सततचा दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, मुला-मुलींचे शिक्षण, विवाह आदींसाठी शेतक-यांचा सुरू असलेला संघर्ष अपुरा ठरत असून नैराश्य हावी होत असल्याचे चित्र आहे.
अमरावती- सततचा दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, मुला-मुलींचे शिक्षण, विवाह आदींसाठी शेतक-यांचा सुरू असलेला संघर्ष अपुरा ठरत असून नैराश्य हावी होत असल्याचे चित्र आहे. यंदा जिल्ह्यात १९७ शेतक-यांनी मृत्युला कवटाळले आहे. शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरच्या ८० दिवसांत ७४ शेतकरी आत्महत्या झाल्यात, हे उल्लेखनीय.
यंदाच्या खरिपात पेरणीपासूनच पाऊस बेपत्ता आहे. त्यामुळे दुबार-तिबार पेरणीचे संकट शेतक-यांवर ओढवले. खरिपाच्या मूग, उडीद, सोयाबीन आदी पिकांच्या सरासरी उत्पादनात घट झाली आहे. शासनाने २८ जुनला शेतक-यांचे दीड लाखांपयर्ंतचे कर्ज माफ केले. मात्र, खरिपातील पिके पावसाअभावी माना टाकत असल्याने जगावे कसे, या विवंचनेत असलेल्या शेतक-यांनी आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारला. थकबाकीदार असल्याने बँकांनी कर्ज नाकारले. त्यातच तातडीच्या १० हजारांच्या कर्जवाटपाची घोषणा शासनाने केली. तथापि प्रत्यक्षात एकाही शेतक-याला कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला.
सलग नापिकीमुळे शेतक-यावरील कर्ज वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ, अमरावती व वाशिम जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यंदा जिल्ह्यात १९७ शेतक-यांनी मृत्यूचा फास आवळला. यामध्ये ७७ प्रकरणे पात्र, ४५ अपात्र तर ७६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एक जानेवारी २००१ पासून ठेवण्यात येत असून तेव्हापासून आतापयर्ंत तीन हजार २४९ शेतक-यांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली. यापैकी एक हजार ३११ प्रकरणे पात्र, एक हजार ८६३ अपात्र तर अद्याप ७५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
[EPSB]
[/EPSB]