औषध खरेदीत सुमारे २९७ कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित झालेले आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार पुन्हा आरोग्य विभागाचे संचालकपदी विराजमान होण्याच्या शर्यतीत पहिल्या पात्र उमेदवारांत पोहोचले आहेत.
मुंबई- औषध खरेदीत सुमारे २९७ कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित झालेले आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार पुन्हा आरोग्य विभागाचे संचालकपदी विराजमान होण्याच्या शर्यतीत पहिल्या पात्र उमेदवारांत पोहोचले आहेत.
यासाठी पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला चुकीची माहिती पुरवून संचालकपदाच्या मुलाखतीपर्यंत पोहोचण्याची किमया साधली आहे. ही बाब समोर येताच काही अधिका-यांनी याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून संचालकपदासाठीच्या ८ ऑगस्टच्या मुलाखती न्यायालयाने पुढे ढकलल्या आहेत.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक पदासाठी अर्जदार उमेदवारांची नुकतीच छाननी पूर्ण झाली होती. तर त्यासाठीच्या मुलाखती येत्या ८ ऑगस्ट रोजी होणार होत्या. या मुलाखतीच्या पात्र उमेदवारांपैकी पहिल्या पाचमध्ये डॉ. सतीश पवार व त्यांच्या पत्नी अर्चना पाटील याची नावे होती. तर सध्या आरोग्य विभाग संचालकपदाचे प्रभारी म्हणून कामकाज पाहणारे व या पदासाठी सर्व निकष पात्रता पूर्ण असलेले डॉ. मोहन जाधव मात्र यांना मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते.
यामुळे आरोग्य विभागाच्या या संचालकपदाच्या पात्रतेसाठी मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यताही वर्तवली जात होते. त्याच पार्श्वभूमीवर विभागातील काही अधिका-यांनी न्यायालयात धाव घेत या पात्रतेच्या निकषांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोळ झाल्याची बाब न्यायालयासमोर मांडली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयाने या मुलाखती पुढे ढकलून यावरील सुनावणीही पुढील आठवडय़ात घेण्याचे ठरवले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात २९७ कोटींच्या औषध घोटाळा समोर आल्याने डॉ. सतीश पवार यांना १३ एप्रिल रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यासाठी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांची समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीने डॉ. पवार यांच्यावर कोणता ठपका ठेवला आहे, हे अजून स्पष्ट झाले नाही. त्यातच या प्रकरणात दुसरी एक सदस्यीय समिती गठित होणार असताना डॉ. सतीश पवार यांना पुन्हा त्याच विभागाच्या संचालकपदी मुलाखतीसाठी लोकसेवा आयोगाने कसे पात्र ठरवले, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
२००५ मध्ये डॉ. सतीश पवार व त्यांच्या पत्नी डॉ. अर्चना पाटील यांची उपसंचालकपदी नियुक्तीत झाल्यानंतर शैक्षणिक पात्रता व आडनावाची खोटी माहिती दिल्याची तक्रार डॉ. मोहन जाधव व इतरांनी डॉ. सतीश पवार व त्यांच्या पत्नीच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर मागील वर्षी ७ फेब्रुवारी निकालही येणार होता. मात्र अजूनही तो आला नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात असताना पुन्हा डॉ. सतीश पवार आणि त्यांच्या पत्नीला संचालकपदाच्या शर्यतीत कसे आणले गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यावर पवार जोडप्यांनी लोकसेवा आयोगाला परीक्षेचा अर्ज भरताना त्यात न्यायालयातील खटल्याची माहितीच दडवल्याने आयोगाने त्यांना पात्र ठरवले असावे, असेही बोलले जात आहे.