सोमवारपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी गाजवला.
मुंबई- सोमवारपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी गाजवला. मेट्रो शहरांसाठी स्थापन करावयाच्या प्रादेशिक विकास प्राधिकरणासाठीचा सुधारणा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत राणे यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच फडणवीस सरकारला पावलापावलावर जाब विचारून घेरणार असल्याचेही दाखवून दिले.
सरकारने आज दहा अध्यादेश परिषदेत मांडले. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचा सन २०१६चा अध्यादेश क्रमांक-९ महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) हा अध्यादेश राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मांडला.
त्या अध्यादेशाला राणे यांनी जोरदार हरकत घेतली. नव्या प्राधिकरणांमुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येईल. आपल्या मर्जीतील कुणाला तरी अध्यक्षपद देण्यासाठी प्राधिकरणांची निर्मिती होत आहे. हा अध्यादेश दुकाने मांडण्याचा घाट आहे. या अध्यादेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
त्यासाठी राज्यघटनेच्या पुस्तकातील दाखले सभागृहात दाखवत १९९३ रोजी ७४वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकचे अधिकार देण्यात आले होते. आता नव्याने हे प्राधिकरण आणणे हा राज्यघटनेचा भंग असून प्राधिकरणाची नवीन दुकानदारी कशासाठी आणि कोणासाठी, असा सवालही त्यांनी केला.
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मेट्रो शहरांच्या महापालिका हद्दीबाहेर पायाभूत सेवासुविधांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही प्राधिकरणे बनवण्यात येत आहेत. अशा प्राधिकरणांमुळे महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही.
प्राधिकरणाचे नियंत्रण मुख्यमंत्री करणार आहेत. त्यामुळे मेट्रो शहरांची कामे जलदगतीने मार्गी लागतील, असा खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. तसेच कोणताही अध्यादेश सभागृहात मांडण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाकडून त्याची वैधता तपासली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उभे राहिले. अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास हरकत घेता येत नाही. अध्यादेश मांडणे परिषदेच्या नियमानुसार आहे, ही बाब त्यांनी सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी, राणे सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत, त्यांचा मुद्दा तपासून घेऊन त्यावर निवेदन करावे, असे निर्देश देत हा अध्यादेश दाखल करून घेतला.
अधिवेशनाचा पहिला दिवस शांततेचा असतो. सर्व सदस्य अद्याप मुंबईत पोहोचलेले नसतात. त्यामुळे महत्त्वाचे कामकाज नसते. विधेयके, पुरवणी मागण्या, अध्यादेश मांडून कामकाज आवरते घेतले जाते.
परंतु नारायण राणे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी थेट अध्यादेशाला हरकत घेतली आणि दहा मिनिटांमध्ये कायदे आणि त्यातील तरतुदींवर बोट ठेवून फडणवीस सरकारवर टीका केली. एकंदर राणे यांनी यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी होणार याचीच चुणूक दाखवली.