ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका अवघ्या ६ महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्या दृष्टीने सगळेच राजकीय पक्ष आक्रमक होऊ लागले आहेत. सत्ताधारी शिवसेना आपण किती कामे केली याचा लेखा-जोखा मांडण्याच्या तयारीत आहे, तर विरोधक मात्र सत्ताधा-यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याच्या तयारीला लागले आहेत. या सगळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मलनिस्सारण प्रकल्पावरून नुकतीच शिवसेनेची शाळा केली आहे. याची चर्चा ठाणे शहरात सध्या सुरू आहे.
ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने काही अधिका-यांना हाताशी धरून खारेगाव येथे मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातला. या प्रकल्पासाठी वाहनतळाचे आरक्षण असलेल्या एका जागेची निवड करण्यात आली. हे आरक्षण पालिकेने नगरविकास खात्याच्या परवानगीशिवाय परस्पर बदलले. वास्तविक एखाद्या नागरी भागात अशाप्रकारचा प्रकल्प उभारण्यासाठी आरक्षण बदलायचे असेल, तर त्यासाठी नगरविकास खात्याची मंजुरी आवश्यक असते, मात्र याची तसदी न घेता सत्ताधारी शिवसेनेने परस्पर आरक्षण बदलून काम सुरू केले. यासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी आवश्यक असते, ती देखील सत्ताधारी शिवसेनेने आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतली नाही. या सगळ्यानंतर कहर म्हणजे या कामाचे कंत्राट थोडे-थोडके नव्हे, तर तब्बल ६५ टक्के जादा दराने देण्यात आले. हे कंत्राट इतक्या जादा दराने कसे दिले गेले? या निविदा प्रक्रियेत इतर कंत्राटदारांनी किती दर भरले होते? शिवाय जर सगळ्याच ठेकेदारांनी जादा दराने निविदा भरल्या असतील, तर पालिकेच्या अधिका-यांनी जे सर्वेक्षण केले आणि त्यानंतर एस्टीमेट तयार केले, त्यात किती खर्च अपेक्षित होता? या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होणे सध्या अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
पालिकेने निविदा सूचना देताना काम किती कोटी रुपयांचे ठरवले होते? आणि प्रत्यक्षात किती कोटी रुपयांना हे काम दिले गेले? निविदा जर सगळ्यात कमी दराच्या ठेकेदाराला दिली गेली असेल, तर सगळ्यांनीच जादा दराने निविदा कशा भरल्या? मग पालिकेच्या अधिका-यांनी ठरवलेली किंमत चुकीची होती का? आणि जर सगळ्यात कमी दराची निविदा मंजूर करण्यात आली नसेल, तर मग यामागचे गौडबंगाल काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. ठाणे पालिकेचे टेंडर देण्यासाठी अजूनही मातोश्रीहून फोन येतो असे म्हणतात, तसा यासाठी आला होता का? निवडणुकीचा खर्च काढण्याचे हे फंडे आता लोकांना माहीत झाले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या निविदा प्रक्रियेची लाचलुचपत विभाग किंवा आíथक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होण्याची गरज आहे.
ज्या भागात हा प्रकल्प उभारला जात आहे, त्या भागात मोठी लोकवस्ती आहे. जेव्हा ही लोकवस्ती झाली, त्यावेळी तिथे वाहनतळाचे आरक्षण होते. त्यामुळे लोकांनी निर्धास्तपणे तिथे घरे घेतली. पण आता मात्र तिथे मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर या भागातील लोकांना दरुगधी, जंतू त्यामुळे पसरणारी रोगराई याचा त्रास दररोज सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांची घरे घेतलेले लोक साहजिकच धास्तावले आहेत. त्यांनी हा प्रकल्प इतरत्र कुठेही उभारावा, अशी लोकांची मागणी आहे. मात्र सत्ताधारी पक्ष त्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. ‘माझे नाव शिवसेना’ म्हणणा-यांनी आणि नेत्यांच्या वाढदिवसाला लोकांचे खोटे व्हीडिओ तयार करून नेत्यांना खूश करणा-यांनी या लोकांच्या अडचणींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प खाडीच्या किना-यावर नेला जाऊ शकतो, मात्र तरीही पालिका आणि सत्ताधारी यांचा हट्ट हा प्रकल्प तिथेच उभारण्याचा आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ११ वर्षापूर्वी ठाण्यात मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी भूखंड मिळवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने जिल्हाधिका-यांकडे सुमारे २६ कोटी रुपये भरले होते, मात्र त्याचे पुढे काय झाले? याचे कुणाला काही पडलेले नाही. पालिकेने नव्या प्रकल्पाच्या जमिनीचे आरक्षण बदलले, तिथे नवा प्रकल्प मंजूर केला, ठेकेदार नेमला, कामाचे आदेश दिले, काम सुरूही झाले. यानंतर लोकांनी विरोध केला, पण सत्तेत असलेल्या कुठल्याही पक्षाने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. तसेच सरकारनेही यात हस्तक्षेप केला नाही. मात्र राष्ट्रवादीने याबाबत तक्रार करताच मुख्यमंत्र्यांनी या कामाला स्थगिती दिली. मग हा विषय भाजपा कार्यकर्त्यांनी का उचलला नाही? या सगळ्याला आगामी पालिका निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे.
आगामी निवडणुकीत भाजपा पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहेच, पण इतक्या दिवसात जी कामे झाली, ती आम्हीच केली, असा प्रचार शिवसेनेने केल्यावर भाजपाची अडचण होऊ शकते. कारण भाजपा सत्तेत असली, तरी पालिकेत किंवा शहरात त्यांची तितकी ताकद, सत्तेवर तितकी पकड किंवा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग अजूनही नक्कीच नाही. त्यामुळे शिवसेनेने केलेल्या कामांमध्ये घोटाळे बाहेर काढायचे, (म्हणजे राष्ट्रवादीकडून काढून घ्यायचे) आणि नंतर या कामांना स्थगिती द्यायची, अशी शाळा थोडक्यात सुरू आहे. या सगळ्यात राष्ट्रवादीलाही भाजपाशी जवळीक साधता येत आहे, तर भाजपालाही याचा फायदाच होणार आहे. त्यामुळे निवडणुका येईपर्यंत असे अनेक घोटाळे बाहेर आलेले असतील आणि त्यावर भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित कारवाई केलेली असेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
काही महिन्यांपूर्वी ठाण्यात झालेल्या नाटय़ संमेलनात मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेच्या आमदारांनी मेट्रोची प्रतिकृती देत खजील करण्याचा प्रयत्न केला होता, यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांची कामे होत नाहीत, असे म्हणत शिवसेनेच्या नेत्यांनी भाजपावर निशाणा साधला होता. अलीकडेच ठाण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमातही पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना टोले लगावले होते. या सगळ्या गोष्टी मुख्यमंत्री विसरतील, असे आजवर कधी झालेले पाहायला मिळाले नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस या सगळ्या गोष्टी आता पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने बाहेर काढतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा अभ्यास आहे. आणि राजकारणाचा भाग सोडला, तर ठाणेकरांचे ज्यामुळे भले होईल, त्या गोष्टीला ठाणेकर नक्कीच पाठिंबा देतील. त्यामुळे आता ही ठाण्याची शाळा कशी भरते, आणि बहरते, हे येणा-या काळात नित्याने पाहायला मिळेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या ‘राजीनामाफेम’ नेत्यांची यावेळी आणखी कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे.