राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी एक अधिसूचना जारी केली असून त्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रापुरते महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
मुंबई- राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लहान मुलांच्या तसेच गर्भवती महिला व स्तनदा मातांच्या अन्नातील पोषणमूल्ये वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी एक अधिसूचना जारी केली असून त्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रापुरते महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
संविधानाच्या अनुच्छेद ५ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यातील या बदलांमुळे कुपोषण निर्मूलनाच्या दृष्टीने सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळणार आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील गर्भवती महिला व स्तनदा माता तसेच सहा वर्षाखालील बालकांच्या अन्नातील पोषणमूल्ये वाढून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्यपालांनी मुलांना अंडी तसेच गर्भवती व स्तनदा मातांना दररोज एकदा गरम शिजवलेले जेवण देण्याबद्दल योजना तयार करण्याचे सूचित केले होते.
त्यानुसार राज्य सरकारने एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना भाग १ व भाग २ सुरू केल्या होत्या. उपरोक्त योजनांनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लहान मुलांना आठवडय़ातून ४ वेळा अंडी देण्यात येतात तर गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना दररोज एक वेळ शिजवलेले गरम जेवण देण्यात येते.
उपरोक्त योजना संबंधित लाभार्थ्यांकरता हक्कांवर आधारित अधिकार अशा रूपात परिवर्तीत कराव्या जेणेकरून त्यामध्ये सातत्य राहील व त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने होऊन लाभार्थ्यांच्या अन्नातील पोषणमूल्य वाढेल, असे राज्यपालांना वाटले. त्यानुसार ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये निर्देशित ‘जेवण’ शब्दाऐवजी ‘गरम शिजवलेले जेवण’ असा बदल करण्यात यावा तसेच यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची राज्य सरकार तरतूद करेल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.