केंद्राकडून येत्या पाच वर्षात निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी पाचशे कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील दहा शहरांना या पहिल्या यादीत स्थान मिळाले आहे.
केंद्राच्या अनेक योजनांपैकी ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रम हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम. देशातील एकंदर शंभर शहरांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आली आहे. केंद्राकडून येत्या पाच वर्षात निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी पाचशे कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील दहा शहरांना या पहिल्या यादीत स्थान मिळाले आहे. त्यामध्ये मुंबईच्या कुशीत असलेल्या ठाणे शहराचा नंबर लागला आहे; परंतु मुंबईचा समावेश मात्र या यादीत नाही. अर्थातच या ‘स्मार्ट सिटीज’ उपक्रमाचे नक्की निकष काय आहेत आणि त्याची व्याख्या काय आहे, हे पण स्पष्ट झालेले नाही. ‘स्मार्ट सिटी’ची व्याख्या आणि व्याप्ती फार मोठी आहे. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेपासून कायदा-सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षितता, इंटरनेट, आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत लांबच लांब अशी व्याप्ती ‘स्मार्ट सिटी’ची आहे. देशाची आíथक राजधानी असताना मुंबई ‘स्मार्ट सिटी’ यादीत का नाही, हा प्रश्न येथे नाही; परंतु जर पहिल्या यादीत मुंबईला स्थान मिळाले असते तर मुंबई ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ शकली असती का?
मुंबईच्या स्वच्छतेपासून सुरुवात करायची झाल्यास मुंबई खरोखरच स्वच्छ आहे का? पहाटे पहाटे विरारपासून चर्चगेटपर्यंत आणि ठाण्यापासून सीएसएमटीपर्यंत रस्त्याने फेरफटका मारला तर मुंबई किती स्वच्छ आहे आणि ‘हागणदारी मुक्त’ मुंबई होऊ शकेल का? शहरात स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या खांद्यावर असते. महापालिकेची यंत्रणा किती जबाबदारीने आपले काम करते, असा प्रश्न आज निर्माण होतो. स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी जेवढी सामान्य नागरिकांची असते, त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी पालिका यंत्रणेची असते. गेल्या काही वर्षामध्ये मुंबईत झोपडवस्ती वाढत गेली. जागेचा प्रश्न आणि पाण्याच्या प्रश्नामुळे ‘बाहेर’ बसणा-यांची संख्या त्यामुळे वाढत गेली. पालिकेने झोपडपट्टय़ांमध्ये सार्वजनिक शौचालये बांधली; परंतु ३०० ते ४०० लोकांच्या वस्तीत एक किंवा दोन शौचालये. मग साहजिकच या शौचालयांवर ताण पडतो. त्यामुळे तेथे स्वच्छता राखली जात नाही. मात्र पालिका प्रशासनाला त्याची खंत नसते आणि साथीच्या रोगांना सुरुवात होते. एकदा साथीचे रोग पसरले की, त्यांना आटोक्यात आणण्याचे नियोजन ना पालिकेकडे असते, ना सरकारकडे. सरकार आणि पालिका हतबल ठरतात. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्या सरकारने मुंबई शहरातील सुमारे ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची योजना जाहीर केली होती. परंतु नंतर या योजनेचे काय झाले कळले नाही. झोपडय़ा वाढतच गेल्या; परंतु मोफत घरे गरिबांना मिळालीच नाहीत.
मुंबई महानगर पालिकेत प्रथम शिवसेनेची सत्ता आली तेव्हा ‘स्वच्छ मुंबई-सुंदर मुंबई’ अशी घोषणा दिली होती. पण ही ‘स्वच्छ आणि सुंदर मुंबई’ कुठेच दिसली नाही. आजही मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. गेली ३० वर्षे शिवसेना सत्ता उपभोगत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेच्या ‘वचननाम्यात’ ‘स्वच्छ मुंबई-सुंदर मुंबई’चे वचन दिले जाते; परंतु इतकी वर्षे झाली तरी सेनेला मुंबई ‘स्वच्छ आणि सुंदर’ करता आली नाही. मुंबईतील स्वच्छतेचे अक्षरश: तीन-तेरा वाजले आहेत आणि या पापाचे धनी शिवसेनेबरोबर भाजपला पण व्हावेच लागेल. त्याचप्रमाणे प्लास्टिकमुक्त मुंबईची घोषणाही शिवसेनेच्या काही महापौरांनी केली होती. पण आज मुंबईत दररोज ११ हजार टन कचरा साचत असतो. नागरिकांनी कचरापेटीत टाकलेला कचरा रोजच्या रोज उचलला जातोच असे नाही. साचलेला कचरा मुलुंड, देवनार आणि कांजूरमार्गच्या डिम्पग ग्राऊंडमध्ये टाकला जातो. आता या तिन्ही डिम्पग ग्राऊंडची मर्यादा संपुष्टात आली आहे. कच-याचे डोंगर तयार होतात. कुजलेल्या कच-याचा गॅस तयार होऊन आग लागण्याचे प्रकारही घडलेले आहेत. डिम्पग ग्राऊंडची समस्या फार मोठी आणि गंभीर झाली आहे; परंतु सरकारला त्याचे गांभीर्य नसल्याचेच दिसते. स्वच्छतेच्या बाबतीत डिम्पग ग्राऊंडची भूमिका फार महत्त्वाची असते. डिम्पग ग्राऊंडची समस्या शास्त्रोक्त पद्धतीने सोडविण्यासाठी २००८ मध्ये काही योजना तयार करण्यात आल्या होत्या, त्या कागदावरच राहिल्या.
स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही असते, याचा मुंबईकरांना अनेकदा विसर पडतो. पान-तंबाखूच्या रस्त्यारस्त्यात कुठेही पिचका-या मारलेल्या असतात. रेल्वे स्थानकावर, बस थांब्याजवळ, रस्त्याच्या कोप-यात खाल्लेल्या पदार्थाची वेष्ठने, कागदाचे बोळे, प्लास्टिकच्या पिशव्या, फळांच्या साली टाकण्याची मुंबईकरांची सवय जात नाही. स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे रस्त्याच्या कडेला उभे राहून ‘धार’ सोडून देण्याचे प्रकार तर जागोजागी दिसतात. मुंबईची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. त्यामुळे ‘बाहेर’ बसणा-यांची संख्या कमी होत नाही. त्यातच महापालिकेच्या मलनि:सारण विभागाचे नियोजन इतके तोकडे आहे की, अनेक भागातील मैला वाहून नेण्याच्या अभावामुळे तो मोठय़ा नाल्यातच सोडून द्यावा लागतो. ही झाली मुंबईची स्वच्छता!
फेरीवाल्यांना अटकाव करण्याचे नाटक पोलीस आणि महानगरपालिका संगनमताने करत असतात. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची चर्चा होते, पण नाले सफाई होत नाही. थोडय़ा पावसाने रस्ते खड्डेमय होतात. मुंबईतील जुन्या, पुरातन खचलेल्या इमारती वषानुवर्षे उभ्या आहेत. पर्याय नसल्याने शेकडो हतबल लोक तेथे जीव मुठीत धरून राहतात. मुंबईतील जमिनी आणि झोपडपट्टी वस्ती यावर माफिया आणि राजकारण्यांच्या साखळीचा वेढा पडला आहे. शिक्षण हा मुख्य निकष स्मार्ट सिटीशी निगडीत आहे; परंतु मुंबईतील शिक्षण एक मोठी समस्या बनली आहे. वाहतूक पाìकगचे नियोजन आणि व्यवस्था नाही. वायू, जल आणि ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण नाही, फेरीवाला धोरण आखले जात नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा अभाव, नागरिकांना शुद्ध पाणी आणि भरपूर वीज सरकार देऊ शकत नाही, महिला सुरक्षेचा अभाव, हे सर्व निकष मुंबई स्मार्ट करण्यासाठी लागणारे आहेत. ते पूर्ण झाल्याशिवाय मुंबई स्मार्ट होणार नाही.
[EPSB]
मुख्यमंत्र्यांनी मागवला मंत्र्यांच्या कामकाजाचा अहवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्र्यांकडून कामाचा अहवाल मागवला आहे.
[/EPSB]