शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायती त्यांच्या हद्दीत असलेला कचरा शहराच्या हद्दीत टाकत असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
रत्नागिरी- शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायती त्यांच्या हद्दीत असलेला कचरा शहराच्या हद्दीत टाकत असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा ग्रामंपचायतींना त्यांच्या हद्दीमध्ये डंपिंग ग्राऊंड तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिरगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कचरा शहराच्या हद्दीमध्ये टाकला जातो अशी तक्रार या महिन्याच्या लोकशाही दिनामध्ये आली होती. या पार्श्वभूमीवर अशा गोष्टी शहरानजीकच्या अनेक ग्रामपंचातयींच्या बाबतीत घडते असे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर अशा शहरानजीक असलेल्या ग्रामपंचायतींचा आढावा घेऊन त्यांना त्यांच्या हद्दीमध्ये डंपिंग ग्राऊंड तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत. यासाठी गटविकास अधिकारी आणि संबंधित ग्रामपंचायतींची एकत्रित बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या आहेत.
जेथे शासकीय जागा उपलब्ध असेल तेथे आणि जिथे ती उपलब्ध नसेल तेथे खासगी जागा घेऊन कच-याच्या बाबतीत प्रश्न निकाली काढला जाईल अशी माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिली. मंगळवारी झालेल्या लोकशाही दिनामध्ये तक्रारीचे १० अर्ज प्राप्त झाले. त्यामध्ये महसूल विभाग आणि नगर परिषदांचे प्रत्येकी २, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ४ तर महावितरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील प्रत्येकी १ अर्ज प्राप्त झाला होता. तसेच मागच्या लोकशाही दिनातील ११ अर्जावर अद्यापही निकाल झालेला नाही. असे एकूण २१ अर्ज अद्यापही प्रलंबित असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.
तर मे महिन्यापासून जिल्हाधिका-यांच्या सूचनेनुसार सुरू झालेल्या २४ तास हेल्पलाईनमध्ये जिल्ह्यातून १७९ अर्ज प्राप्त झाल्याचे आणि त्यातील १६९ अर्ज निकाली काढल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. या अर्जामध्ये महसूल विभागाशी संबंधित ७९, जिल्हा परिषद ३४, नगर परिषद १८, महावितरण १८ अशा अर्जाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या ऑनलाईन सातबाराचे काम जानेवारीपर्यंत पूर्ण होईल अशी माहिती जिल्हाधिका-यांनी दिली. राज्यातील सर्वाधिक सात बारा असलेल्या या जिल्ह्यात काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये सुमारे ४१ हजार शेतक-यांची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे.
[EPSB]
पाँडिचेरीसारख्या राज्यातही अंगणवाडी सेविकांना १९ हजार रुपये मानधन देण्यात येते.
[/EPSB]