महापालिकांतील अधिकारी-कर्मचा-यांकडून सर्वाधिक लाच स्वरूपात पैशांची मागणी होत असतानाही महापालिकांनी या अधिका-यांविरोधात कठोर कारवाई केलेली नसल्याची माहिती ‘माहिती अधिकारा’तून समोर आली आहे.
मुंबई- महापालिकांतील अधिकारी-कर्मचा-यांकडून सर्वाधिक लाच स्वरूपात पैशांची मागणी होत असतानाही महापालिकांनी या अधिका-यांविरोधात कठोर कारवाई केलेली नसल्याची माहिती ‘माहिती अधिकारा’तून समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ‘माहिती अधिकारा’त ‘भ्रष्टाचार प्रकरणी’ आरोप असलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर महापालिकांनी कोणती कारवाई केली? याबाबतची माहिती मागवली होती.
या माहितीत महापालिकांनी या अधिकारी-कर्मचा-यांवर कठोर कारवाई केलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महापालिका पाचव्या स्थानावर आहे. त्यानंतर पोलीस, पंचायत समिती आणि महावितरणचा क्रमांक लागतो.
माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार, महापालिकांतील २ हजार ०६७ अधिकारी-कर्मचा-यांची अंतर्गत चौकशी सुरू असून; यातील २४१ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. पैकी ३४ अधिकारी-कर्मचा-यांवर आरोप निश्चित झाल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तर अन्य ३८ महापालिका अधिकारी-कर्मचा-यांवर अद्याप संशयित आहेत.
२०१४-१५ या वर्षात दोन अधिका-यांवर लाचप्रकरणांत प्रकरणांत आरोप निश्चित झाल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. त्याच वेळी ५६६ कर्मचा-यांना ताकीद आणि काहींकडून थोडया प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. यातील दोन कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ, दोन अधिका-यांची पदावनती, तर ९० कर्मचा-यांची पगारवाढ थांबवण्यात आलेली आहे. याव्यतिरिक्त ३४५ कर्मचा-यांना दंड आणि २२१ कर्मचा-यांना समज देण्यात आलेली आहे.
२०१५-१६ मध्ये तीन अधिका-यांना लाच प्रकरणांत निलंबित करण्यात आलेले आहे. तर ३०४ कर्मचा-यांना ताकीद व दंड आकारून बडतर्फ करण्यात आले होते. तर १०४ वरिष्ठ अधिका-यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. यात दोन महापालिका उपायुक्त, तीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी, १९ डॉक्टर्स आणि ४४ कार्यकारी अभियंत्यांचा समवेश आहे.
महापालिकांतील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी प्रशासनाला स्वत:हून पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. केवळ अधिकारी-कर्मचा-यांना ताकीद देऊन चालणार नाही. या भ्रष्टाचारासाठी नगरसेवकांवर आरोप करून चालणार नाहीत. तर महापालिका अधिका-यांनाही याबाबत काळजी घ्यावी लागेल, असे मत घाडगे यांनी व्यक्त केले आहे.
महापालिकांत येणा-या प्रत्येक नागरिकाला महापालिकांच्या कारभाराची प्रचिती आहे. पण महापालिकांतील हा भ्रष्टाचार कुठपर्यंत चालणार आहे? केवळ महापालिका अधिकारी करत असलेल्या भ्रष्टाचारामुळेच नागरिकांच्या आयुष्यावर याचा प्रभाव पडत असल्याची खंतही घाडगे यांनी व्यक्त केली आहे.
२०१५-१६ मध्ये तीन अधिका-यांना लाच प्रकरणांत निलंबित करण्यात आलेले आहे. तर ३०४ कर्मचा-यांना ताकीद व दंड आकारून बडतर्फ करण्यात आले होते. १०४ वरिष्ठ अधिका-यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. यात दोन महापालिका उपायुक्त, तीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी, १९ डॉक्टर्स आणि ४४ कार्यकारी अभियंत्यांचा समवेश आहे.