केंद्रीय अर्थसंकल्पात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना रास्त दरात साखर मिळावी म्हणून तरतूद करण्यात येते.
मुंबई- केंद्रीय अर्थसंकल्पात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना रास्त दरात साखर मिळावी म्हणून तरतूद करण्यात येते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने तशी आर्थिक तरतूद केली नसल्यामुळे गोरगरिबांना १ एप्रिलपासून साखरेची प्रचंड दरवाढ सहन करावी लागणार आहे.
तेव्हा गोरगरिबांच्या तोंडची साखर काढून घेणा-या मोदी सरकार आणि साखरेच्या दरवाढीविरोधात काँग्रेस तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी येथे दिला.
गांधी भवन काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात २ कोटी ७८ लाख लोकांना रास्त दरात साखर मिळण्याचा लाभ मिळतो. प्रति किलो १३.५० रुपये दराने अर्धा किलो साखर मिळत असते. त्यासाठी दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते.
या योजनेंतर्गत केंद्राकडून राज्याला ३०८ कोटी रुपये मिळतात. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून या रास्त दरात मिळणा-या साखरेबाबत आर्थिक तरतूदच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे साखरेची प्रचंड दरवाढ होऊन लोकांना साखर महाग दराने घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने या विषयावर मौन बाळगले आहे.
सध्या डाळीचे दर पुन्हा वाढले आहेत. अशातच साखरेचे दर वाढल्यास गरिबांना साखरही मिळणे कठीण होणार आहे. तेव्हा केंद्रातील मोदी सरकार आणि साखरेची दरवाढी विरोधात काँग्रेस पक्ष आंदोलन छेडणार असल्याचे इशारा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिला आहे.
तसेच गेल्या २२ वर्षात एकही अतिक्रमण न पाडणारे मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी राज्यातील सरकार काय पाडणार अशी बोचरी टीकाही त्यांनी शिवसेनेवर केली. भाजपा व सेना दोन्ही राज्य व केंद्रातील सत्तेत असलेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकमेकांवर टीका करून मनोरंजन चॅनल चालवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी एकमेकांवर केलेली टीका बरोबरच आहे.
पण जनता या निवडणुकांत त्यांना नाकारले, असा टोलाही त्यांनी लगावला. भाजपा आपल्या उमेदवारांना पारदर्शक कारभारासाठी मालमत्ता जाहीर करण्यास सांगत आहे व शपथा घेण्यास सांगत आहे याबाबतही त्यांनी टीकेचा सूर लावला. वास्तविक आधी भाजपा मंत्र्यांनी आपली मालमत्ता जाहीर करणे आवश्यक होते त्याचे काय झाले, असा सवालही सावंत यांनी केला.