निवडणूक आयोगाने मनात आणले तर सगळी निवडणूक प्रक्रिया सुतासारखी सरळ होऊ शकते. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषण यांनी ते सिद्ध करून दाखवले होते. पण अनेकदा राजकीय मंडळींशी वैर का घ्या, म्हणून निवडणूक आयोग हा काहीसा कूर्मगतीने, कोणाच्याही फंद्यात न पडता काम करत असल्याची टीका होत असते.
नोटीस बजावून आयकर वितरणपत्राची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत सादर न करणा-या १९१ अमान्यप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या दणक्याने एमआयएमसह अनेक पक्षांची चांगलीच पाचावर धारण बसलेली आहे. कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असतो. त्याचे पालन करा, कारवाईपासून दूर राहा, असाच काहीसा संदेश या दणक्यामुळे नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाचे काम केवळ मतदार याद्या बनवणे, त्यांचे पुनर्निरीक्षण करणे, मतदान घेणे व निकाल लावणे एवढया पुरते मर्यादेत नसते. निवडणूक प्रतिक्रिया जाहीर करण्यात आल्यानंतर कायदा व सुव्यस्था राखत या निवडणुका शांततेत कशा पार पडतील. निवडणुकीतील मान्यताप्राप्त पक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांना चिन्हांचे वाटप करणे, उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र, निवडणूक खर्च, पक्षांकडून निवडणुकांसाठी करण्यात येणारा खर्च यावर देखरेख करणे आदी कामे निवडणुका आयोगाला पार पाडावी लागतात.
जिल्हास्तरांवरील जिल्हाधिकारी किंवा जिल्ह्याची निवडणूक टीम यांच्याशी संवाद साधून कामे करावी लागतात. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी निवडणुकीदरम्यान उमेदवाराला व पक्षांना खर्च करण्याच्या काही मर्यादा आखून दिलेल्या आहेत. त्यानुसारच खर्च करावा, असा भाबडा समज या आयोगाचा असतो. पण मुळात निवडणुकीबाबतचे आयकर विवरणपत्र व खर्च यात प्रचंड तफावत असते. ती काहीशी अदृश्य स्वरूपाची असते. त्याला काही राजकीय पक्ष व्यूहरचनाही म्हणतात. असो.
निवडणूक आयोगाने ज्या पक्षांची मान्यता रद्द केली आहे. त्यातील काही पक्ष केवळ निवडणुकीपुरते उगवतात. एरव्ही या पक्षांचे अस्तित्व काय असते, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकते. राज्यात ३४२ अमान्य राजकीय पक्षांची नोंदणी आहे. यावरून आपल्याला काय समजायचे ते समजा! पण केवळ निवडणुकीपुरताच उगावणा-या पक्षांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरही दिवसेंदिवस ताण पडत आहे. याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे.
महापालिका किंवा विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत एका मतदारसंघातून वीस ते पंचवीस जण उभे राहतात. यातील काही जण छाननीदरम्यान गळतातही. पण जे असतात त्यांचीही संख्या जास्त असल्याने एका मशीनमध्ये एवढी नावे मावत नसल्याने एकाच केंद्रावर दोन-दोन, तीन-तीन मशिन्स ठेवाव्या लागतात. यात गांगराला जातो तो सामान्य मतदार व ताण पडतो तो सरकारी अधिका-यांवर.
या सगळ्यांच्या नोंदी ठेवा आदी क्षुल्लक वाटणारे मात्र निवडणूक प्रक्रियेचाच भाग असणारी कामे करता करता या कर्मचा-यांचा जीव मेताकुटीला येतो. पण निवडणूक प्रक्रिया तर पार पाडावीच लागते. त्यामुळे हाती असलेले काम ते मुकाटपणे करीत असतात.
निवडणूक आयोग, न्यायालये, पोलीस यांची क्रियाशीलता ही सामान्यांना न्याय देणारी असते. त्यातून न्यायच मिळत असतो. तसाच न्याय वेगळ्या प्रकारे निवडणूक आयोगाने या पक्षांची मान्यता रद्द करून केला आहे. यातून धडा घेऊन भविष्यात इतर राजकीय पक्षांनी वाटचाल करण्याची गरज आहे.