देशातील गरिबांना न्याय देण्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असावे लागते. करांच्या मार्गाने स्वच्छ महसूल मिळाला तरच ते शक्य असते. पण भारतासारख्या देशात करसंकलनाविषयी विचारी लोकही बोलत नाहीत, ही मोठीच त्रुटी आहे. हा पेच ज्यांच्या लक्षात येतो, त्यांनी त्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे.
सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, असे आपल्या अर्थमंत्र्यांना वेळोवेळी सांगावे लागते. चालू आर्थिक वर्षे निम्म्यावर आले असताना अरुण जेटली यांनी तसे सांगितले आहे. पण सरकारला मिळणारा कर हा कसा कोणत्याही सरकारचा स्वच्छ महसूल असतो आणि त्यावरच सरकार गरजू किंवा गरीब जनतेसाठी काही ठोस काम करू शकते, हे कसे विचारी माणसांनी समजून घेतले पाहिजे, याकडे आपल्या देशात पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. आता जेव्हा सामाजिक योजनांसाठीचा खर्च वाढत चालला असल्याने सरकारला हा विषय सतत बोलणे भाग पडले आहे.
अमेरिकेसारख्या विकसित देशात करसंकलनाच्या विषयाला अतिशय महत्त्व आहे, कारण सरकार आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असले पाहिजे, ही गरज त्या समाजाला पटली आहे. त्यामुळेच तेथे सध्या सुरू असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत करसंकलन हा विषय चर्चेत आला आहे. करांच्या बाबतीत कोण, काय निर्णय घेणार, हे तेथे जनता जाणून घेते आणि त्यानुसार मतदान करते. कर बुडविणे हा तेथे फार गंभीर गुन्हा मानला जातो. सध्याचे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प त्यामुळेच अडचणीत आले असून त्यांना त्याचे समर्थन करणे जड चालले आहे. आपण कर बुडविलेला नाही, वॉरेन बफेट यांच्याप्रमाणेच करसवलतीचा भरपूर फायदा घेतला आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी अलीकडेच केला. पण जगातील तिस-या क्रमांकाचे श्रीमंत असलेल्या बफेट यांनी ट्रम्प यांचे दात लगेच त्यांच्याच घशात घातले. आपण कधीही कर बुडविलेले नाही, आपण १९४४ पासून म्हणजे १३ वर्षाचे असल्यापासून कसा नियमित कर भरतो, असे या ८६ वर्षाच्या प्रामाणिक करदात्याने जाहीर केले. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोटय़वधी डॉलरवर बसलेल्या बफेट यांना आता मिळवायचे काहीच राहिलेले नाही, पण कर बुडवून संपत्ती जमा करणे, हे अमेरिकेत अपमानास्पद मानतात. त्यामुळे एरवी राजकारणात न पडणा-या बफेट यांनी ट्रम्प यांचे म्हणणे आकडेवारीनिशी खोडून काढले. मुद्दा अमेरिकेत काय चालले हा नसून आपला देश, आपले सरकार करांवर चालते, ते आपण प्रामाणिकपणे दिले तरच आपल्याला देशभक्तीपर बोलण्याचा अधिकार आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
सरकारने शेतक-यांना मदत केली पाहिजे, शिक्षण आणि आरोग्यावरील तरतूद वाढविली पाहिजे, समाजातील असंघटित आणि दुर्बल घटकांना मदत केली पाहिजे, नव्याने सेवेत येणा-या कर्मचा-यांना पेन्शन दिली पाहिजे, पायाभूत सुविधांवर खर्च केला पाहिजे, कायम युद्धसज्जता ठेवली पाहिजे, सर्व सरकारी सेवा सवलतीत दिल्या पाहिजेत, अशा अनेक विषयांवर आपल्याकडे आंदोलने होतात. पण हे सर्व करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा लागतो, याकडे अनेक जण सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. हे सर्व करण्यासाठी करव्यवस्था सुधारली पाहिजे आणि सरकारचे दारिद्रय़ संपविले पाहिजे, असे आंदोलन आपल्या देशात होत नाही. श्रीमंत नागरिकांकडून कर चांगल्या मार्गाने घेऊन समाजाचे सार्वजनिक जीवन दर्जेदार करणे, ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते. ती व्यक्ती म्हणून किंवा पक्ष म्हणून नसते तर सरकार म्हणून असते. जगाच्या पाठीवर कोठेही हे असेच असते. त्यामुळे जीडीपीत करसंकलनाचा वाटा किती आहे, आणि तो कसा वाढता राहील, याची काळजी प्रगत देश म्हणजे प्रगत मानवी समूह घेत असतात. त्यामुळेच तो हिस्सा ज्या देशांत चांगला म्हणजे ३० टक्क्यांवर असतो, त्या देशात सरकारचा सार्वजनिक जीवनावरील प्रभाव जाणवण्यासारखा असतो. कारण काहीही करायचे म्हटले की त्याची तरतूद करण्याची ताकद त्या सरकारची असते. आपल्याकडे हा हिस्सा कसाबसा १५ ते १६ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे सरकार सतत तुटीचा कारभार करत असते. समाजाकडून सतराशे साठ मागण्या तर येत असतात, पण ते काहीच करू शकत नाही. कारण त्याची ती आíथक कुवतच नसते. आज आपला सारा देश २२ लाख कोटी रुपयांत चालतो. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकूण कर आणि सरकारचे इतर उत्पन्न एवढेच आहे. त्यामुळे सरकारची आíथक स्थिती कशी आहे, याचा खुलासा सतत करावा लागतो.
एवढय़ा मोठय़ा आणि १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात नसíगक संकटे येतात तसेच दारिद्रय़ रेषेखालील २२ कोटी जनतेला मदत करावयाची असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात काहीही ठरविले असले तरी ऐनवेळी उद्भवणारे खर्च खूप असतात. ते सरकारला टाळता येत नाहीत. पण या वर्षीचा महसूल लक्षात घेता ठरल्यापेक्षा अधिक खर्च करता येणार नाही, अशा सूचना अर्थमंत्री जेटली यांना नुकत्याच द्याव्या लागल्या आहेत. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून ६४ हजार कोटी मिळणे अपेक्षित होते, पण मिळाले ३२ हजार कोटी. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी लाभांश म्हणून सरकारला दरवर्षी ६६ हजार कोटी देते, ते यावर्षीही मिळाले आहेत. काळा पैसा जाहीर करण्याच्या योजनेत १५ हजार कोटी अतिरिक्त पैसा तिजोरीत आला आहे. शिवाय प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात वाढ होते आहे. पण एवढे असूनही सरकारी तिजोरी भरत नाही. कमावणारे हात कमी आणि मागणारे हात अधिक, अशी स्थिती वर्षानुवर्षे आहे, ती काही केल्या बदलत नाही.
मार्ग एकच आहे. देशाची जी श्रीमंती काही मोजक्या समूहात दिसते, तिला राष्ट्र उभारणीतील वाटा चांगल्या पद्धतीने उचलण्यास भाग पाडणे. याचे महत्त्व सरकारच्या लक्षात आले, म्हणूनच जे नागरिक आपला इन्कमटॅक्स प्रामाणिकपणे भरतात, त्यांचा प्रथमच गौरव केला जातो आहे. त्यांना धन्यवाद देणारे मेल पाठविण्यात येत आहेत, प्रमाणपत्र दिले जाते आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण जोपर्यंत कर पद्धती सोपी, सुटसुटीत होत नाही, न्याय्य होत नाही, तोपर्यंत हे रडगाणे संपणारे नाही. ते संपविण्यासाठी पाच प्रस्तावांची अर्थक्रांती हाच खरा मार्ग आहे. ज्यात ही भ्रष्ट करपद्धती आमूलाग्र बदलणे, काळ्या पैशाला फूस लावणा-या ५०च्या पुढील नोटा व्यवहारातून बाद करणे आणि सध्याची आलेली सूज कमी करून गरिबांना क्रयशक्ती देऊन अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाक वेगाने पळेल, अशी व्यवस्था प्रस्थापित करणे, याला पर्याय नाही. सरकारसह सर्वाना या बदलाचे महत्त्व तर पटले आहे, पण त्या दिशेने जनतेचा आवाज उभा राहिलेला नाही. तो उभा राहावा, यासाठी येत्या ११, १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात शनिवारवाडय़ासमोर अर्थक्रांतीसाठी विनम्र आग्रह उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात भाग घेणे, म्हणजे देशाच्या या रडगाण्यावर मार्ग शोधणे होय.
(लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि आíथक साक्षरता चळवळीचे कार्यकर्ते, व्याख्याते आहेत.)
