पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या सिडको हद्दीतील घनकच-याची जबाबदारी १ ऑक्टोबर २०१७ पासून पनवेल महापालिकेने घेण्यास शेतकरी कामगार पक्षाने विरोध केला असून महापालिकेचे गटनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी याबाबत सिडकोने विरोध लक्षात घेतला नाही तर कचरा सिडको कार्यालयांमध्ये आणून टाकू असा इशारा देखील दिला आहे.
पनवेल- पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या सिडको हद्दीतील घनकच-याची जबाबदारी १ ऑक्टोबर २०१७ पासून पनवेल महापालिकेने घेण्यास शेतकरी कामगार पक्षाने विरोध केला असून महापालिकेचे गटनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी याबाबत सिडकोने विरोध लक्षात घेतला नाही तर कचरा सिडको कार्यालयांमध्ये आणून टाकू असा इशारा देखील दिला आहे. पनवेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी शेकापचे महानगरपालिका चिटणीस गणेश कडू, नगरसेवक हरीश केणी, अरविंद म्हात्रे, ज्ञानेश्वर पाटील, रवी भगत, राष्ट्रवादीचे सतीश पाटील, प्रकाश म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महापालिकेची स्थापना झाली. या १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी महापालिका स्थापन होऊन १ वर्ष पूर्ण होईल. पण महापालिका हद्दीत असलेला आणि सिडको कार्यान्वित असलेला काही भाग अद्याप समस्याग्रस्त राहिला आहे, असे शेकाप आघाडीचे म्हणणे आहे. १ ऑक्टोबर २०१७ पासून सिडको घनकच-याची जबाबदारी महापालिकेकडे देत आहे. पण हे महापालिकेस शक्य नसल्याने शेकाप आणि आघाडीने याला विरोध केला आहे. जुन्या पनवेल नगरपरिषद हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वर्षाकाठी १.२५ कोटी रुपये खर्च येत होता. तोच खर्च पूर्ण महापालिका हद्दीत केल्यास ५० कोटीपर्यंत जातो आहे. सिडकोने भूखंडांवर करोडो रुपये कमविले पण कच-याचा भार मात्र सिडको महापालिकेवर टाकत आहे. महापालिका हा भार उचलण्यासाठी सध्या तरी सक्षम नसून त्यासाठी अनेक प्रश्न सोडविणे आधी गरजेचे आहे.
नवी मुंबई पालिका स्थापन झाल्यानंतर ६ ते १० वर्षानी घन कचरा हस्तांतरण सिडकोकडून करण्यात आले. सध्या सिडको घोट येथील डंपिंग ग्राऊंडवर कच-याची विल्हेवाट लावते पण, त्यामुळे होणा-या प्रदूषणामुळे येथील स्थानिकांचा याला विरोध आहे. या डंपिंग ग्राऊंडची क्षमता ३० टन असून मात्र महापालिका हद्दीतून सव्वा तीनशे प्रति दिन कचरा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने कचरा उचलण्याची जबाबदारी घेतली तर त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार हा देखील प्रश्न आहे. सिडकोचे कचरा उचलणारे कामगार सेवेतील सुधारणेसाठी व कायमस्वरूपी नोकरीसाठी आंदोलने करीत आहेत. त्यामुळे तो प्रश्न देखील अनुत्तरित राहणार आहे. सिडको १० वर्षापासून अत्याधुनिक कचरा वर्गीकरण तसेच ईटीपी प्रकल्प घोट डम्पिंग ग्राऊंडसाठी निर्माण करीत आहे. ते देखील अद्याप झालेले नाही.
पनवेल महापालिकेकडे देखील कर्मचारी संख्या कमी आहे, त्यामुळे कचरा उचलण्यास नक्कीच अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे असे अनेक विविध प्रश्न प्रलंबित असताना सिडको नाहक त्यांचा भार पनवेल महापालिकेवर टाकत असल्याने शेकाप आघाडीने महापालिकेने ही जबाबदारी घेण्यास विरोध केला आहे. सिडको आणि महापालिका यांचा संयुक्त मोजणी आणि पाहणी करूनच याबाबत निर्णय घेतला जावा अशी भूमिका शेकाप आघाडीची आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून सिडकोने आपली घनकचरा विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेने घेण्यास शेकापचा विरोध आहे. सध्या तरी महापालिकेने याला हिरवा कंदील दिला नसून सिडकोने तरीही कचरा उचलणे बंद केल्यास सर्व कचरा सिडको कार्यालयांमध्ये टाकू असा इशारा शेकापचे गटनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी दिला आहे. दरम्यान महापालिकेचे नियोजनच चुकले असल्याचे देखील यावेळी सांगण्यात आले.
[EPSB]
[/EPSB]