देशात प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत हक्काचे घर ही पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. आगामी ५ वर्षात ही योजना यशस्वी करायची असेल तर किमान एक लाख कोटी रुपये म्हणजे प्रतिवर्षी २० हजार कोटींच्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे.
नवी दिल्ली- देशात प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत हक्काचे घर ही पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. आगामी ५ वर्षात ही योजना यशस्वी करायची असेल तर किमान एक लाख कोटी रुपये म्हणजे प्रतिवर्षी २० हजार कोटींच्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे. गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने या योजनेसाठी फक्त सहा हजार कोटींची तरतूद केली.
या गतीने योजनेचे नियोजित उद्दिष्ट साध्य होणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र निर्मूलन मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पयर्ंत प्रत्येकाला हक्काचे घर योजनेसाठी २०१२ साली एका तांत्रिक समितीची नियुक्ती केली. या समितीनुसार प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी देशात १ कोटी ८० लाख घरे पुरवावी लागणार आहेत. मुख्यत्वे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न वगार्तील घटकांसाठी या घरांपैकी ९५ टक्के घरे आवश्यक आहेत. तांत्रिक समितीच्या अहवालाच्या आधारेच मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर, योजनेची घोषणा केली आणि आगामी ५ वर्षात देशात किमान १ कोटी घरे तयार करण्याचा संकल्प जाहीर केला.
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी आजवर १२ हजार कोटी रुपए दिले आहेत व २६ लाख घरांच्या उभारणीला मंजुरी दिली. या गतीने येत्या ३ वर्षात ७८ लाख घरांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळायला हवी. ५ वर्षात त्यासाठी ८८ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने या योजनेसाठी अवघ्या ६ हजार कोटींची तरतूद केली. आगामी ५ वर्षात प्रत्येक वर्षी किमान १८ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली नाही तर अन्य अनेक घोषणांप्रमाणेच पंतप्रधानांचा हा संकल्पही कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.
[EPSB]
‘नोटाबंदीचा निर्णय आगीत तेल ओतण्यासारखाच’
[/EPSB]