वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक (संविधानातील १२२वी सुधारणा) २०१४ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले.
मुंबई- वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अनुषंगाने आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक (संविधानातील १२२वी सुधारणा) २०१४ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले. त्यास १६ राज्यांनी (५० टक्के) पाठिंबा दिल्यानंतर हे विधेयक अमलात येणार आहे.
महाराष्ट्राचा पाठिंबा देण्यासंबंधीचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. हा ठराव विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडला. दोन्ही सभागृहांतील सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी त्याला एकमताने मंजुरी दिली.
विधान परिषदेत झालेल्या सविस्तर चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘देशाच्या सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा अधिक आहे. कर जाळे विस्तारताना या करप्रणालीत करावरील कराचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.
भारत देश आता जीएसटी कर प्रणाली स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. घटनेतील सुधारणा विधेयकाला आत्तापर्यंत देशातील आठ राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र हे नववे राज्य ठरणार आहे. या कर प्रणालीमुळे प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन मिळेलच. त्याशिवाय करचोरीला आळा बसेल.
अप्रत्यक्ष कराच्या एकाच पद्धतीमुळे निश्चित होणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर राज्य महसुलात होणाऱ्या हानीची संपूर्ण भरपाई पाच वर्षासाठी केंद्र सरकारकडून केली जाईल. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत राज्यांना २/३ तर केंद्राला १/३ मताधिकार आहे.
यापूर्वी ती न्यायिक व्यवस्था होती. आता संसदीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही कर प्रणाली लागू करण्यापूर्वी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित असणे आवश्यक होते. आता आपण याबाबत सुस्थितीत असल्याने १ एप्रिल २०१७ पासून आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करू शकणार आहोत. यामुळे देशभरात एकसमान कर पद्धती व एक समान कर दर लागू होतील. यातून देशात एकसंध बाजारपेठ विकसित होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
जीएसटी कर प्रणालीमुळे राज्य व देशाचे नुकसान होणार नाही. एक साधी सुटसुटीत कर प्रणाली व्यापा-यांसाठी उपलब्ध होईल. कराचा बोजा नाहीसा झाल्याने वस्तूंच्या किमती कमी होतील, त्याचा लाभ ग्राहकांना होईल. त्यामुळे ही कर प्रणाली सर्वसामान्य माणूस, व्यापारी तसेच राज्य व देशहिताची आहे.
सर्व सन्माननीय सदस्यांनी मुंबईबद्दल आपली भूमिका मांडताना मुंबईचे नुकसान होऊ नये, अशी भावना व्यक्त केली. ही भावना सर्वाचीच आहे. मुंबई हे ग्रोथ सेंटर आहे, इथे रोजगार संधी उपलब्ध होण्याचे मोठे व्यासपीठ आहे. त्यामुळेच देशाचा विचार करताना मुंबईचा विचार आल्याशिवाय होणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.