागृहाचे कामकाज चालविणे ही सरकारची जबाबदारी असताना सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाचेच आमदार कर्जमाफीसाठी वेलमध्ये उतरत आहेत. हा काय प्रकार आहे? तुमचे सरकार असेल आणि तुम्ही वेलमध्ये उतरत असाल तर कुणाकडे तुम्ही कर्जमाफी मागत आहात, असा सवाल करून राणे म्हणाले की, सरकार चालते आहे, असे कुठेही दिसत नाही. सर्व ठप्प झाले आहे. म्हणूनच आपले अपयश सभागृहात उघडे पडेल म्हणून तर जाणीवपूर्वक सभागृहाचे कामकाज ठप्प करून ठेवले नाही ना? सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे की नाही, हे स्पष्ट शब्दांत सांगावे.
आम्ही कर्जमाफी द्यायला अनुकूल आहोत, असे एकीकडे सांगायचे आणि दुसरीकडे योग्य वेळ आल्यानंतर देऊ असे म्हणायचे. किती जणांचा बळी गेल्यानंतर योग्य वेळ येणार आहे, असा सवाल राणे यांनी केला. गेला तेवढा भरपूर वेळ वाया गेला आहे. आता मुख्यमंत्री, सभापती, विधानसभा अध्यक्ष यांनी एकत्र बसून सभागृह सुरू करण्यासाठी मार्ग काढावा, असे आवाहन राणे यांनी केले. सभागृहाचे कामकाज खोळंबल्याने अस्वस्थ झालेल्या पत्रकार आणि प्रेक्षक गॅलरीतील लोकांनीही सभागृह बंद झाल्यानंतर राणे यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले.
दुष्काळ पडणार नाही याची हमी देता का?
कर्जमाफी देतो, तुम्ही शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची हमी देता का, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले विधान हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. काल गारपीट झाली. शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिके वाया गेले. यापुढे गारपीठ होणार नाही, याची तुम्ही हमी देता का? यापुढे राज्यात दुष्काळ पडणार नाही याची हमी देता का? तर मी तुम्हाला शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची हमी देतो, अशा शब्दांत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारला खडसावले. तुम्ही आपला जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे हमी दिली होती. तेवढी हमी तरी तुम्ही पाळणार आहात काय, असेही मुंडे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत आश्वासनावर बोळवण
शेतक-यांची कर्जमाफी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एखादी योजना सुरू करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची दिल्लीत भेट घेतली. या शिष्टमंडळात राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख आदींचा समावेश होता. या शिष्टमंडळाच्या पदरात आश्वासनाशिवाय काहीही पडले नाही.