कुपोषणाने राज्यभरात गेल्या काही महिन्यांत हजारो मुले दगावल्याने, राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आल्याने, उशिरा का होईना जागे झालेल्या सरकारने आता सरकारी मात्रा लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून की काय कुपोषणग्रस्त विभागांचे सर्वेक्षण करण्यासह कुपोषित बालकांवर तातडीने उपचार करण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या यशाचे मूल्यमापन करतानाच ही समस्या कशी संपेल, यासाठीची पावले सरकारने उचलली पाहिजेच.
कुपोषणाची समस्या राज्यासाठी नवी नाही. आदिवासीबहुल भागात दारिद्रय़, स्थलांतर, सकस आहाराची कमतरता, निरक्षरता अशी अनेक कारणे या कुपोषणास कारणीभूत आहेत. पण सरकार त्याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्षच करीत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनीही ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाडयांना भेटी देऊन या विषयातील दाहकता समोर आणली होती. तसेच काय उपाय योजता येतील, याबाबत सूचना केल्या होत्या.
आताचे राज्यपाल राव यांनी या प्रश्नांवर तातडीने बैठका घेऊन या प्रश्नाबाबत योग्य सूचनाही केल्या होत्या. पण त्या सूचनांची पूर्तता करणे दूरच, सरकारच्या लेखी हा विषय फारसा गंभीर नव्हता. त्यामुळेच की काय आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या घरावर मोर्चा धडकल्यानंतर सरकार आता जागे झाली असेल तर ते दुर्दैव म्हणावे लागेल. कारण कुपोषणातून बालकांचा मृत्यू होणे हे आपल्यासारख्या पुरोगामी राज्याच्या इभ्रतीला शोभणारे नाही. त्यामुळे सरकारने उशिरा का होईना, कुपोषित बालकांकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली, हे काही कमी नाही.
महिला व बालकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयातून कुपोषणाचा प्रश्न हाताळला जातो. यातील एकाही विभागाचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाल्यास मोठाच गहजब होतो, हे आपण काही महिन्यांपासून पाहतच आहेत. त्यामुळे आता कुपोषणमुक्तीची चालून आलेली संधी सोडण्याचे पातक या सरकारने करू नये. कुपोषणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठाच निधी दरवर्षी प्राप्त होतो. पण या आलेल्या निधीतून किती बालकांपर्यंत, स्तनदामातापर्यंत सुविधा पोहोचतात, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे.
सरकार कागदोपत्री कुपोषण नियंत्रणात आहे, असे सांगते. पण नंतर अचानक कुपोषित बालकांची संख्या कधी वाढते, याचा अर्थ अशी माहिती देणारी यंत्रणा एक तर खोटे बोलत असेल किंवा ज्यांच्यासाठी हा निधी खर्च होणे आवश्यक आहे, त्यांच्यापर्यंत तो येत नसल्यानेच अशी परिस्थिती ओढावत असते. त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना सरकारने या निधीच्या गैरवापरावर चाप तर बसवलाच पाहिजे, शिवाय कुपोषणासाठी असलेल्या विविध योजना त्या त्या लाभार्थ्यांपर्यंत विनासायास कशा पोहोचतील, याचीही तजवीज करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास कुपोषणाच्या प्रश्नाशी दोन हात करताना सरकारला अपयश येणार नाही.
आतापर्यंत सरकारी पातळीवर याप्रश्नी केवळ कागदी घोडेच नाचवण्यात आल्याने कुपोषणाचा प्रश्न काय आहे, त्याची तीव्रता किती आहे, याच्या मुळाशी कोणीही पोहोचले नाही. ते त्या मुळाशी पोहोचले नसल्याने वरवरच्या मलमपट्टय़ा हाच उपचार, अशा मानसिकतेत सरकारी अधिकारी वावरत होते. आता कुपोषणग्रस्त विभागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याने खरोखर कुठे अशी कुपोषणग्रस्त बालके आहेत. याचा शोध सरकारला घेता येणार आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर उपचार करताही येणार आहे. कुपोषणाचा प्रश्न हाताळताना आतापर्यंत सरकारने पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब केला. पण आता त्याला फाटा देत नव्याने या प्रश्नाशी भिडण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. पाहू या ही सरकारी मात्रा कितपत लागू होते ते!
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती चांगली नाही. तिथे उपचार करण्यासाठी डॉक्टरमंडळी तयार नसतात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर मंडळींची वानवा आहे. असे एक ना, अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने तातडीने पावले टाकली पाहिजेत. सध्या तात्पुरती व्यवस्था म्हणून कुपोषित मुलांवर तातडीने उपचार करण्यात येत आहेत. पण अशी तातडीची उपचाराची व्यवस्था जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच उपलब्ध झाल्यास वेळ, श्रमही वाचतील. याकडेही सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.