पालघर जिल्ह्यासह राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक यंत्रणांनी कान उपटल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे.
मुंबई- पालघर जिल्ह्यासह राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक यंत्रणांनी कान उपटल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी पाच मंत्री आणि संबंधित खात्यांच्या सचिवांचा टास्कफोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी एका कार्यक्रमात दिली.
मुंबईलगत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बालमृत्यूच्या प्रकरणाची मध्यंतरी चांगलीच चर्चा झाली होती. कुपोषणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही न्यायालयांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना जिल्ह्यात फिरण्यास लोकांनी बंदी घातली होती.
तर आरोग्यमंत्री दीपक सावंत आणि महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या दौ-यातही कुपोषणाबाबत लोकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाच मंत्र्यांचा टास्कफोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती क्षत्रिय यांनी ‘युनिसेफ’तर्फे आयोजित ‘हवामानातील बदल, वाढते नागरीकरण’ या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना दिली.
कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना एकाच छताखाली आणण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्कफोर्स नेमण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा आणि कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह या विभागांच्या सचिवांचा समावेश टास्क फोर्समध्ये आहे.
राज्याची न्युट्रीशन पॉलीसी देखील तयार करण्यात येत आहे. अंगणवाडीच्या माध्यमातून आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील बालकांच्या आरोग्य तपासणी बरोबरच त्यांना पोषण आहारही देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.