वांद्रे येथे वाहतूक नियंत्रणाचे कर्तव्य बजावत असताना वाहतुकीचे नियम मोडणा-या तरुणास रोखणा-या हवालदार विलास शिंदे यांच्यावर त्या तरुणाने आणि त्याच्या भावाने जीवघेणा हल्ला केला. पुढच्या काही दिवसात शिंदे यांचे रुग्णालयात निधन झाले.
मुंबईला आपल्या बापाची मालमत्ता समजून या शहराच्या रस्त्यारस्त्यांवर टर्रेबाजी करीत फिरणा-या नादान पोरांना पूर्णपणे वेगळी आणि सक्षम यंत्रणा उभारून आटोक्यात न आणल्यास वाहतूक पोलीसच काय, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विश्वास असणा-या कुणाही सर्वसामान्य माणसाला या नगरीत सुखाचा श्वास घेणे मुश्कील होईल. मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी अशी एखादी यंत्रणा उभारणे ही विलास शिंदे यांना ख-या अर्थाने आदरांजली ठरेल.
पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे अशा दोन भागात मुंबईची सर्वसाधारणपणे विभागणी झाली आहे. पूर्वेला कुलाबा ते मुलुंड आणि पश्चिमेला चर्चगेट ते दहिसर अशा प्रचंड मोठय़ा क्षेत्रफळात विखुरलेल्या मुंबईची लोकसंख्या आता सव्वा कोटीच्याही पलीकडे जाऊन पोहोचली आहे. या एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या रक्षणासाठी मुंबईत अवघे ४३ हजार इतकेच पोलीस आहेत.
मुंबईची लोकसंख्या आणि पोलिसांची ही संख्या यांचा विचार केला असता मुंबईतील काही हजार लोकांच्या रक्षणासाठी अवघा एक पोलीस इतके व्यस्त प्रमाण असल्याचे आपल्या लक्षात येते. मुंबईच्या दृष्टीने ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.
देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांतून रोज सुमारे एक हजार लोक मुंबईत आपले भवितव्य अजमावण्यास येतात. मुंबई नगरीचेही वैशिष्टय़ असे की, येणा-या प्रत्येकाला मुंबई आपल्यात सामावून घेते आणि चांगल्या, वाईट मार्गाने का होईना; त्या प्रत्येकाला दोन वेळचे अन्न मिळेल अशी व्यवस्था करते. परराज्यातून मुंबईत येणा-यांमध्ये सुशिक्षितांचे प्रमाण तसे अल्पच. बाकीचे येतात ते कसेही करून जगण्यासाठी. त्यामुळे मुंबईत यायचे, एखाद्या झोपडपट्टीत आसरा घ्यायचा.
शासनाला, महापालिकेला देय असलेले कोणतेही कर भरायचे नाहीत, पाणी फुकट वापरायचे, प्रात:विधीच्या सुविधा फुकट वापरायच्या, कुणाच्या ओळखीपाळखीने जमेल तिथे काम करायचे आणि आला दिवस ढकलायचा, या पद्धतीनेच या शहरात येणारे अनेक जण आपले आयुष्य व्यतीत करताना दिसतात. मुंबईच्या लोकसंख्येचा सर्वसाधारणपणे विचार केल्यास या शहरात २२ टक्के मराठी, १७ टक्के गुजराती, तर २७ टक्के उत्तर भारतीय लोक आहेत.
या २७ टक्क्यांमध्येही ४० टक्के मुस्लीम लोक आहेत. कुणाच्या जातीधर्मावर निष्कारण शिंतोडे उडविण्याचे कारण नाही. ते अन्यायाचेच होईल, पण स्पष्टपणे नमूद करायचे तर मुंबईत होणा-या हत्या, मारामा-या, दरोडे, बलात्कार अशा गुन्हेगारी प्रकारात या शहरात उत्तर भारतातून येणा-या मुस्लीम तरुणांचेच प्रमाण सर्वाधिक असते. अर्थात, इतरांचीही त्यांना साथ असते.
इथे गुन्हे करायचे आणि आपल्या राज्यातील दूरवरच्या एखाद्या खेडय़ात दडी मारून बसायचे, अशी या गुन्हेगारांची सर्वसाधारण मोड्स ऑपरेंडी असते. अर्थात, मुंबई पोलीस खमके असल्यामुळे कुठेही दडी मारून बसलेल्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या ते आवळतात हे अनेक वर्षापासून सिद्ध होत आले आहे.
हवालदार विलास शिंदे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर आणखी एका पोलीस समस्येवर झगझगीत प्रकाश पडला. शिंदे कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे राहात होते त्या वरळी येथील इमारतीमध्ये गेले होते. कोंबडय़ांच्या खुराडय़ापेक्षाही वाईट अवस्थेत या इमारती उभ्या आहेत.
मुख्यमंत्री संवेदनशील असावेत असे त्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वावरून जाणवते. त्यांनी शिंदे कुटुंबीयांचे सांत्वन जरूर केले, पण या पोलीस वसाहतीची कधीही कोसळेल अशी अवस्था त्यांना जराही विचलित करून गेली नाही. याचे खरोखरच आश्चर्य वाटते. नुकतेच त्यांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले, पण त्यातही पोलिसांच्या घरांविषयीच्या समस्येला कसलेही प्राधान्य नव्हते. पण ते तरी बिचारे काय करणार? मुंबई दिसते छान चकचकीत, पण इथल्या आर्थिक समस्या, राज्य सरकारच्याही हाताबाहेर जाणा-या आहेत.
मुंबईतून केंद्र सरकारला दरवर्षाला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, पण त्या तुलनेत केंद्राकडून मुंबईला अपेक्षित मदत मिळत नाही. देशाच्या सर्व राज्यांतील लोक मुंबईत येऊन बस्तान बसवितात. भारतात कुणालाही, कुठेही जाऊन राहण्याचा अधिकार आहे हे शंभर टक्के खरे असले तरी मुंबईवर हक्क सांगणारी अन्य राज्ये मुंबईला कोणतीही आर्थिक मदत करीत नाहीत.
एकूणच या शहराचा कारभार रामभरोसे चालला आहे. रोज प्रचंड संख्येने गुन्हे घडतात, मात्र क्राईम रेट कमी दाखविण्यासाठी यापैकी अनेक गुन्ह्यांची नोंद दाखविली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आपले माननीय मुख्यमंत्रीही इतके हट्टी की, मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रात आणि त्यांच्या नागपुरातही खूप मोठय़ा संख्येने गुन्हे घडत असताना राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री द्या, ही विरोधी पक्षांची, विविध सामाजिक संस्थांची आणि सर्वसामान्य माणसांचीही मागणी मान्य करायला ते तयार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासह गृहमंत्रीपदही त्यांनी आपल्याकडेच ठेवले आहे. गृहराज्यमंत्रीपदी दीपक केसरकर नावाचे गृहस्थ आहेत. त्यांच्याइतका अकार्यक्षम गृहराज्यमंत्री आजवर कधीही महाराष्ट्राला लाभला नाही, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये.
विलास शिंदे कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस परतत असताना पोलीस वसाहतीमधील महिलांनी त्यांना जवळपास घेरावच घातला. त्यावेळी शिंदे कुटुंबीयांसाठी त्यांनी आर्थिक मदतीची घोषणा केली. ती तर त्यांना करावीच लागणार होती. एक कर्तव्यदक्ष पोलीस आपली डय़ुटी करीत असताना त्याची हत्या झाली होती. त्यामुळे शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य करणे हे शासनाचे कर्तव्यच होते. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी बोलताना जे आणखी एक विधान केले ते धक्कादायक आणि संतापजनक तर होतेच, पण पोलिसांचा अपमान करणारेही होते.
कर्तव्य बजावत असताना एखादा पोलीस कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास शासनातर्फे त्याला शहीद म्हणून घोषित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले. सरकारतर्फे एखादी नवी योजना जाहीर करतात तशा थाटात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
पोलिसांनो तुम्ही मरा, आम्ही तुम्हाला शहीद घोषित करू, असे एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे हे ऐकायलाही अपमानास्पद वाटते, भारत-पाकिस्तान सीमेवर भारतीय सैनिक जेव्हा आपल्या प्राणांचे बलिदान देतात तेव्हा त्यांचा शहीद म्हणून गौरव केला जातो. पण इथे हवालदार शिंदे कुणाशी लढत नव्हते, तर कटकारस्थान करून दोन भावांनी त्यांची हत्या केली होती.
त्यामुळे यापुढे कर्तव्य बजावणारा कोणताही पोलीस मार खाणार नाही याची संपूर्ण काळजी राज्य सरकार घेईल, असे काही मुख्यमंत्री म्हणाले असते तर ते आश्वासक वाटले असते. या एकूणच प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई शहर दिवसेंदिवस किती धोकादायक बनत चालले आहे यावर प्रकाश पडला आहे. यापुढे असे काही घडणार नाही याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी.