काश्मीर खो-यातील हिंसाचाराचे तीव्र पडसाद सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. याप्रश्नी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले.
नवी दिल्ली- काश्मीर खो-यातील हिंसाचाराचे तीव्र पडसाद सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. याप्रश्नी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. काश्मीरप्रश्नी सर्वपक्षीयांची बैठक घेऊन राजकीय तोडगा काढावा, अशी मागणी राज्यसभेत विरोधकांनी लावून धरली.
काश्मीरप्रश्नी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावर बोलताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी ‘काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिक, मुले व महिलांना दहशतवाद्यांप्रमाणे वागणूक देणार का, असा सवाल करत सरकारवर निशाणा साधला.
दहशतवादविरोधात आम्ही मोदी सरकारसोबत आत, मात्र सामान्यहो नागरिकाला बंदुकीच्या गोळीने लक्ष्य करण्याचे आम्ही समर्थन करणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला भाजपा व पीडीपी आघाडीचे सरकार जबाबदार आहे.
भाजपा नेते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पाकिस्तानविषयक वक्तव्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काश्मीरमध्ये बंदूक आणि गोळीच्या धाकावर राज्य करता येणार नाही, असेही आझाद यांनी सांगितले.
मात्र काश्मीरमध्ये भाजपाप्रणित सरकार असल्याने हिंसाचाराची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप भाजपाचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी फेटाळले. काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे जेटली म्हणाले.
डाव्यांचीही सडकून टीका
काश्मीरमधील हिंसाचारावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मौन सोडत भाजपा आणि पीडीपी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. काश्मीर खो-यात निर्माण झालेली परिस्थिती हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न शांततेने सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून परिस्थिती हाताळावी, अशी मागणीही भाकपने केली.