‘जागे व्हा, ढिम्मपणा सोडा’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मेळघाट आणि इतर आदिवासीबहुल भागातील कुपोषणाविषयी सरकार दाखवत असलेल्या अनास्थेबद्दल राज्य सरकारला फटकारले.
मुंबई- ‘जागे व्हा, ढिम्मपणा सोडा’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मेळघाट आणि इतर आदिवासीबहुल भागातील कुपोषणाविषयी सरकार दाखवत असलेल्या अनास्थेबद्दल राज्य सरकारला फटकारले.
मुंबई-ठाणेलगतच्या पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणाकडे होणा-या अक्षम्य दुर्लक्षाबद्दल सरकारला अलीकडेच न्यायालयाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. विविध राजकीय पक्षांनीही सरकारच्या बेफिकिरीवर टीकेची झोड उठवली होती.
आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा कानउघाडणी केल्यामुळे कुपोषणाविषयी सरकारदरबारी असलेला इच्छाशक्तीचा अभाव अधोरेखित झाला आहे.
राज्यातील अनेक भागांत कुपोषणाची समस्या गंभीर असताना याप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात सर्व पातळय़ांवर अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारच्या कारभाराचे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाभाडे काढले.
गरीब आदिवासी समाज घटकातील मुलांचे कुपोषणामुळे एकामागोमाग एक बळी जात असताना आपली सरकारी यंत्रणा मात्र गाढ झोपेत आहे. या झोपेतून आता तरी जागे व्हा, अनास्था सोडा अशा शब्दांत फटकारे ओढत कुपोषणप्रश्नी असंवेदनशील सरकारची उच्च न्यायालयाने झोप उडवली.
विदर्भातील मेळघाट परिसर आणि इतर आदिवासीबहुल भागात कुपोषणाची समस्या भीषण असून याप्रश्नी सरकारी अनास्था कारणीभूत असल्याचे सूचित करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
त्यावेळी कुपोषणप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कुपोषणप्रश्नी राज्य सरकार असंवेदनशील असल्याचे ताशेरेही यावेळी न्यायमूर्ती कानडे यांनी ओढले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कुपोषणप्रश्नी जातीने लक्ष पुरवावे. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार काय काम करत आहे, त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
कुपोषण प्रश्न राज्य सरकार गांभीर्याने घेईल, अशी अपेक्षा आहे. याप्रश्नी सरकारकडून काय उपाययोजना राबवण्यात आल्या? त्याची माहितीही मुख्य सचिवांनी न्यायालयात हजर राहून देणे बंधनकारक राहील.
ही माहिती देण्यासाठी ते न्यायालयात हजर न राहिल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात आणि संबंधित खात्यांच्या सचिवांवर न्यायालयात बोलावून कारवाई करण्यात येईल, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
या समस्येची वरवर हाताळणी केल्यासारखे दिसत असले तरी प्रश्नाच्या गाभ्याला हात घालण्यात आलेला नाही, असा शेराही न्यायालयाने मारला.
सरकारी योजना फक्त कागदावरच
कुपोषणाच्या प्रश्नावर मागील आठ वर्षापासून आदेश आणि सूचना दिल्या जात आहेत. मात्र दुर्दैवाने हे आदेश केवळ कागदी घोडे बनून राहिले आहेत, अशी स्पष्ट नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
सरकारी योजना केवळ कागदावर चांगल्या दिसतात. मात्र यातील कोणत्याही योजनेची अमंलबजावणी होताना दिसत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
कुपोषणाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधताना याचिकाकर्त्यांने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात २०१५-१६ दरम्यान कुपोषणाने १८ हजार बालकांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे.
ध्वनिप्रदूषणावरूनही कानउघाडणी
ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवून आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींनुसार कोणतीच कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
सरकारकडून या संदर्भात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यावेळी न्यायमूर्ती ओक यांनी मुंबईत ध्वनिप्रदूषणाच्या ६१ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. १०, ११, १२ आणि १६ ऑगस्ट २०१६दरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, असे सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच दिले होते.
मात्र यावर सरकारकडून कोणती कारवाई झाली नाही, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. बोरिवली व उल्हासनगरात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची पायमल्ली झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यावर सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी कोणतीच कारवाई केली नाही.
कुपोषणाची समस्या सोडवण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असून आता तरी त्यांनी गाढ झोपेतून उठावे.
व्ही. एम. कानडे, न्यायमूर्ती