सणासुदीनंतर लवकरच लग्नाचा हंगाम सुरू होईल. विवाह समारंभाकडे सरकारचेही लक्ष गेले असून यातील काही सेवांवर केंद्र सरकारने जीएसटीची मोहोर उमटवली आहे.
नवी दिल्ली- सणासुदीनंतर लवकरच लग्नाचा हंगाम सुरू होईल. विवाह समारंभाकडे सरकारचेही लक्ष गेले असून यातील काही सेवांवर केंद्र सरकारने जीएसटीची मोहोर उमटवली आहे. यामुळे यंदा लग्नासाठी मंडप, मिठाईच्या बुकिंगसाठी आपल्या खिशाला जादा चाट बसणार आहे. या दोन्ही सेवांवर १ ऑगस्टपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. कार्तिकी एकादशीपासून त्याची झळ संबंधितांना सोसावी लागणार आहे. या सेवांसाठी बुकिंग केल्यानंतर जीएसटीपोटी १८ टक्के जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. मंडपवाल्यांच्या मते, यापूर्वी या सेवेवर कर लावला जात नव्हता. मालाच्या स्टॉकवर वर्षातून एकदा व्हॅटपोटी ६ टक्के शुल्क आकारले जात होते.
सुमारे ५ लाखांच्या मालावर साधारण १५ हजार रुपयांचे हे शुल्क होते. संबंधित व्यावसायिक आपल्या खिशातूनच ते भरत असत. याशिवाय पक्क्या बिलासाठी लोक आग्रही नसल्याने अधिकांश व्यवसाय हा कच्च्या बिलावरच चालत असे. यासंदर्भात बोलताना उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अरुण शर्मा यांनी सांगितले की, टेंट बुकिंगचे काम आतापर्यंत कच्च्या बिलावरच चालत असे. आता यासाठी पक्की बिले द्यावी लागणार आहे. परिणामी या कराचा बोजा जनतेवरच पडणार आहे. यामुळे सरकारने हा कर रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच कर आकारणी करावी, अशी आमची मागणी आहे. कॅटरिंग व्यवसायात यापूर्वी कामगारांच्या मजुरीसमवेत चाळीस टक्के कामावर कोणताही कर आकारला जात नसे. केवळ उर्वरित ६० टक्के कामावर सरासरी १० टक्के इतका कर घेतला जात असे. आता सरकारने हे दोन्ही टप्पे रद्द केले असून या व्यवसायावर एकच १८ टक्के जीएसटी कर लावला आहे.
याचबरोबर मिठाईच्या बुकिंगसाठीही आता जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. याठिकाणी बिल द्यावे लागणार असल्याने उधारीचा व्यवहारही अडचणीत आला आहे. नोटबंदीनंतर केंद्र सरकारने जीएसटीच्या रूपाने दुसरा दणका दिला आहे. मंडप व्यवसाय हा प्रामुख्याने कामगारांशी संबंधित व्यवसाय असून यात मिळणा-या पैशाच्या तुलनेत रोजगारच जादा निर्माण होत असतो. यामुळे या व्यवसायावरील जीएसटी कर सरकारने रद्द करायला हवा. रद्द करणे शक्य नसेल तर तो ५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करावा, अशी मागणी नोएडा जिल्हा टेंट असोसिएशनचे गोपाल प्रधान यांनी केली.
[EPSB]
सर्व स्थानके फेरीवालेमुक्त करा
[/EPSB]