कुपोषणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत.
मुंबई- कुपोषणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. मुंबईलगतच्या भागांतून कुपोषणामुळे होणा-या बालमृत्यूंच्या बातम्या येतात, ही गंभीर बाब आहे. मुंबईनजीकच्या भागांत हे चित्र असेल तर दुर्गम भागांत काय अवस्था असेल? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला शुक्रवारी फटकारले.
उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले जात असले तरी या कुपोषणाला जबाबदार असणा-या आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची मुख्यमंत्र्यांमध्ये कुवत नाही, असा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लगावला आहे.
पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात कुपोषणामुळे होणा-या बालमृत्यूंबाबतची याचिका शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणीसाठी आली, तेव्हा न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलाला धारेवर धरले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कुपोषणाची समस्या संपवण्यासाठी केंद्राकडून वर्षाला २ हजार कोटींचा निधी दिला जातो. हा निधी नेमका कुठे जातो?
कुपोषणामुळे होणा-या मृत्यूंचे प्रमाण का कमी होत नाही? अशा सवालांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. कुपोषणाची समस्या सोडविण्याकरिता आवश्यक असणारे अधिकारी, कर्मचारी यांची नेमणूक केली आहे का? इतकी यंत्रणा असतानाही कुपोषणाची समस्या का सुटत नाही? अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारला केली.
सावरांना बडतर्फ करण्याची क्षमता मुख्यमंत्र्यांमध्ये नाही
राज्यातील कुपोषण व बालमृत्यूंसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांना बडतर्फ करायला हवे होते. परंतु, निष्क्रिय व भ्रष्ट मंत्र्यांविरुद्ध कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडे क्षमताच नसल्याचे दिसून येते. आदिवासींचे मरण हेच सरकारचे धोरण झाले आहे, अशी घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
भ्रष्टाचार व संबंधित मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे कुपोषणाची तीव्रता आणि बालमृत्यूच्या संख्येत वेगाने वाढ होते आहे, असे सांगून विखे-पाटील म्हणाले की, सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने आणि आता न्यायालयानेही धारेवर धरले आहे. दोन्ही न्यायालयांनी सरकारवर ताशेरे ओढताना वापरलेली भाषा आणि शब्द लक्षात घेता नतिक जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा होता.
या विभागाचे सचिव आणि आयुक्तांवरही हलगर्जीचा ठपका ठेवून निलंबित करण्याची गरज होती. परंतु, सरकारमधील भ्रष्टाचारावर आणि निष्क्रियतेवर मुख्यमंत्र्यांकडूनच पडदा टाकला जातो, हे राज्याचे दुर्दैव असल्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.