तमाम आंबेडकरी जनता आणि त्यांच्या नेत्यांच्या प्रखर विरोधासमोर नमते घेत सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाच्या अंतिम आराखडयात इतरांच्या हरकती आणि सूचनांनुसार सुधारणा केली आहे.
मुंबई- तमाम आंबेडकरी जनता आणि त्यांच्या नेत्यांच्या प्रखर विरोधासमोर नमते घेत सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाच्या अंतिम आराखडयात इतरांच्या हरकती आणि सूचनांनुसार सुधारणा केली आहे. या सुधारित आराखडयाला सोमवारी सरकारच्या समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. त्यामुळे या स्मारकात बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३५० फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्याचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे.
दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या आराखडयावरून महाराष्ट्रातील तमाम आंबेडकरी जनता, दलित नेते आणि फडणवीस सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता. आंबेडकरी जनतेला विचारात न घेता फडणवीस सरकार मनमानी पद्धतीने हे स्मारक उभारत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तसेच या स्मारकात उभारण्यात येणा-या बाबासाहेबांच्या पुतळयावरूनही बरेच राजकारणही रंगले होते.
अखेर या सर्व विरोधासमोर फडणवीस सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि आंबेडकरवादी कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत यांनी सुचविलेल्या हरकती, सूचनांचा स्वीकार करून त्याचा अंतर्भाव या आराखडयात करणे फडणवीस सरकारला भाग पडले. त्यामुळे आंबेडकरी नेत्यांच्या सूचनांनुसारच बाबासाहेबांचे स्मारक उभारले जात असल्याचा दावा बडोले यांनी केला आहे.
मंजूर केलेल्या या अंतिम आराखडयामध्ये बाबासाहेबांचा ३५० फुटांचा भव्य पुतळा असणार आहे. या पुतळयाची दिशा कोणती असावी यावरुनही आंबेडकरी नेत्यांनी सरकारला हैराण केले होते.
पुतळयाप्रमाणेच या स्मारक प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रंथालय, भव्य आर्ट गॅलरी, बाबासाहेबांच्या वापरातील दुर्मीळ वस्तू तसेच त्यांच्या जीवनासंबंधी कलाकृतींचा समावेश राहणार असल्याचे बडोले यांनी स्पष्ट केले. या नियोजित स्मारकाच्या इमारतीचा आकार संसद भवनासारखा असणार आहे.
महाडच्या चवदार तळ्याच्या प्रतिकृतीसह भव्य प्रेक्षागृह सुध्दा उभारण्यात येणार आहे. देशविदेशातील आंबेडकरी जनता तसेच पर्यटकांचे आकर्षण ठरेल असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बडोले म्हणाले.
असे असले तरी आराखडयालाच मंजुरी देण्यासाठी दोन वर्षे लावणा-या भाजपा सरकारकडून प्रत्यक्ष स्मारकाच्या कामाला कधी सुरुवात होईल याबाबत आंबेडकरी जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. तर आगामी महापालिका निवडणुकीत या स्मारकाचा मुद्दा करीत शिवसेनेला लक्ष्य करण्याचा डाव भाजपामधील दलित नेत्यांनी आखला आहे.