महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे बालकांचे बळी जात असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणा-या राज्यातील फडणवीस सरकारच्या ढिम्म कारभाराचा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पंचनामा केला.
नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे बालकांचे बळी जात असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणा-या राज्यातील फडणवीस सरकारच्या ढिम्म कारभाराचा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पंचनामा केला. निष्पाप बालके कुपोषणामुळे मरत असतानाही सरकारला कोणताच फरक पडत नाही का? मुले मरत आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारला कसलीच चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला झोडपून काढले.
सर्वोच्च न्यायालयात देशातील दुष्काळाबाबत स्वयंसेवी संस्था ‘स्वराज अभियान’ने याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रासह १२ राज्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीबाबत ही याचिका आहे. महाराष्ट्रातील काही भागांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना याचिकादार प्रशांत भूषण यांनी उत्तर प्रदेशात कुपोषणामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू झाल्याचा विषय न्यायालयासमोर उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील कुपोषण आणि बालकांचे बळी याकडेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारची अनास्था आणि ढिम्म यंत्रणा याची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या पीठाने गंभीर दखल घेतली. कुपोषणाच्या विषयावर राज्य सरकारवर प्रश्नांच्या फैरी झाडून त्यांना निरुत्तर केले.
कुपोषित बालके मरत असताना राज्य सरकारला कोणतीच चिंता नाही. देशाची लोकसंख्या मोठी असून त्यातील काही जणांचा मृत्यू होत असल्याबद्दल तुम्हाला काहीच पर्वा नाही. राज्य सरकारने याबाबत कोणतीच पावले का उचलली नाहीत? कुपोषण रोखण्यासाठी आदेश देण्यासाठी तुम्ही कोणाची वाट बघत बसलात? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
राज्य सरकारच्या वकीलाने न्यायालयाला सांगितले की, कुपोषणाबाबत सरकारने अद्याप कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. हे ऐकल्यावर संतप्त न्यायमूर्तींनी, तुम्ही निर्देश येण्याची वाट बघणार का ? असा सवाल केला. आम्ही इथे मजा करण्यासाठी बसलो आहोत का? सरकार कुपोषणावर उपाययोजना कधी करणार? अशी सरकारची हजेरी त्यांनी घेतली.
कुपोषणामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू झाल्याची वृत्त वाचले नाही का ? असे न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या याचिकादारांना विचारले. त्यावेळी प्रशांत भूषण म्हणाले की, मला केवळ उत्तर प्रदेशातील बालकांच्या कुपोषणाची माहिती असून महाराष्ट्राबाबत माहिती नाही.
दुष्काळाबाबत सुनावणी करताना खंडपीठाने सांगितले की, तहान लागल्यावर विहीर खणू नका. दुष्काळी परिस्थितीची हाताळणी करताना गेल्यावर्षी केलेल्या चुका केंद्र सरकारने टाळाव्यात. यंदाही देशाच्या काही भागात दुष्काळ पडला असून त्याचे निवारण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तुम्ही मनोभूमिकेत बदल करणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले.