भारताच्या सीमेपल्याडहून दहशतवादी कारवाया होत आहेत. त्या दिसतात, अनेकदा कळतही नाही. ज्या कळतात त्याचा नि:पात सैन्य दलाकडून करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षापासून सागरी मार्गाने दहशतवादी भारतात घुसत आहेत. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठीच्या योग्य उपाययोजना आपल्याकडे नव्हत्या. पठाणकोट येथे झालेल्या लष्करी तळावरील हल्ल्याच्या वेळी दहशतवादी सागरी मार्गाने भारतात विशेषत: पंजाबात घुसल्याची बाब समोर आलेली होती. त्यामुळेच उशिरा का होईना, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशातील सागरी सुरक्षेला असलेला दहशतवादाचा धोका पाहता, गुरुवारी किनारपट्टय़ांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलास मान्यता दिली आहे. हे दल कार्यरत झाल्यानंतर देशातील किनारपट्टय़ा सुरक्षित राहतील, याची हमी आता तरी देता येऊ शकते. २६/११ रोजी पाकिस्तानच्या सागरी मार्गाने भारतात व विशेषत: मुंबईत प्रवेश करून अजमल कसाब व त्याच्या इतर साथीदारांनी घातलेला धुमाकूळ आपण पाहिलेला आहे. त्यानंतर देशाचा विशेषत: सागरी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
देशाला ७ हजार ५१६ किलोमीटर लांबीची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. मुंबईतील सागरी मार्गाने झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात झाली होती. भारतीय तटरक्षक दलाला किनारपट्टय़ांच्या सुरक्षेचा अधिकार देण्यात आला आहे. तर भारतीय नौदलाकडे किनारपट्टी सुरक्षा आणि किनारपट्टीलगतच्या सुरक्षेसह एकूणच सागरी सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याबरोबर राज्य सागरी पोलीस, भारतीय तटरक्षक दल आणि नौदल अशा तीन स्तरांवर प्रणालीद्वारे भारतीय किनारपट्टय़ांना सुरक्षा पुरवण्यात येते. मात्र, सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या धर्तीवर सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र सशस्त्र पोलीस दल उभारावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार त्यांनी सागरी सुरक्षेसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलास मान्यता दिली आहे.
देशातील सागरी किनारपट्टय़ांच्या सुरक्षेबाबत कायम प्रश्नचिन्ह निर्माण केली जातात. सागरी मार्गाने होणारी तस्करी रोखण्यासाठी ही यंत्रणा कमी पडते, अशीही टीका त्यांच्यावर होते. या यंत्रणांनाही भ्रष्टाचाराने पोखरून टाकल्याचा आरोपही करण्यात येतो. अशा सगळ्या बाबी विचारात घेता आता मान्यता देण्यात आलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाकडून धवल कामगिरीची आशा करण्याव्यतिरिक्त आपल्या हातात तसे काहीच नाही. सध्या तीन यंत्रणांच्या माध्यमांतून सागरी सुरक्षा देण्यात येते. तरीही त्याच्यात कच्चे दुवे कसे राहतात? आज गुन्हेगारांकडे, दहशतवाद्यांकडे अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आहे. त्यांच्याकडे वेगाने काही किलोमीटरचा पल्ला तत्काळ गाठणा-या बोटी, पाणबोटी आहेत. तितकीच इतर अत्याधुनिक साधनेही आहेत. याच्या तुलनेत भारतीय सागरी सुरक्षा यंत्रणेकडे साधने आहेत का? याचाही विचार या निमित्ताने होण्याची आवश्यकता आहे.
भारताचा किंवा जगाचा इतिहास पाहिल्यास शस्त्रसज्जतेवर भर देण्यात आल्याचे लक्षात येते. त्याबरोबरच सागरी मार्गाची सुरक्षा अधिक व्यापक कशी करता येईल, याचाही विचार करण्यात आलेला होता. महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे तर छत्रपती शिवाजी महाराज हे याबाबत खूपच पुढचा विचार करणारे राजे होते. त्यांनी सागरी सुरक्षेसाठी मुरूड व जंजिरा या किल्ल्यांची निर्मिती केली होती. सागरी दल अधिक सक्षम करण्यावर त्यांचा भर होता. महाराजांच्या नावाने प्रत्येक पक्ष राजकारण करीत असतात. पण महाराजांना अपेक्षित असलेली सागरी सुरक्षा अद्यापही कोणत्याही राज्याला विकसित करता आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशातच आता केंद्रीय स्तरावर देशातील सागरी किनारपट्टय़ांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न होत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण हे स्वागत करताना सागरी सुरक्षेसाठी कार्यरत असणा-या सर्वच यंत्रणांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. अनेकदा असा समन्वय नसल्याने गोंधळ उडतो. २६/११च्या मुंबईवरील सागरी हल्ल्यानंतर ही बाब प्रकर्षाने निदर्शनास आलेली होती.