मराठा मोर्चाचे वादळ आज नागपूर विधानसभेवर धडकत आहे. अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा आठवडा सुरू झाला आहे. पण चर्चा मराठा मोर्चाची आहे. निवडणुकांच्या वातावरणात अधिवेशन आल्याने कुणाला कामकाजात विशेष रस नाही. मन गावातल्या राजकारणात अडकले आहे. त्यामुळे मोठया संख्येने सर्वपक्षीय आमदार या मोर्चात दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर मोठाले मूक मोर्चे निघाले. त्यातला सरकारला शेवटचा धक्का म्हणून हा मोर्चा आहे. तो जंगी होणार यात शंकाच नाही. किती लाखांचा होणार याचीच उत्सुकता आहे. पूर्वी मोर्चा म्हटला की, सरकार आणि पोलिसांना टेन्शन येत असे. पण मोर्चाच्या इतिहासात मराठा समाजाने शिस्तीची नवी परंपरा घालून दिली.
चार दिवसांपूर्वी ओबीसी महासंघाचा मोर्चा आला होता. तोही शिस्तीत आला. मोर्चा कसा असावा? मराठा मोर्चाने इतरांपुढे एक आदर्श निर्माण करून दिला आहे. आरक्षण आज ना उद्या सरकारला द्यावेच लागेल. पण ही कमाई मोठी आहे.
सलग तीन दिवसांच्या सुट्टय़ांनंतर हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाला. १७ डिसेंबपर्यंतचे कामकाज ठरले आहे. विदर्भात अधिवेशन भरते, म्हणजे विदर्भाला काही झुकते माप मिळेल, अशी विदर्भाच्या लोकांची अपेक्षा असते. तसे होत नाही. काँग्रेसच्या राज्यातही होत नव्हते आणि आता भाजपा-शिवसेना सरकारातही होत नाही. सत्ता बदलली, पण इतर काहीच नाही बदलले.
मंत्र्यांच्या लाल दिव्याच्या गाडया, सायरनचा आवाज, मोर्चामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी.. अधिवेशनाच्या काळात नागपूरकरांना मुकाट सोसावी लागते. मंत्री आणि त्यांच्यासोबत येणा-या अधिका-यांच्या दिमतीसाठी किमान दोन हजार गाडया राज्यभरातून मागवल्या जातात. बाहेरून ४-५ हजार पोलीस आणले जातात. आपली कामे घेऊन दररोज किमान हजार लोक उपराजधानीत दाखल होतात. पाच दिवसात ४० मोर्चे निघाले. त्यात आपली शक्ती दाखवण्यासाठी राज्यभरातून मोर्चेकरी येतात. हाही आकडा मोठा आहे.
नागपूरकरांना दोन आठवडे वेठीस धरणारी ही व्यवस्था, त्या बदल्यात ठोस असे काय देते? या आठवडयात काय दिले? मग हे येतात कशाकरिता? नागपूर कराराची औपचारिकता पाळण्यासाठी? शुक्रवारी काम संपताच सारे पळाले. एकही मंत्री, मोठा नेता, मोठा अधिकारी तीन दिवस नागपुरात नव्हता. किमान मुख्यमंत्र्यांनी तरी थांबावे, विदर्भात फिरावे. पण तेही गायब. नगरपालिका निवडणुकांच्या दुस-या टप्प्याच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री बाहेर होते. प्रत्येकाला आपले राजकारण लागले आहे.
सरकार नाही म्हणून नागपूरकरांना तीन दिवस कसे मोकळे मोकळे वाटत होते. सिव्हिल लाइन्स परिसरात शुकशुकाट होता. कामकाजात भाग घेण्यापलीकडे मंत्री, आमदार आणि अधिका-यांचे काहीच उत्तरदायित्व उरत नाही काय? बहुतेकांनी जंगलांकडे धाव घेतली. तसे ‘फिल्डिंग’ आधीपासूनच लावून ठेवले होते. सुट्टीच्या काळात ताडोबा, पेंच व्याघ्र प्रकल्प पाहुण्यांनी ओव्हरफ्लो होते. विदर्भाच्या विकासाचे प्रश्न भिजत ठेवून पर्यटनाचा आनंद घेणा-या या मानसिकतेला काय म्हणायचे?
अधिवेशनासाठी आलेल्या या सरकारी वरातीचा खर्च कोण करते? हा पीएच.डी.चा विषय होऊ शकतो. सरकारी टीए, डीए घेणा-या अधिका-यांची अधिवेशन काळातली बडदास्त भल्या भल्या श्रीमंतांनाही लाजवणारी असते. कोणीही अधिकारी-कर्मचारी स्वत:च्या खिशातून ही मस्ती करीत नाही. मंत्र्यांसोबत आलेल्या फौजफाटयाची सारी सोय ठेवण्यासाठी वर्गणी वसुलीला दोन महिने आधीपासून सुरुवात होते. नागपूरच नव्हे तर पूर्ण विदर्भात वसुलीचा हा कार्यक्रम चालतो.
‘साहेबा’ची नाराजी नको म्हणून स्थानिक अधिकारी हे करतात. नाश्त्यापासून, ताडोबा आणि रात्रीच्या मनोरंजनापर्यंत सारी खातीरदारी केली जाते. स्थानिक अधिकारीही स्वत:च्या खिशातून ‘हे लग्न’ करीत नाहीत. आपापल्या खात्यातले ठेकेदार पकडतात आणि मग भ्रष्टाचाराची एक साखळी आणखी घट्ट होते. गेली कित्येक वर्षे हे सुरू आहे.
सोवळे सरकार आले म्हणून ही ‘पाद्यपूजा’ थांबलेली नाही. उलट महागली आहे. भाजपावाले आले तर हे प्रकार बंद होतील असे वाटले होते. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणा-यांच्या राज्यात खाणा-यांची भूक वाढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत:ला ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणवतात. त्यांना हे सारे दिसत नसेल काय? ‘भ्रष्टाचार केला तर हाकलून देईन,’ असा दम त्यांनी नुकत्याच निवडून आलेल्या भाजपाच्या नगराध्यक्षांना दिला. पण त्यांच्या नाकावर टिच्चून सुरू असलेल्या या जेवणावळी, हे ताडोबा प्रकरण.. यांना कोण दम देणार? आधीही हे सुरू होते. आता उलट ‘रेट वाढला’ आहे. मंत्रालयातून नागपूरला येणारा अधिकारी, कर्मचारी इथे राईस प्लेट खाईल तेव्हा लोक मानतील की, ‘बहोत दम है, इस सरकार मे.’