राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात १३ हजार ३२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
मुंबई– राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात १३ हजार ३२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात ३ हजार ११ कोटींच्या योजनेतर तर ६ हजार १३२ कोटींच्या योजनाविषयक खर्चाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने आरोग्य, सर्व शिक्षा अभियान, शालेय शिक्षण, कृषी व पणन, गृह, ग्रामविकास आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या विकासासाठीची तरतूद आहे.
या पुरवणी मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारकडून केंद्रीय योजनांसाठी ३ हजार ८८८ कोटींची मदत मिळणार आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत सर्वासाठी घरे या योजनेसाठी १ हजार ७५० कोटी, पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ८०० कोटी, सर्व शिक्षा अभियानसाठी ७०१ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १ हजार ४६६ कोटी, कृषी व पणन विभागासाठी १ हजार ३४४, महिला व बालविकास विभागासाठी १ हजार १४९ कोटी, गृह विभागासाठी ९९५ कोटी, महसूल व वन विभागासाठी २५२ कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी १ हजार ५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागासाठी ३३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ४१० कोटी, ग्रामविकास विभागासाठी ६६५ कोटी जलसंपदा विभागासाठी ५५ कोटी, सामाजिक न्याय विभागासाठी ३९ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी १७ कोटींची
तरतूद केली आहे. तर गेली अनेक वर्षे नगर, परळी, बीड या रेल्वेमार्गाच्या बांधकामांची मागणी करणा-यांना दिलासा देत ५०३ कोटींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
राज्यातील सर्व सायबर प्रयोगशाळा व सायबर युनिटे यांच्यात समन्वय साधला जाणार असून यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष यांच्या नियंत्रणाखाली मुंबईत सायबर समन्वय कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. यासाठी ४ कोटी ३२ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.